काठमाडौं । कोसी प्रदेशले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोकेको सात वर्ष पूरा भए पनि प्रशासनिक संरचना निर्माणको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन।

२०७६ वैशाख २३ गते तत्कालीन प्रदेश सभाको दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट विराटनगरलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको थियो। राजधानी तोकिएपछि प्रशासनिक सुगमता र प्रदेशको विकासले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय तथा आवासका लागि स्थायी संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन्।

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइका कारण संरचना निर्माण अघि बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ। तत्काल विराटनगरबाहिर राजधानी सार्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले विराटनगरभित्रै उपयुक्त जग्गा खोजेर स्थायी संरचना निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार विराटनगर महानगरपालिका तथा बूढीगंगा गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा सम्भावित जग्गा हेरिएको छ। ग्रामथान र बूढीगंगाको सीमामा प्रदेश सरकारकै नाममा रहेको करिब ११ देखि १२ बिघा जग्गा पनि विकल्पका रूपमा रहेको छ।

यस्तै, संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोसी प्रोजेक्टअन्तर्गतको २० देखि २२ बिघा जग्गा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न २०८० वैशाखमै पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म प्रतिक्रिया नआएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।

महानगरपालिकाले ल्यान्ड पुलिङमार्फत जग्गा उपलब्ध गराउन नसके दसैँअघि नै सार्वजनिक आह्वान गरेर कम्तीमा १० देखि १२ बिघा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

कार्कीले जग्गाको टुंगो लागेपछि तीन महिनाभित्रै शिलान्यास गर्न सकिने गरी सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश संरचना निर्माणका लागि पछिल्ला तीन वर्षदेखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ र जग्गा प्राप्तिपछि डीपीआर तथा नक्सांकनको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ।

प्रदेश सभाका लागि भने कटहरीमा अस्थायी सभाहल निर्माण भइसकेकाले तत्काल समस्या नरहेको सरकारको भनाइ छ। तर मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र आवासका लागि स्थायी भवन नहुँदा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कामकाजमा समस्या रहँदै आएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी पुस मसान्तभित्र जग्गा प्राप्तिको टुंगो लगाएर औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.