काठमाडौँ, २७ कात्तिक ।  सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको समझदारीपत्र खारेज गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले गत जेठमा भएको उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार नै सो सम्झौता खारेज भएको जानकारी दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री थापाले भन्नुभयो, “अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा ग्रुपसँग गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको छ ।”

कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लगानीसमेत जुटाउने शर्तमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो ।

तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा जलस्रोत समितिले सम्झौता पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा नै असफल भएको र कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी दिइएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भन्दै चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलमा प्राविधिक तयारीको काम गरिरहेको छ ।

यस्तै लगानीका विभिन्न ढाँचा र रकम जुटाउने बारेमा समेत छलफल भइरहेको जनाइएको छ । सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमा नै लगाएको पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु १२ अर्ब रकम जुटाइसकेको छ ।

चालू आवमा सो आयोजनाका लागि सरकारले रु १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर स्थानीयवासीले भने मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।