काठमाडौँ, ७ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने बताउनुभएको छ ।

सातवटै प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीसँग विद्यमान अवस्थाको जानकारी लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयन गरेर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट योजनासहित अगाडि बढ्ने बताउनुभएको हो ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रवृत्तिगत एवं अन्य समस्याका कारण अलमल देखिएको तर चाँडै श्वेतपत्रमार्फत समस्याको समाधान गरिने बताउनुभएको हो ।

प्रधामन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संघीयताबाट फर्कने अधिकार कसैलाई पनि छैन, संघीयता चलाउन सकिएन भन्ने अनुमति कसैलाई छैन ।” प्रधानमन्त्रीले ओलीले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “सबै तहका सरकार नेपाल सरकार नै हुन्, सबै सरकार मिलेर एउटै तालमा काम गर्नुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले कानून कस्तो बनाउने, संघीय संसद्बीचको समन्वय कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा प्रदेश आफैँले समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले अलिअलि अलमल हुनु स्वाभाविक भएको र अप्ठ्यारालाई हल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको थियो ।

प्रधामन्त्रीसँगको बैठकबारे जानकारी दिँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कानुन, स्रोत साधान र समन्वयको अभाव भएकाले त्यसलाई समाधान गर्नुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश भौतिक विकट र आर्थिकरुपमा पनि कमजोर भएकाले विशेष नीति बनाएर सम्बोधन गर्न आफूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “संघीय ऐनमा यसलाई विशेष अधिकारसहित अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले विकास र निर्माणको अभियान हाम्रो साझा नारा हो, त्यसमा आउने चुनौतिलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको मुख्यमन्त्रीले शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले प्रदेशले भोगिरहेको समस्या र त्यसलाई केन्द्रीय सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफूले कुरा राखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ऐन, कानुन बन्ने क्रममा छौँ त्यसका लागि केन्द्र सरकारको सहयोग हुनुपर्ने भनेको बताउनुभयो ।

विषयगत विज्ञ अभाव, भौतिक पूर्वाधारका समस्या, प्रदेशका संसद्को मर्यादाक्रमका विषयमा यथार्थ जानकारी गराएको बताउँदै मुख्यमन्त्री रावतले राजस्वको बाँडफाँड हुँदा जनसंख्या र मावनीय सूचकांकका आधारमा हुनुपर्ने आफ्नो धारणा राखेको बताउनुभयो ।

उहाँहरुले जस्तै अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वय, कानून एवं स्रोत र साधनका विषयमा गुनासो गर्नुभएको थियो । करिब छ घण्टा चलेको बैठकमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको पनि सहभागिता थियो ।