रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा तीन मन्त्री सहभागी गराउने सत्तारूढ नेकपाको निर्णय कार्यान्वयनमा जानुअघि नै विवादमा परेको छ। साबिक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नेकपामा समाहित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मन्त्री छनोटमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

एमाले र नेकपाबीच सत्ता साझेदारीको समझदारी बनेसँगै नेकपाबाट तीन मन्त्रीको नाम सिफारिस गरिएको थियो। तर, मन्त्री छनोटमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सांसदलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको भन्दै नाउपा र समाजवादी पृष्ठभूमिका सांसद असन्तुष्ट बनेका हुन्।

उनीहरूले आफूहरूलाई सरकारको विपक्षी बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रसमेत बुझाएका छन्। नागरिक उन्मुक्तिबाट तीन र नेकपा समाजवादीबाट एक प्रदेशसभा सदस्य नेकपामा समाहित भएका थिए।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबार शपथग्रहण गराउने तयारीसहित थपिने तीन मन्त्रीको नाम र जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीसमक्ष पठाएका छन्।

तीन मन्त्रीको नाम टुंगियो

नेकपाबाट दाङका इन्द्रजित थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, रोल्पाका दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’लाई स्वास्थ्य तथा बर्दियाकी कृष्णाकुश्मा थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ।

मन्त्री बन्न लागेका तीनै जना पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका हुन्। थारू र पुन यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका छन्।

यसअघि एमाले–नेकपा गठबन्धन बनेपछि नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा समाजवादी पृष्ठभूमिका सांसदलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने सहमति भएको थियो। तर, मन्त्री छनोटमा आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

‘विश्वासको मतका लागि मात्र प्रयोग गरियो’

पूर्वनागरिक उन्मुक्तिका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरी र नरमाया ढकालले पार्टीको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै विपक्षी बेन्चमा बस्न माग गरेका छन्।

चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र बुझाउँदै पार्टी एकताको मूल भावनाविपरीत पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका सदस्यबाटै मन्त्री छनोटको निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्।

उनले आफूलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हैसियतमा सरकारको विपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै सभामुखसमक्ष विपक्षी बेन्चमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।

ढकालले आफूहरूलाई विश्वासको मतका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै ‘विद्रोह’को तयारी भइरहेको बताइन्।

‘गोप्य रूपमा कोठामै बसेर मन्त्रीको नाम सिफारिस गरियो, हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी दिइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘बाहिर चलेको हल्लाअनुसार तीनै जना पूर्वमाओवादीलाई सिफारिस गरिएको छ। त्यसैले हामी विद्रोहको तयारीमा छौँ।’

नेकपामा १३ सांसद

लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपाका १३ सदस्य रहेको बताइएको छ। तीमध्ये नौ जना साबिक माओवादी केन्द्र, तीन जना नागरिक उन्मुक्ति र एक जना नेकपा समाजवादी पृष्ठभूमिका छन्।

मन्त्री छनोटका क्रममा तत्कालीन माओवादी पृष्ठभूमिबाट इन्द्रजित चौधरी, दीपेन्द्र पुन ‘सिजल’ र कृष्णाकुश्मा थारू तथा नागरिक उन्मुक्तिबाट राजकुमार चौधरी र नेकपा समाजवादीबाट भगवती अधिकारीको नाम चर्चामा थियो। अन्ततः तीनै मन्त्रालयमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूको नाम टुंगो लागेपछि असन्तुष्टि चर्किएको हो।

राजकुमार चौधरीका अनुसार नागरिक उन्मुक्तिबाट नेकपामा समाहित भएका तीनै जना सांसदसहित केही अन्य सांसद पनि विपक्षी बेन्चमा बस्ने तयारीमा छन्।

सहमतिको प्रयासमा नेतृत्व

नेकपा नेता सुदर्शन बरालले भने पार्टीभित्र सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन्। संसदीय दलको निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर सांसदहरूले कदम चाल्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।

बरालले पार्टीभित्र सहमति कायम गर्ने प्रयास भइरहेका बेला सांसदबाट असन्तुष्टि सार्वजनिक हुनु राजनीतिक रूपमा उचित नभएको बताए। पार्टी नेतृत्वले असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गरेर विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.