काठमाडौं । सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण गरी उत्पादन लागत र किसानको वास्तविक खर्चको विवरण संकलन गर्न थालेको हो।

विभागका अनुसार सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा तथ्यांक संकलन गरिनेछ।

संकलित तथ्यांकका आधारमा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिने कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुअघि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ढुवानी, उत्पादन तथा अन्य लागतमा आएको परिवर्तनसमेत अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए।

प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाइने

स्थलगत अध्ययनपछि तयार हुने प्रतिवेदन थप छलफलका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाइनेछ। उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र किसानलाई उपलब्ध गराइने सरकारी अनुदान रकम मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने महानिर्देशक सञ्जेलले बताए।

सरकारले किसानलाई कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा बजार मूल्य घट्दा हुने सम्भावित नोक्सानी कम गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।

गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ६९० रुपैयाँ

गत वर्ष उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। त्यसमा उद्योगले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ खरिद मूल्य र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।

यस वर्ष उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च तथा अन्य खर्चको अवस्थालाई आधार बनाएर नयाँ समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने कृषि विभागले जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.