काठमाडौँ, २४ कात्तिक ।  ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलनका लागि दलित युवाको सहभागिता’ भन्ने मूल नाराका साथ शुरु गरिएको ‘नेपाल दलित युवा सम्मेलन’ चौधबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन गरिएको सम्मेलनबाट राजनीतिक विषयमा छलफल गर्दा राजनीतिक दललाई नेपालको संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन दलित युवाको सक्रियतामा राजनीतिक दललाई अपिल गरिने छ ।

त्यसैगरी सम्मेलनले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गरी संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जातीय विभेदका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद तथा छुवाछूतजन्य व्यवहारलाई छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय समस्याका रुपमा लिई सम्बोधन गर्न र नयाँ संयन्त्र निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सम्मेलनमा ‘जातीय भेदभाव उन्मूलनका लागि युवा राजनीतिज्ञको भूमिका’, ‘सामाजिक आन्दोलन र दलित अधिकार’, ‘संवैधानिक अधिकार र कानून कार्यान्वयनमा दलित युवा’ तथा ‘दलित अधिकार प्राप्तिका लागि आम सञ्चारको भूमिका’ लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

दलित युवा एलायन्सद्वारा आयोजित उक्त सम्मेलनमा देशैभरिबाट करिब सयजना दलित युवाको सहभागिता रहेको थियो । जातीय विभेदसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नीति र मानव अधिकारका सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्न तथा भए÷नभएको निगरानी गरी आमसञ्चारको माध्यमबाट सु–सूचित गर्न युवाले पहल गर्नेसमेत सम्मेलनले निर्णय गरेको दलित युवा एलायन्सका अध्यक्ष चेतनारायण रसाइलीले जानकारी दिनुभयो ।

‘नयाँ संविधानअनुरुप निर्माण हुने ऐन, कानून, नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा प्रभावकारी रुपले दलित मैत्री बनाउनका लागि युवा सक्रियताको माध्यमद्वारा राज्यका सबै तहका अंग तथा निकायमा कार्यान्वयनका लागि वकालत गरिनेछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

आम सञ्चारमाध्यमले दलितसम्बन्धी घटनालाई अनुसन्धान तथा विश्लेषणात्मक रुपमा निरन्तर प्रकाशन÷प्रसारण गरी अग्रसरता लिन पनि दलित युवाले समन्वय गर्ने भएका छन् । जातीय भेदभाव तथा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ आए पनि पनि पानी छोएको निहँुमा वा अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दलित युवाको ज्यान गएको छ ।

एलायन्सका अध्यक्ष रसाइलीले युवा सहकार्यको माध्यमबाट जातीय आधारमा गरिने सबै प्रकारका विभेद तथा छुवाछूतजन्य व्यवहारको शून्य सहनशीलताका लागि सामूहिक पहल गर्ने तथा सरकारले युवासम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा दलित युवाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सम्मेलनमा देशैभरिबाट सहभागी दलित युवाले दलित समुदायलाई प्राप्त अधिकार दलित समुदायभित्र रहेका मधेशी, महिला तथा सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक जातजातिका लागि समानुपातिक वितरण गर्नुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो ।

एलायन्सका महासचिव दीपक सोवीले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि दलित युवाको सहकार्यलाई क्रियाशील बनाउने र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका दलित समुदायका जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो ।
सम्मेलनले समग्र दलित तथा दलित युवाको क्षमतालाई अवमूल्यन गरी विभिन्न अवसरको पहुँचबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्न सबै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने भएको छ ।