काठमाडौँ, २७ फागुन । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भएको खण्डमा प्रदेश सरकार पूर्वाधार निर्माणलगायत सबै काम गर्न सक्षम रहेको दाबी गरेका छन् । प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे जिज्ञासामा उनले कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भएपछि सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण र सबै विकासका काम गर्न प्रदेश सरकार सक्षम हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री यादवले भने, “सबैभन्दा पहिला काम गर्ने जनशक्ति हुनुपर्‍यो । बिना कर्मचारी मन्त्री र मुख्यमन्त्री भएर मात्रै केही गर्न सकिन्न । केन्द्रीय सरकारसँग यही अनुरोध छ, निजामती र प्रहरी समायोजन गरिदिनुस् ।”

प्रदेश सरकार पूर्णरुपमा ‘फङसन’मा आएपछि देशमा विकासको गति धेरै अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले संघीय सरकारसँग त्यसका लागि निजामती ऐन तुरुन्तै पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिए ।

प्रदेशका पूर्वसभामुखसहित रहेका यादवले भने, “शान्ति सुरक्षा र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रदेश प्रहरी पनि समायोजन गर्नुपर्छ । बिना प्रहरी र प्रशासनको सरकार चल्न सक्दैन ।” तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा समस्या प्रदेश सरकारले नै झेल्नुपरेको बताउँदै उनले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि भौतिक संरचनाको अभावमा प्रदेश सरकार र सभाका नेतृत्वले नै आफूलाई चाहिने कुर्सी र टेबल किनेर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको घटना सुनाए ।

मुख्यमन्त्री यादवले भने, “संघ र स्थानीय तहमा पहिले नै संरचना भएकाले कुनै खास चुनौती झेल्नुपरेन, तर प्रदेशमा भने कुनै पनि भौतिक संरचना थिएन । आफूलाई चाहिने सामान आफैँले जोहो गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थितिको सामना गरियो ।” एउटा बच्चाले बाह्रखरीबाट आफ्नो पढाइ सुरु गरेजस्तै प्रदेशसभाको जग पनि त्यसरी नै अघि बढेको घटना सुनाउँदै उनले प्रदेशमा कर्मचारीको ठूलो अभाव भएकाले सरकार र जनताले दुःख झेल्न परिरहेको उल्लेख गरे ।

विगतमा प्रदेश सभामुखको जिम्मेवारी आफूले तटस्थ र निष्पक्ष भएर प्रमाणित गरिसकेको बताउँदै उनले त्यसैको परिणाम सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा सहजरुपले मधेस प्रदेशकै सदन नियमित र सहजरुपमा सञ्चालन गर्न सफल भएको जानकारी दिए ।

मधेस प्रदेशले पाँच वर्षमा ५५ वटा विधेयक मात्र नभई सरकारको वार्षिक बजेटसमेत सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । पूर्वसभामुख यादवले भने, “केन्द्रका दलका नेताको मनमा जे भए पनि मधेस प्रदेशका सबै राजनीतिक दल संघीयताको पक्षधर नै हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा मलाई काम गर्न पनि त्यहाँ सजिलो भएको छ ।” प्रदेशको अभ्याससँगै विकास निर्माण र सेवाको क्षेत्रमा निकै उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले विभिन्न ऐन तर्जूमादेखि विश्वविद्यालय स्थापनासम्मका धेरै काम भएको चर्चा गरे ।

यसैबीच, मधेस प्रदेशको समाजिक विकासमन्त्री सुरिताकुमारी साहले विगतमा संघीयतामार्फत विकास र समृद्धिका मुद्दा उठाएर लडेकाले अहिले त्यो अभियानमा क्रियाशील र अग्रसर भइरहेको बताए । उनले भने, “मुलुकमा शासन व्यवस्था बदलीए पनि कर्मचारीको काम गर्ने तरिका परिवर्तन हुन सकेको छैन, सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्नेमा त्यो देखिन्न । उहाँहरुलाई पनि परिवर्तनसँगै संघीयताको भावना र मूल मर्मसँग ढाल्नुपर्छ ।”

संघीयताको भावनाअनुरुप प्रदेशलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा कानुनको अभावले काम गर्न असजिलो भइरहेको बताउँदै उनले केन्द्रले समयमा कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेशका गतिविधिलाई चलायमान तुल्याउन चुनौती खडा भइरहेको उल्लेख गरे । मन्त्री साहले भने, “प्रदेशको मर्मअनुसार विकास र समृद्धिका काम गरिरहेका छौँ, बिना विकास जनताले निर्वाचनमा एउटै मान्छेलाई दोहोर्‍याएर मतदान गर्दैन, मैले दुई पटक प्रदेशमा चुनाव जितिसकेको छु । केन्द्र र स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न हामीलाई कठिनाइ भइरहेको छ ।” प्रदेशबाट विकासका काम प्रभावकारीरुपमा अघि बढिरहेको बताउँदै उनले मधेसका जनताले स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाइ, मलको मागसम्बन्धी मुद्दा उठाउँदै आएको जानकारी दिए ।