एबीसी टिप्पणीः लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा निर्वाचनमा मात्र हुँदैन। नागरिकले मत दिएर सरकार बनाएपछि सत्ता कसरी सञ्चालन भयो, कसले के निर्णय गर्‍यो, त्यसबाट राष्ट्रलाई के लाभ वा हानि भयो र सार्वजनिक स्रोत कसरी प्रयोग गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने व्यवस्थाले मात्र लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउँछ। यही अर्थमा सार्वजनिक जवाफदेहिता लोकतन्त्रको प्राण हो।

सार्वजनिक पदमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रशासक वा अन्य कुनै पदाधिकारी नागरिकको प्रश्नभन्दा माथि हुँदैनन्। अधिकार जति ठूलो हुन्छ, जवाफदेहिताको दायरा पनि त्यति नै फराकिलो हुनुपर्छ। अझ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आफू सत्तामा हुँदा गरेका निर्णयको जिम्मेवारी सत्ता बाहिर पुगेपछि समाप्त भयो भन्ने ठान्न मिल्दैन।

नेपालको समस्या कानुन र संस्थाको अभाव मात्रै होइन। समस्या ती संस्था र प्रक्रियालाई राजनीतिक संस्कारको हिस्सा बनाउन नसक्नु पनि हो। प्रश्नलाई विरोध, आलोचनालाई शत्रुता र जवाफदेहितालाई कमजोरी ठान्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउँदै आएको छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रिय महत्वका धेरै निर्णय आज पनि बहसका विषय छन्। टनकपुर समझदारीदेखि महाकाली सन्धि र अरुण तेस्रोसम्मका विषयमा दशकौँपछि पनि प्रश्न उठ्नुको एउटा कारण निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त पारदर्शिता, सार्वजनिक बहस र दीर्घकालीन जवाफदेहिताको अभाव हो।

२०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा टनकपुरसम्बन्धी विषय विवादमा आयो। त्यसलाई सन्धि हो वा समझदारी भन्ने प्रश्न राजनीतिक र संवैधानिक विवादको विषय बन्यो र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो।

यस घटनाबाट सिक्नुपर्ने मूल पाठ कुनै एक नेता वा दललाई दोषी घोषणा गर्नु होइन। पाठ के हो भने राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी वा सन्धिका विषयमा सरकारले संसद् र नागरिकलाई पूर्ण तथा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।

त्यसपछि आएको महाकाली सन्धि पनि नेपाली राजनीतिक इतिहासको ठूलो बहस बन्यो। संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतसहित अनुमोदन गरिएको सन्धिबाट अपेक्षित लाभ कति प्राप्त भयो, कुन प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए र कुन भएनन् भन्ने विषयको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्छ।

संसद्ले कुनै सन्धि अनुमोदन गरेपछि जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्नु पनि संसद्कै जिम्मेवारी हो।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको पुरानो विवाद पनि नेपालको विकास नीतिमा बारम्बार उठ्ने विषय हो। त्यसबेला नेकपा एमालेले विश्व बैंकलाई पत्र लेखेको प्रसंगदेखि परियोजनाबाट विश्व बैंक पछि हटेको अवस्थासम्मका घटनालाई लिएर आजसम्म राजनीतिक बहस जारी छ।

तर तीन दशकपछि प्रश्न केवल ‘कसले रोक्यो?’ भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन।

नेपालले त्यस्ता निर्णयबाट के सिक्यो? विकास आयोजना छनोट गर्दा आर्थिक, वातावरणीय र राष्ट्रिय हितको विश्लेषण कति गरियो? वैदेशिक लगानी र विकास साझेदारसँग व्यवहार गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता कति हुन्छ?

