काठमाडौँ, ७ साउन । बैंकिङ कसुरको अभियोग लगाइएका व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । बयान र थुनछेक बहस सकिएपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो ।

गत जेठ २८ गते उनीहरूविरुद्ध ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष रहेका दीपक भट्ट, जगदम्बा स्टिल्सका सञ्चालक शंकरलाल अग्रवाल, शुलभ अग्रवाल र शाहिल अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाएर बैंकिङ कसुरको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

थुनामा पठाउन भएको आदेशमा अदालतले अग्रवालले जगदम्बा स्टिल लिमिटेडले कन्सोरियम बैंकको तर्फबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ लिएको र बैंकले प्रदान गरेको सो ऋण जग्गा खरीद गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रयोग गरेको, उक्त ऋण जगदम्बा स्टिल लिमिटेडले प्रतिवादी मध्येका दीपकको जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने कार्य पूरा नभएको तथ्यलाई आधार लिइएको छ । “जगदम्बा स्टिल प्रा.लि. को खाता नं ०१४९०१०२४०५२८ बाट जारी हुने चेकमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिमध्येमा यी प्रतिवादीसमेत हस्ताक्षरवाहक भई चेक जारी भएको देखिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ, “उक्त कम्पनीको नाममा कम्पनी सञ्चालनको लागि इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अगुवाइमा सहवित्तीयकरण बैंकहरूबाट प्राप्त गरेको धातुपुँजी र अल्पकालीन कर्जालाई योजनाबद्ध रूपमा दुरुपयोग गरी सह–प्रतिवादी दीपक भट्टको एकल स्वामित्व रहेको इन्फिनिटी होल्डिङस् प्रालिमा सेयर लगानी गरी बैंकिङ कर्जाको दुरुपयोग गरेको अवस्था देखियो ।” मुद्दाका प्रतिवादी र सहप्रतिवादी रहेका साहिल र सुलभ समेत एकै परिवारका सदस्य रही खाता सञ्चालनमा समान भूमिका रहने सदस्यका रूपमा रहेको अवस्थामा खाता सञ्चालक शंकरबाट रकम दुरुपयोगको ज्ञात नभएको भन्ने अवस्था नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेखअ छ ।

अदालतले अग्रवालको बैंक खाता प्रयोग गरी जटिल तहकिकरण भएको, कम्पनीको नाममा प्रदान भएको कर्जा सहप्रतिवादी दीपक भट्टको नाममा रहेको कम्पनीमा सेयर खरिदमा गएको, वित्तीय कारोबारमा भएको जोखिम एवं असर समेतलाई मध्यनजर गर्दै थुना आदेश गरेको छ ।

उक्त कार्य बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने भन्ने व्यवस्थाको विपरीत रहेको आदेशमा उल्लेख छ । जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेडले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट लिएको कर्जा उपयोग सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, सहप्रतिवादीहरू सुलभ र दीपकले गरिदिएको अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान समेतलाई पनि अदालतले आधार बनाएको छ ।