‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र’लाई वैचारिक आधार बनाउँदै राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव

चितवन, । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक संरचनामा व्यापक परिवर्तनको खाका सार्वजनिक गरेको छ। चितवनमा जारी पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनले वर्तमान शासकीय प्रणालीदेखि संघीय संरचनासम्म पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।

प्रतिवेदनमा ‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र’ र ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’लाई पार्टीको मूल वैचारिक आधारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि अहिलेको संविधान र राज्य संरचनामा महत्वपूर्ण संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

रास्वपाले हालको संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको छ। पार्टीको बुझाइमा सरकार निर्माण र विघटनको निरन्तर राजनीतिक खेलले स्थायित्व कमजोर बनाएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जनताले चुन्ने व्यवस्था लागू गरिए राजनीतिक स्थिरता, उत्तरदायित्व र विकासको गति बढ्ने तर्क गरिएको छ। साथै, विज्ञता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिन संसदबाहिरका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव

रास्वपाको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै चर्चा बटुल्न सक्ने विषय प्रदेशसभाको खारेजी हो। पार्टीले प्रदेश संरचनाले अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेशसभाहरू विघटन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।

पार्टीका अनुसार संघीयताको नाममा थपिएको प्रशासनिक संरचनाले राज्यको खर्च बढाएको तर सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सकेको छैन। त्यसैले संविधानको धारा २७४ र २७५ अन्तर्गत संशोधन गरेर प्रदेशसभा हटाउने विषयमा राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहको संख्या एक तिहाइ घटाउने योजना

रास्वपाले हाल रहेका ७५३ स्थानीय तहको संख्या पनि घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरूको संख्या करिब एक तिहाइले घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने, दोहोरो संरचना हटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

पार्टीको बुझाइमा कतिपय स्थानीय तह जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था र आर्थिक क्षमताका आधारमा दीगो नरहेको भन्दै पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

दलविहीन स्थानीय सरकारको अवधारणा

रास्वपाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारेको छ। प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारलाई विकास र सेवा प्रवाह केन्द्रित बनाउन दलविहीन स्थानीय शासन प्रणालीबारे बहस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

पार्टीका अनुसार स्थानीय तहमा राष्ट्रिय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रभाव बढ्दा विकासका मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।

‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’को मोडेल

आर्थिक क्षेत्रमा रास्वपाले ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’को अवधारणा अघि सारेको छ। यो मोडेलले खुला बजार अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राख्छ।

प्रतिवेदनमा आगामी १० देखि १५ वर्षभित्र नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा लैजाने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधार मान्दै कुल रोजगारको ९० प्रतिशत अवसर निजी क्षेत्रबाट सिर्जना हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

लगानीमैत्री नीति, नियामकीय सुधार, कम लागतमा उत्पादन, औद्योगिक विस्तार र निर्यात वृद्धि पार्टीको आर्थिक प्राथमिकतामा परेका छन्।

सामाजिक न्याय र समावेशितामा जोड

रास्वपाले जातीय विभेद, छुवाछूत र संरचनागत उत्पीडनविरुद्ध स्पष्ट अडान लिएको छ। प्रतिवेदनमा सामाजिक न्यायलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अवसरको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राज्यका अवसरहरूमा समान पहुँच स्थापित नगरी समृद्धि सम्भव नहुने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

विदेश नीति : असंलग्नता र आर्थिक कूटनीति

परराष्ट्र नीतिमा रास्वपाले नेपालको परम्परागत असंलग्न नीति र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। तर, विदेश नीतिको केन्द्रमा आर्थिक हितलाई राख्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ।

छिमेकी भारत र चीनसँग आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने तथा विश्वभर रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ।

लुम्बिनी र पशुपतिलाई ‘सफ्ट पावर’

प्रतिवेदनले नेपालको सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव विस्तारको माध्यम बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी लुम्बिनी, पशुपतिनाथ लगायतका सम्पदालाई नेपालको ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा विश्वसामु स्थापित गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ।

यसले पर्यटन, सांस्कृतिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास पार्टीको छ।

नयाँ राजनीतिक बहसको सुरुवात

रास्वपाको यो प्रतिवेदन केवल पार्टीको वैचारिक दस्तावेज मात्र नभई नेपालको संघीयता, शासन प्रणाली र आर्थिक मोडेलबारे नयाँ बहसको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ।

प्रदेशसभा खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, स्थानीय तह पुनर्संरचना र दलविहीन स्थानीय शासनजस्ता प्रस्तावहरूले आगामी दिनमा राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छलफल र विवाद दुवै सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

महाधिवेशनबाट पारित भए यी प्रस्तावहरू रास्वपाको औपचारिक वैचारिक मार्गचित्र बन्नेछन्, जसले पार्टीलाई परम्परागत राजनीतिक दलहरूभन्दा फरक वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासलाई थप स्पष्ट बनाउनेछ।