सम्पादकीयःरसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको हिमबाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुर्‍याएको क्षति केवल प्राकृतिक विपत्तिको परिणामका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । विपत्तिले राज्यको पूर्वतयारी, उद्धार क्षमता, राहत व्यवस्थापन र तीन तहका सरकारबीचको समन्वयलाई समेत कठोर परीक्षामा उतारेको छ ।

विपत्ति आफैं रोक्न सकिँदैन । तर त्यसबाट हुने क्षति कति घटाउने, उद्धार कति छिटो गर्ने, राहत कसरी पुर्‍याउने र प्रभावित नागरिकलाई कति चाँडो सामान्य जीवनमा फर्काउने भन्ने कुरा राज्यको तयारी र क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।

भोटेकोशीको बाढीपछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अग्रपङ्क्तिमा रहेर गरेको खोज तथा उद्धार प्रशंसनीय छ । कठिन भूगोल, सीमित पहुँच र जोखिमपूर्ण परिस्थितिका बाबजुद सुरक्षाकर्मीले देखाएको साहसले संकटका बेला राज्यको व्यावसायिक संरचनाको महत्त्व प्रमाणित गरेको छ । जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र स्वयंसेवी समूहको सक्रियता पनि उत्तिकै उल्लेखनीय छ ।

तर यति हुँदाहुँदै एउटा असहज प्रश्न उठ्छ—यत्रो ठूलो विपत्तिमा राज्यका सबै संयन्त्र एउटै कमान्ड र एउटै कार्ययोजनाअन्तर्गत किन देखिँदैनन् ?

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तह र ४८ वडा बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा क्षतिको मात्रा ठूलो छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी स्वयं प्रभावित भएका छन् । कतिपय बेपत्ता छन्, कतिपय घरबारविहीन भएका छन् । कार्यालय भवन, उपकरण र कर्मचारीको अभावमा नियमित सेवा प्रवाहसमेत अवरुद्ध भएको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारसँग सामान्य समयको जस्तै प्रशासनिक क्षमता अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन ।

तर यहीँ संघीय शासन प्रणालीको वास्तविक अर्थ परीक्षण हुन्छ ।

संघीयताको अर्थ अधिकार बाँडफाँट मात्र होइन, संकटको समयमा स्रोत, जनशक्ति र जिम्मेवारी पनि एकीकृत ढङ्गले परिचालन गर्नु हो । यदि संघीय सरकार आफ्नो संयन्त्र लिएर एकातिर, प्रदेश सरकार अर्कातिर र स्थानीय सरकार आफ्नै सीमित क्षमतामा अर्कोतिर काम गर्छन् भने संघीय संरचना नागरिकका लागि बोझ बन्न सक्छ ।

विपत्तिको समयमा ‘स्थानीय सरकारले समन्वय गरेन’ वा ‘संघीय सरकारले सहयोग गरेन’ भन्ने आरोप–प्रत्यारोपले प्रभावित नागरिकको समस्या समाधान गर्दैन । नागरिकलाई कसले गल्ती गर्‍यो भन्ने होइन, कहिले राहत आउँछ, हराएको आफन्त कहिले भेटिन्छ, घर कसरी पुनर्निर्माण हुन्छ र भोलिदेखि जीवन कसरी चल्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ ।

त्यसैले अहिले दोषारोपणको समय होइन; स्पष्ट कमान्ड, कार्यविभाजन र जवाफदेहिताको समय हो ।

राहतमा देखिएको अलमल गम्भीर संकेत

विपत्पछि देशभरबाट राहत सामग्री र नगद सहयोग जुट्नु नेपाली समाजको मानवीय पक्षको बलियो प्रमाण हो । तर राहत जुट्नु र राहत सही व्यक्तिसम्म पुग्नु दुई फरक कुरा हुन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणमा अलमल, दोहोरो वितरण, कतै बढी र कतै कम सामग्री पुग्ने, वास्तविक पीडित छुट्ने तथा राहतदातामै व्यवस्थापनसम्बन्धी असन्तुष्टि देखिनु सामान्य कमजोरी मानेर पन्छाउन मिल्दैन ।