यस्ता प्रश्नको तथ्यमा आधारित उत्तर खोजिनुपर्छ।

विगतको गल्ती स्वीकार गर्नु राजनीतिक पराजय होइन। बरु लोकतन्त्र परिपक्व भएको प्रमाण हो।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा अर्को गम्भीर प्रश्न दलीय ‘ह्वीप’को प्रयोग हो।

संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको अनुशासन आवश्यक हुन्छ। सरकार गठन, विश्वासको मत, बजेट तथा महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा दलको साझा दृष्टिकोण स्वाभाविक पनि हो।

तर प्रत्येक विधेयक, प्रत्येक प्रश्न र प्रत्येक संसदीय निर्णयमा सांसदलाई केवल पार्टी नेतृत्वको आदेश पालना गर्ने व्यक्तिमा सीमित गरियो भने संसद्को मूल चरित्र नै कमजोर हुन्छ।

सांसद कुनै पार्टीको प्रतिनिधि मात्र होइन, जनताको प्रतिनिधि पनि हो।

उसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, संविधान, राष्ट्रिय हित र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पनि वहन गरेको हुन्छ। त्यसैले दलीय अनुशासन र सांसदको विवेकबीच सन्तुलन आवश्यक छ।

संसद् पार्टी नेतृत्वका निर्णय अनुमोदन गर्ने औपचारिक थलोमा मात्र सीमित भयो भने संसदीय लोकतन्त्रको अर्थ खुम्चिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्को प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारका सन्दर्भमा पनि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने विषय बहसमा आएको छ।

यहाँ व्यक्ति को प्रधानमन्त्री छ भन्नेभन्दा ठूलो प्रश्न संस्थागत अभ्यासको हो।

प्रधानमन्त्री जोसुकै होस्, संसद्ले उठाएको वैध प्रश्नको उत्तर दिनु उसको दायित्व हो। मन्त्रीहरूका हकमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ।

संसद्मा उठेको प्रश्न सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने अस्त्र मात्र होइन। प्रश्नोत्तर लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको महत्वपूर्ण विधि हो।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर आफ्नो नीति, निर्णय र परिणामबारे जवाफ दिनु पदको अवमूल्यन होइन। बरु त्यसले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक वैधता बलियो बनाउँछ।

लोकतन्त्रमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री त्यो होइन जसलाई कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन। शक्तिशाली लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री त्यो हो जसले कठिनभन्दा कठिन प्रश्नको पनि तथ्य, तर्क र आत्मविश्वासका साथ उत्तर दिन सक्छ।

तर सरकारलाई मात्र प्रश्न गरेर संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्न मिल्दैन। सांसद स्वयं कति जवाफदेही छन्?

संसद् र संसदीय समितिका बैठकमा सांसद अनुपस्थित हुँदा कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भएका समाचार बारम्बार आउँछन्। नागरिकका समस्या छलफल गर्नुपर्ने समिति सांसद नआएका कारण बस्न नसक्नु आफैँमा जवाफदेहिताको संकट हो।

सरकारलाई ‘किन काम भएन?’ भनेर प्रश्न गर्ने सांसदलाई नागरिकले पनि सोध्न पाउनुपर्छ— ‘तपाईं संसद्मा कति दिन उपस्थित हुनुभयो? कति प्रश्न गर्नुभयो? कति विधेयक अध्ययन गर्नुभयो? समितिमा तपाईंको योगदान के रह्यो?’ जवाफदेहिता एकतर्फी हुँदैन।

सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छ भने सांसद मतदाताप्रति जवाफदेही हुन्छन्। राजनीतिक दल आफ्ना सदस्य र नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्छन्। प्रशासन सरकार र कानुनप्रति जवाफदेही हुन्छ। न्यायिक निकायसमेत संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको सीमाभित्र संस्थागत जवाफदेहिताबाट अलग रहन सक्दैन।

आधुनिक लोकतन्त्र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ।

यसको अर्थ तीनवटै अंगबीच कुनै सम्बन्ध हुँदैन भन्ने होइन। यसको उद्देश्य कुनै एउटा निकायमा अनियन्त्रित शक्ति केन्द्रित हुन नदिनु हो।

संसद्ले सरकारको निगरानी गर्छ। सरकारले संसद्बाट प्राप्त कानुनी अधिकारअनुसार शासन सञ्चालन गर्छ। न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दै अधिकारको सीमा कायम राख्छ।

यी संस्थाबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नियन्त्रण र सन्तुलन हो।

एउटा संस्था कमजोर हुँदा अर्को संस्था अस्वाभाविक रूपमा शक्तिशाली हुन सक्छ। अन्ततः त्यसको असर नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै पर्छ।

प्रधानमन्त्री संसद्को प्रतिद्वन्द्वी होइन

संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र संसद्को सम्बन्ध विशेष हुन्छ। प्रधानमन्त्री संसद्बाटै जन्मिन्छ। सरकारको राजनीतिक वैधताको मूल आधार संसद्को विश्वास हो।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई प्रतिद्वन्द्वी संस्थाका रूपमा हेर्न मिल्दैन।

