काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको चर्चासँगै निजामती सेवामा राजीनामा दिने क्रम बढेको छ। साउनयता मात्रै १४० जना निजामती कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिएका छन्।

पछिल्लो पटक दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरिप्रसाद घिमिरे र झापाका सीडीओ शिवराम गेलालले राजीनामा दिएका छन्। सहसचिव घिमिरेले यही भदौ १८ गतेदेखि लागू हुने गरी भदौ १० गते राजीनामा बुझाएका हुन्।

घिमिरे भदौ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाबाट बिदा भएका छन्। सेवा उमेर हदका आधारमा उनको कार्यकाल अझै करिब तीन महिना बाँकी थियो। उनी राजीनामा नदिएको भए आगामी मंसिर १५ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए।

तर, घिमिरेले आफ्नो राजीनामाको कारण संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा चर्चामा आएको ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदनभएको स्पष्ट पारेका छन्।

सरकारी सेवामा ३८ वर्ष ६ महिना बिताएका घिमिरेले आफूले घरायसी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कारणले राजीनामा दिएको बताएका छन्।

‘म निजामती ऐनमा हुन लागेको संशोधन र ३०–५५ को हल्लाका कारण राजीनामा दिएको होइन। विधेयक मस्यौदाका आधारमा चलिरहेको हल्ला त्यही रूपमा ऐन नआउन पनि सक्छ,’ उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा दर्तासमेत भएको छैन। विधेयक संसद्मा पुगेको भए पनि पारित हुनुअघि नै आफू अवकाशमा जाने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

दुई सचिवसहित उच्च तहका कर्मचारीले छाडे सेवा

घिमिरे र गेलालको राजीनामाअघि गत साउनमै दुई सचिवले समेत राजीनामा दिएका थिए। कमलप्रसाद पोखरेल र बाबुराम अधिकारीको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले साउन २५ गते स्वीकृत गरेको थियो।

पोखरेलको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी थियो। तर उनले पनि आफ्नो राजीनामाको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्।

‘निजामती सेवामा अवकाशका लागि अवधि पुगेपछि आफ्नो मुडअनुसार राजीनामा दिने हो। मैले राजीनामा दिनुमा पनि सेवामा रहने मुड नभएर नै हो,’ पोखरेलले बताएका छन्।

उनका अनुसार अवकाशका लागि आवश्यक अवधि पुगेका कर्मचारीले सेवामा निरन्तर रहने वा राजीनामा दिने निर्णय व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्छन्।

राष्ट्रिय निजामती किताबखानाको अभिलेखअनुसार साउनयता राजीनामा दिनेमा दुई सचिव, आठ सहसचिव, ११ उपसचिव र १४ शाखा अधिकृतछन्। बाँकी राजपत्र अनंकित कर्मचारी छन्।

यसअघि गत असारमा मात्रै २०८ जना कर्मचारीले अवकाशअघि नै राजीनामा दिएका थिए। असारमा राजीनामा दिनेमा आठ सहसचिव, ४५ उपसचिव, ५० शाखा अधिकृत र १०५ जना राजपत्र अनंकित सहायकस्तरका कर्मचारी थिए।

निजामती किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठका अनुसार कार्यालयमा आउने राजीनामा अभिलेख गर्ने र पट्टा बनाउने काम हुने भए पनि कर्मचारीहरूले राजीनामा दिनुको कारणबारे विस्तृत जानकारी लिने अवस्था नरहेको बताए।

‘३०–५५’ को प्रावधानले थप राजीनामा आउन सक्ने

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छैन। तर संसद्को अधिवेशन सकिएलगत्तै सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा कानुन ल्याउन सक्ने आशंकाका कारण पनि कर्मचारीबीच राजीनामा दिने क्रम बढेको हुन सक्ने देखिएको छ।

विशेषगरी २०४९ कात्तिक २२ गतेभन्दा अघि नियुक्त भएका कर्मचारीले राजीनामा दिँदा थप दुई वर्षको सुविधा पाउने व्यवस्थाका कारण पनि कतिपयले अहिले नै सेवा छाडेको हुन सक्ने एक सहसचिवको बुझाइ छ।

ती सहसचिवका अनुसार विगतमा उमेर हदसम्बन्धी निर्णयका कारण प्रभावित कर्मचारीले कानुनी उपचारबाट राहत पाएको उदाहरण भए पनि सुविधा गुमाएर लामो कानुनी लडाइँ लड्नुभन्दा अहिले नै निर्णय लिन कर्मचारीहरू इच्छुक हुन सक्छन्।

‘३०–५५ कै प्रावधानसहित विधेयक संसद्मा दर्ता भयो भने राजीनामाको लहर चल्नेवाला छ,’ ती सहसचिवले भनेका छन्।

उनका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा राजीनामा दिँदासम्म कर्मचारीहरूले सरकारप्रतिको असन्तुष्टि खुला रूपमा व्यक्त नगरे पनि प्रस्तावित सेवा अवधि र उमेर हदको प्रावधानले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न सक्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.