काठमाडौं । हाम्रो देशमा गर्भवतनले कानुनी मान्यता पाएको एक दशक नाघिसक्यो । महिला अधिकारको रुपमा मान्यता पाएको गर्भपतन अहिले भने विकृतिमा रुपान्तरण भएको छ । गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुको उदेश्य गर्भपतनका घटना बढाउनु थिएन । तर, हरेक वर्ष गर्भपत गराउनेको संख्या बढिरहेको छ ।

नेपालमा बर्षेनी ३ लाखभन्दा बढीले गर्भपतन गराउने गैह्सरकारी संस्थाहरुको तथ्याङ्क छ । असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्नेहरुले त गर्भपतन गराउने नै भए । पछिल्लो पर्षहरुको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा बलात्कार तथा हाडनाता करणीका कारण गर्भपतन गराउनेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा गाउँघर भन्दा शहरबजारमा गर्भपतन गराउनेको संख्यो बढी छ ।

नेपालमा गर्भपतनकै कारण हरेक वर्ष थुप्रै महिलाले ज्यान गुमाई रहेका छन् । कुनै समय नेपालमा गरीबी र अशिक्षाका कारण महिलाहरुले गर्भपतन गराउथे । गर्भपतनको मुद्दामा जेल पर्ने पनि तिनै गरीब र अशिक्षित महिलाहरु नै हुन्थे । अहिले गर्भपतन अधिकारका रुपमा स्थापित भएको छ । तर अहिले शिक्षित महिलाहरु प्रजनन अधिकारको नाममा गर्भपतन गराइरहेका छन् र यसले बिकृतिको रुप लिन थालेको छ ।

आफ्नो शरीरमा आफ्नै अधिकार हुनुपर्छ भन्ने आवाजसँगै नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो । महिला अधिकारकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले यो माग उठाएपछि मातृ मृत्युदरलाई कम गराउन सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको हो । गर्भपतनलाई कानुनी रुपमा सुरक्षित गराउनुको अर्थ गर्भपतनका घटना बढाउनु थिएन । तर अहिले भइरहेको गर्भपतनका गतिबिधिले भने त्यही नै देखाएको छ ।

प्रजनन अधिकारको नाममा गर्भपतन बिकृतिका रुपमा बढ्दै छ । नेपालमा बर्षेनी ३ लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । प्रजनन उमेर अर्थात १५ देखि ४९ बर्षसम्मका महिलाहरुले गर्भपतन गराउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । तर सरकारी तथ्यांक अनुसार बर्षेनी १ लाख गर्भपतन हुने गरेको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डक्टर नरेश केसी बताउछन् ।

कृपा नामको संस्थाले गर्भपतन सम्बन्धमा सार्वजनिक गरेको सन् २०१६ को प्रतिवेदनले भने सरकारी तथ्यांक भन्दा तीन गुणा भन्दा बढी गर्भपतन हुने देखाउँछ । अर्थात यो संख्या ३ लाख २३ हजारको हाराहारीमा छ । यी मध्ये आधा भन्दा कम अर्थात् ४२ प्रतिशत मात्रले सरकारी मान्यता पाएको संस्थाबाट गर्भपतन गराउँछन् । बांकी ५८ प्रतिशत सरकारी मान्यता नभएको संस्थाबाट मनोमानी ढंगले लुकीछीपी गर्भपतन गराएको तथ्यांक पाइएको कृपाका सहनिर्देशक महेश पुरीको भनाई छ ।

असुरक्षित गर्भ रहेमा १२ हप्ता र जबर्जस्ती बलात्कार र हाडनाताबाट गर्भ रहे १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउने कानुनी मान्यता रहेको छ । अविवाहित तथा श्रीमान बिदेशिएका महिलाहरुको मुद्दा बढी आउने गरेको जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमांडौका उपन्यायाधिवक्ता मणिराम न्यौपानेले जानकारी दिनु भयो ।

यसैगरी प्रहरी प्रशासनमा पनि बलात्कार तथा हाडनाता करणीका मुद्दाहरु बर्षेनी बढ्दो छ यी कारणबाट समेत गर्भपतनको संख्या पनि बढेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रबक्ता सर्वेन्द्र खनालका अनुसार गाउँघरमा भन्दा शहर बारमा यस्त खालका बढी दर्ता हुने गरेको छ ।

गर्भपतन सुरक्षित तरिकाले गराउनुपर्छ भनेर सरकारले निशुल्क ब्यवस्था पनि गरी दिएको छ तर पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढी हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्था तथा गाउघरमा पाईने जडीबुटी र सरकारले गर्भपतनका लागि अनुमति नदिएको औषाधी प्रयोग गरेर ब्यवसायिक रुपमै बढी गर्भपतन गराइने गरेको छ ।

राज्यले कानुन बनाउछ तर कानुनको दुरुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्दैन । सांसद रञ्जुकुमारी झा प्रजनन अधिकारको नाममा गर्भपतन बिकृतिका रुपमा बढी रहेको स्वीकार्छिन् । महिलाको आफ्नो शरीर माथि आफ्नै अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै १४ बर्ष अघि गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको हो । यसपछि मातृ मृत्युदर त घटेको छ तर गर्भपतनका नाममा बिकृति भने बढदै गैरहेको छ ।

कानुन अनुसार, असुरक्षित गर्भ रहेमा १२ हप्ता र बलात्कार तथा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहे १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन मिल्छ । तर, हाम्रो कानुनको दुरुपयोग भएको छ । कानुनको दुरुपयोग हु“दा महिलाहरुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गरेको छ ।

गर्भधारण र गर्भपतनका लागि कुनै पनि महिलाले निश्चित उमेर पार गरेको हुनु पर्छ । तर, हाम्रो देशमा कम उमेरका युवतिहरुले समेत गर्भपतन गराउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउछ । जुन असुक्षित मानिन्छ । असुरक्षित गर्भपतनले धेरै महिलको ज्यानै लिइसकेको छ । बाध्यात्मक परिस्थितिमा गर्भपतन ठिकै मान्न सकिन्छ । तर, त्यो पनि सुक्षित हुनु पर्छ । गर्भपतन महिलाको अधिकारकै रुपमा स्थापित भएको छ ।