काठमाडौँ, १८ जेठ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने वार्षिक आयको २ प्रतिशतले हुने रु तीन करोड ३१ लाख ७८ हजार नतिर्दा उपभोक्ता गुणस्तरीय पानी पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन २०६३ मा पानी व्यवस्थापनका लागि स्थापना हुने कम्पनीले वार्षिक आयको दुई प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी बुझाइएको रकम उपयोग गरेर आयोगलाई खानेपानी संरचनाको अनुगमन, नमूना संकलन र प्रयोगशाला परीक्षण गरी गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ ।

आयोगलाई यस्तो अधिकार दिइए पनि स्रोत र जनशक्तिको अभावमा काम गर्न नसकिएको अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारीले बताउनुभयो । लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ सम्म गरेको लेखापरीक्षणका आधारमा यो बक्यौता निकालिएको हो । आव २०७३÷७४ को हालसम्म लेखापरीक्षण भएको छैन ।

यसवर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा आयोगलाई दिनुपर्ने रकम नदिँदा पानीमा गुणस्तर कायम गराउने काम हुन नसकेको उल्लेख छ ।

नेपाल खानेपानी संस्थानले आव २०६९÷७० देखि नै लेखापरीक्षण गराएको छैन । त्यसअघिको संस्थानले पनि आयोगलाई रु ६५ लाख बुझाउन बाँकी रहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । संस्थानका देशभर २२ शाखा छन् ।

आयोगलाई वार्षिक आयको दुई प्रतिशत तिर्नुपर्ने दायित्व भएका भरतपुर र हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले भने समयमै तिरिरहेका छन् । यी दुबै संस्था काठमाडौँका लिमिटेड र संस्थानको तुलनामा राम्रोसँग सञ्चालन समेत भएका छन् ।

स्रोत नभएकाले आयोगमा तीन जनाभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । सरकारले २०६७ सालमा २३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा आयोगले कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली त्यसै वर्ष मस्यौदा गरी पठाए पनि स्वीकृत भएको छैन ।
आयोगमा हाल तीन कर्मचारी, एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र कानूनी सल्लाहकार कार्यरत छन् । आयोग पदाधिकारीमा पनि दुई सदस्य पद रिक्त छ । सदस्यद्वय जनककुमार बराल र भागीरथी भट्टराईको २०७३ साल कात्तिक २२ गते नै पदावधि सकिएको थियो ।

पटक÷पटक जानकारी गराउँदा पनि मन्त्रालयले सदस्य नियुक्त नगर्दा आयोगले नियमित काम समेत गर्न नसकेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेश आचार्य भने खानेपानीको महसुल वृद्धि नभएसम्म बक्यौता तिर्न नसकिने बताउनुहुन्छ ।

लिमिटेडले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई पनि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । महसुल वृद्धि गर्ने काम समेत आयोगकै हो । आयोगले भने लिमिटेडले आधार बिना महसुल वृद्धि प्रस्ताव ल्याएकाले फिर्ता गरिएको जनाएको छ ।

“महसुल वृद्धि गर्दा पानी नआउने ग्राहकलाई मार पर्छ, धेरै उपभोक्ताको धारामा पानी नआएको गुनासो आयोगमा आएको छ, पानी नआउने ग्राहकले हावाको महसुल तिर्ने हो र ?,” अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो – “यसैले महसुल वृद्धि गर्नु अघि चुहावट नियन्त्रण गरी भएको पानीलाई वितरण गर्न पनि तालिका बनाउन निर्देशन दिएका छौँ ।”

लिमिटेडले उपत्यकाकै पानीको स्रोतलाई पनि व्यवस्थित एवम् समानुपातिक ढंगबाट वितरण गर्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।