काठमाडौँ — नेपाल सरकारले वैशाख १५ सम्म विद्यालय बन्द राख्ने, त्यसपछि वैशाख १५–२१ सम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र वैशाख २१ बाट मात्र पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक बहस र अन्योल देखिएको छ। निर्धारित समयमै पाठ्यक्रम पूरा हुने कि नहुने, पाठ्यघण्टा र पाठ्यभार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

शिक्षा सरोकारवालाभन्दा सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा बढी प्रतिक्रिया देखिएको छ। सरकारको तर्फबाट शैक्षिक सत्र पछाडि सारिँदा उत्पन्न हुन सक्ने चुनौती र समाधानबारे स्पष्ट योजना सार्वजनिक नभएकाले अन्योल झनै बढेको देखिन्छ।

यस्तै, सरकारको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ अन्तर्गत कक्षा ५ सम्म वार्षिक वा औपचारिक परीक्षा नलिने, आन्तरिक मूल्यांकनमार्फत विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने प्रस्तावले पनि बहस चुलिएको छ। परम्परागत परीक्षा प्रणाली हटाएर आन्तरिक मूल्यांकनमा जाने नीति व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा शिक्षाविद् र अभिभावकबीच जिज्ञासा छ।

यसै सन्दर्भमा एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम इडियू 360 कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् बासु प्रसाद सुवेदीले शिक्षा प्रणाली सुधारउन्मुख भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए। उनका अनुसार नीति स्तरमा ठूलो समस्या नभए पनि कार्यान्वयनमा ‘ठूलो खाडल’ देखिएको छ। “पाठ्यक्रम राम्रो बने पनि त्यसअनुसार शिक्षक तयारी र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,” उनले भने।

एकीकृत (इन्टिग्रेटेड) पाठ्यक्रम लागू भए पनि अधिकांश विद्यालय अझै वार्षिक र त्रैमासिक परीक्षामै केन्द्रित छन्। शिक्षकलाई आवश्यक तालिमको अभाव, निगरानी प्रणाली कमजोर हुनु, र विद्यालय तथा अभिभावकबीचको दबाबका कारण नयाँ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

परीक्षा प्रणालीका कारण वर्षमा करिब ३०–४० दिन समय परीक्षामै खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै सुवेदीले यसले सिकाइ उपलब्धिमा असर पारिरहेको बताए। “लिखित परीक्षा मात्रले विद्यार्थीको चौतर्फी विकास सम्भव छैन,” उनले भने।

कक्षा ५ सम्म आन्तरिक मूल्यांकन लागू गर्ने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक मान्दै उनले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निर्देशिका र शिक्षक तालिम आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। “निर्णय राम्रो हो, तर कार्यान्वयन सुनिश्चित नगरे कक्षा १–३ जस्तै समस्या दोहोरिन सक्छ,” उनले चेतावनी दिए।

हाल विद्यालयहरूमा ‘के गर्ने?’ भन्ने अन्योल देखिएको भन्दै उनले छिटो निर्देशिका जारी गरी शिक्षकलाई तयारी गराउनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।