विपत्को समयमा अव्यवस्थित राहत आफैंमा अर्को समस्या बन्न सक्छ ।

कुन परिवार विस्थापित छ ? कसको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ ? कसलाई तत्काल खाद्यान्न चाहिन्छ ? कसलाई औषधि चाहिन्छ ? को एक्लो छ ? को बेपत्ता परिवारको खोजीमा छ ? यी प्रश्नको अद्यावधिक तथ्याङ्कबिना राहत वितरण गर्दा ‘सबैलाई केही’ त पुग्न सक्छ, तर सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसार सहयोग पुग्न सक्दैन ।

त्यसैले राहत वितरणलाई दाताको इच्छामा होइन, स्थानीय आवश्यकता र प्रमाणित तथ्याङ्कमा आधारित बनाउनुपर्छ ।

संघीय सरकार : उद्धारकर्ता कि सबै काम आफैं गर्ने संयन्त्र ?

संघीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्तरको खोज तथा उद्धार, सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने, ठूला पूर्वाधार पुनःस्थापना गर्ने तथा समग्र विपत् व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नु हो ।

तर यसको अर्थ संघीय सरकारले राहतको हरेक बोरा आफैं बाँड्नुपर्छ भन्ने होइन ।

संघीय सरकारले नेतृत्व र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रदेश सरकारले समन्वय र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय सरकारले पीडितको पहिचान तथा घरदैलोमा राहत पुर्‍याउने स्पष्ट प्रणाली बनाउन सकिन्छ ।

यो विभाजन कागजमा मात्र होइन, फिल्डमा पनि देखिनुपर्छ ।

संघीय सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका राहत वितरणको अनुगमन हो । विगतका विपत्तिमा जस्तै राजनीतिक पहुँचका आधारमा राहत वितरण हुने, एउटै परिवारले दोहोरो सुविधा पाउने वा वास्तविक पीडित छुट्ने अवस्था दोहोरिन दिनु हुँदैन ।

प्रदेश सरकार कहाँ छ ?

विपत्का बेला प्रदेश सरकारको भूमिका अक्सर संघीय र स्थानीय सरकारको बीचमा हराएको देखिन्छ ।

तर यही तहले अहिले ठूलो समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ । प्रभावित स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ भने प्रदेशले तत्काल जनशक्ति पठाउन सक्छ । स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ भने प्रदेश अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न सक्छ । सडक, पुल र यातायात अवरुद्ध छन् भने प्रदेशका प्राविधिक संयन्त्र परिचालन गर्न सक्छ ।

प्रदेश सरकारको सफलता ठूलो राहत प्याकेज घोषणा गर्नुमा होइन, संघीय स्रोतलाई स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्न सक्नुमा निर्भर हुन्छ ।

स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । प्रभावित परिवारको वास्तविक अवस्था थाहा पाउने पहिलो संरचना वडा कार्यालय नै हो ।

तर अहिलेको अवस्थामा त्यही वडा कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि स्वयं प्रभावित छन् । कतिपय कार्यालय सञ्चालनमा छैनन् । कतिपय स्थानमा कर्मचारी अभाव छ ।

त्यसैले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएर मात्र पुग्दैन, जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने क्षमता पनि दिनुपर्छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारले तत्काल प्रभावित स्थानीय तहका लागि अतिरिक्त कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति, सूचना प्रविधि, सवारी साधन, स्वास्थ्य टोली र प्रशासनिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

स्थानीय तहलाई पन्छाएर केन्द्रबाटै सबै निर्णय गर्ने अभ्यासले राहतलाई छिटो होइन, झन् ढिलो बनाउन सक्छ ।

राहत वितरणको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको छ ।

विपत्तिमा प्रभावित नागरिक सरकारको कृपाको प्रतीक्षामा बसेका मानिस मात्र होइनन् । उनीहरू राज्यका नागरिक हुन् र संकटको अवस्थामा राज्यबाट संरक्षण, राहत र पुनर्स्थापनाको अपेक्षा गर्ने अधिकार राख्छन् ।

त्यसैले राहत वितरणमा दया होइन, अधिकार र न्यायको दृष्टिकोण आवश्यक छ ।

कुन आधारमा कसलाई राहत दिइयो ? कति रकम आयो ? कति खर्च भयो ? कुन संस्थाले कति सामग्री वितरण गर्‍यो ? कति परिवार लाभान्वित भए ? छुटेका परिवारले कहाँ उजुरी गर्ने ?

यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ । पारदर्शिता भनेको सबै तथ्य लुकाएर ‘सरकारले काम गरिरहेको छ’ भन्नु होइन । पारदर्शिता भनेको नागरिकलाई सरकारले के गरिरहेको छ, कहाँ गरिरहेको छ र त्यसको परिणाम के भयो भन्ने थाहा पाउने अधिकार दिनु हो ।

उद्धार सकिएपछि राज्यको परीक्षा सकिँदैन । वास्तवमा त्यहीँबाट अर्को ठूलो परीक्षा सुरु हुन्छ ।

घर गुमाएका परिवार कहाँ बस्ने ? विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने ? स्वास्थ्य सेवा कसरी फर्काउने ? सडक र पुल कहिले बन्छन् ? रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई कसरी पुनःस्थापित गर्ने ? बाढीले क्षति पुर्‍याएका जलविद्युत्, उद्योग र व्यवसाय कसरी पुनर्जीवित गर्ने ?

यी प्रश्नको उत्तर राहतको प्याकेटले दिँदैन ।

पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट समयसीमा, बजेट र जिम्मेवार निकाय आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि अहिलेबाटै क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन सुरु गर्नुपर्छ ।

२०७२ र कोभिडबाट सिक्ने कि फेरि उही गल्ती दोहोर्‍याउने ?

२०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीले एउटा कुरा स्पष्ट देखाइसकेका छन्—संकटको पहिलो पङ्क्तिमा स्थानीय सरकार नै हुन्छ ।

क्वारेन्टाइनदेखि राहत वितरणसम्म, स्वास्थ्य सेवादेखि स्थानीय व्यवस्थापनसम्म स्थानीय सरकार अग्रपङ्क्तिमा थियो । त्यसबाट प्राप्त सिकाइलाई अहिलेको विपत्तिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

तर सिकाइ भनेको विगतको अनुभव सम्झनु मात्र होइन । विगतमा देखिएका कमजोरी फेरि नदोहोर्याउनु नै वास्तविक सिकाइ हो ।

भोटेकोशीको बाढीले प्राकृतिक जोखिम मात्र देखाएको छैन, नेपालको विपत् व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ ।

तीन तहका सरकार हुनु आफैंमा उपलब्धि होइन । संकटका बेला ती तीनै तह एउटै उद्देश्यका लागि एउटै दिशामा चल्न सक्नु संघीयताको वास्तविक सफलता हो ।

अहिले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कसले बढी काम गर्‍यो भन्ने प्रतिस्पर्धा आवश्यक छैन । कसले कम गर्‍यो भनेर आरोप लगाउने समय पनि होइन ।

आवश्यकता छ—कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्णयको, त्यसको सार्वजनिक अभिलेखको र परिणामका आधारमा जवाफदेही बनाउने प्रणालीको ।

सुरक्षाकर्मीले आफ्नो काम गरिरहेका छन् । नागरिक समाज र निजी क्षेत्र पनि जुटिरहेका छन् । विदेशबाट सहयोग आउँदैछ । नागरिक स्वयं सहयोग गर्न तयार छन् ।

अब राज्यले यी सबै शक्तिलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सक्नुपर्छ ।

किनकि विपत्तिमा सरकारको असली शक्ति उसको भाषणमा होइन, सबैभन्दा कमजोर नागरिकसम्म समयमै राज्यको हात पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरामामापन हुन्छ ।

भोटेकोशीको बाढीले राज्यलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोधेको छ—
हामीसँग विपत्ति सामना गर्ने पर्याप्त संयन्त्र छन्, कि संकट आएपछि संयन्त्र खोज्ने बानी मात्र ?

यसको उत्तर अहिलेको राहत र उद्धारले मात्र होइन, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणले दिनेछ ।

Originally published on abcnews.com.np.