सांसदले प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्री क्रुद्ध हुने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदा सांसदले त्यसलाई केवल राजनीतिक प्रदर्शनको अवसर बनाउने संस्कृति दुवै हानिकारक हुन्।

सरकार र संसद्बीच स्वस्थ तनाव आवश्यक हुन्छ, तर संस्थागत शत्रुता आवश्यक हुँदैन।

प्रश्न कठोर हुन सक्छन्, उत्तर स्पष्ट हुनुपर्छ। बहस तीखो हुन सक्छ, तर प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्छ।

यही लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो।

नेपालको राजनीतिमा एउटा भ्रम लामो समयदेखि कायम छ— निर्वाचन जितेपछि पाँच वर्षका लागि जनादेश प्राप्त भयो, अब अर्को निर्वाचनसम्म नागरिकले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ।

लोकतन्त्रको अर्थ यस्तो होइन। निर्वाचन नागरिकले गर्ने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मूल्यांकन हो, तर जवाफदेहिता दैनिक प्रक्रिया हो।

सरकारले आज गरेको निर्णयको प्रश्न आजै उठ्न सक्छ। मन्त्रीले सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरे त्यसको हिसाब माग्न पाँच वर्ष कुर्नुपर्दैन। सांसद संसद्मा अनुपस्थित भए त्यसको जवाफ अर्को निर्वाचनसम्म स्थगित हुँदैन। सार्वजनिक पदसँग अधिकार मात्र होइन, निरन्तर उत्तरदायित्व पनि जोडिएको हुन्छ।

नेपालले पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलन, असन्तुष्टि र व्यवस्था परिवर्तन अनुभव गरेको छ। ती सबैको एउटै कारण थिए भन्न मिल्दैन। तर राज्य र नागरिकबीच विश्वास कमजोर हुँदा असन्तुष्टि तीव्र हुने इतिहासले देखाएको छ।

नागरिकले सामान्य संस्थागत माध्यमबाट उत्तर नपाउँदा प्रश्न सडकमा पुग्छ। संसद्ले नसुने सडकले बोल्छ। सरकारले संवाद नगरे असन्तुष्टि आन्दोलनमा परिणत हुन सक्छ।

त्यसैले सार्वजनिक जवाफदेहितालाई केवल प्रशासनिक सिद्धान्तका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त छैन। यो राजनीतिक स्थिरताको आधार पनि हो।

नेपाललाई थप कानुन मात्र होइन, जवाफ दिने राजनीतिक संस्कृति आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्छ। मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको कामको हिसाब दिनुपर्छ। सांसदले मतदातालाई आफ्नो भूमिका बताउनुपर्छ। दलका नेताले विगतमा गरेका निर्णयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। प्रशासकले सार्वजनिक स्रोत र अधिकारको प्रयोगबारे उत्तर दिनुपर्छ।

गल्ती भएको छ भने स्वीकार गर्नुपर्छ। निर्णय सही थियो भने तथ्य र प्रमाणले त्यसको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ। जवाफ नदिने, दोष अर्कामाथि थोपर्ने र समय बितेपछि नागरिकले बिर्सन्छन् भन्ने सोच लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ।

कानुनको शासन केवल संविधानका धारामा जीवित रहँदैन। त्यसलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने आधार पारदर्शिता, संस्थागत नियन्त्रण र सार्वजनिक जवाफदेहिता हुन्।

यी आधार बलिया भए भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास बढ्छ र लगानी तथा विकासका लागि पूर्वानुमानयोग्य वातावरण बन्छ। अन्ततः लोकतन्त्रको शक्ति शासकले कति अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेमा होइन, उसले प्रयोग गरेको अधिकारको कति स्पष्ट हिसाब दिन सक्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले यही सामान्य तर महत्वपूर्ण सत्य आत्मसात् गर्न सके संसद् मर्यादित, सरकार उत्तरदायी र लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ। नत्र जवाफ नपाएका प्रश्नहरू जम्मा हुँदै जान्छन्— र इतिहासले देखाएको छ, लामो समयसम्म उत्तर नपाएका प्रश्नहरू कुनै दिन केवल प्रश्न भएर बस्दैनन्।

Originally published on abcnews.com.np.