काठमाडौं । रसुवा र नुवाकोटका भोटेकोशी बाढी प्रभावित समुदायका लागि चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बहुचरणीय राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

भदौ १० गते रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई लक्षित गर्दै दुई संस्थाले संयुक्त रूपमा राहत प्याकेज अघि सारेका हुन् । प्याकेजमा तत्कालीन राहतसँगै अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

तत्काल राहत वितरणदेखि राहत शिविरसम्म

चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकका अनुसार भदौ ११ गतेदेखि नै प्रभावित क्षेत्रमा तयारी खाना, खानेपानी, बिस्कुट, लत्ताकपडा, त्रिपाल तथा व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्री वितरण सुरु गरिएको छ ।

राहत वितरण तथा व्यवस्थापनमा दुवै संस्थाका कर्मचारीलाई स्थानीयस्तरमै परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा रसुवा र नुवाकोटमा एक–एक वटा व्यवस्थित राहत शिविर स्थापना गरी प्रभावितका लागि दैनिक भोजनको व्यवस्था गरिनेछ ।

त्यस्तै, धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ खानेपानी तथा रोग रोकथाममा केन्द्रित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने संस्थाहरूले बताएका छन् ।

५०० अस्थायी आवास निर्माण

बाढीका कारण घर पूर्ण रूपमा भत्किएका वा बस्न अयोग्य भएका परिवारका लागि ५०० वटा अस्थायी आवास एकाइ निर्माण गरिने भएको छ ।

सरकारसँगको सहकार्यमा निर्माण गरिने ती आवासहरू भूकम्पपीडितका लागि प्रयोग गरिएको प्रमाणित प्रविधिमा आधारित हुने चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले जनाएका छन् ।

तत्कालीन आश्रयको व्यवस्थासँगै दीर्घकालीन रूपमा स्थायी आवास तथा आवश्यक सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता संस्थाहरूले जनाएका छन् ।

संक्रामक रोग रोकथाम केन्द्र स्थापना गरिने

बाढीपछि दूषित पानी, फोहोरमैला तथा विस्थापित अवस्थामा उत्पन्न हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत ‘संक्रामक रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

धुलिखेल अस्पतालसँगको सहकार्यमा स्थापना गरिने केन्द्रले विपद्पछि उत्पन्न हुनसक्ने स्वास्थ्य संकटको व्यवस्थापन, जनचेतना तथा रोग निगरानीमा काम गर्ने बताइएको छ ।

‘राहतमा मात्र सीमित हुँदैनौँ’

चौधरी फाउन्डेसन तथा नबिल बैंकका अध्यक्ष निर्वाण चौधरीले विपद्को अवस्थामा प्रभावित परिवारलाई खाना, आवास र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु तत्कालको प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार संस्थाको जिम्मेवारी आपत्कालीन राहत वितरणमा मात्र सीमित नराखी उद्धार तथा राहतदेखि अस्थायी आवास, स्थायी पुनर्स्थापना र जनस्वास्थ्य तयारीसम्म विस्तार गरिनेछ ।

अभियानलाई पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकसँग निकट समन्वय गरिने संस्थाहरूले बताएका छन् ।

भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा सरकार तथा सुरक्षा निकायसँगै निजी क्षेत्रबाट पनि राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग घोषणा भइरहेका बेला चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकको यो कार्यक्रम तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई जोडिएको निजी क्षेत्रको ठूलो पहलका रूपमा अघि आएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.