काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि संसदीय समितिमा आरोप लगाएपछि पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेलले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्।

खरेलले सांसद सुनारको कार्यशैलीले नेपाल प्रहरी तथा कर्मचारी प्रशासनको मनोबलमा गम्भीर असर पार्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले बेनामे उजुरीकै आधारमा गृहसचिव, आईजीपी र एआईजीलाई संसदीय समितिमा बोलाएर प्रमाणअघि नै दोषीजस्तो प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

उनले अनुसन्धान पूरा नहुँदै बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने तथा कानुनी प्रक्रियालाई गौण ठान्ने शैलीले संसदीय निगरानीभन्दा संस्थामाथिको दबाब र सस्तो लोकप्रियताको प्रदर्शन जस्तो देखिन थालेको बताएका छन्।

आईजीपी कार्कीको प्रश्नमा खरेलको समर्थन

सांसद सुनारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आईजीपी दानबहादुर कार्कीले संसदीय समितिको बैठकमै ‘आखिर कस्ताबाट शासित भइरहेका छौँ, हामी ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

पूर्वडीआईजी खरेलले आईजीपीको उक्त प्रश्नलाई जायज भन्दै समर्थन गरेका छन्। प्रहरी तथा प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरू निष्ठापूर्वक सेवामा खटिँदा उनीहरूको मनोबल बढाउने काम हुनुपर्नेमा सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने शैली उचित नभएको उनको भनाइ छ।

खरेलले अनुसन्धान र प्रमाण नआउँदै प्रहरी संगठनलाई भ्रष्टाचारको पर्यायका रूपमा चित्रित गर्दा नेपाल प्रहरीको संस्थागत छविमाथि समेत असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘पहिले अनुसन्धान, त्यसपछि कारबाही’

खरेलका अनुसार कुनै प्रहरी अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप भए सरकारले कानुनी प्रक्रियामार्फत अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। आरोप प्रमाणित भए आवश्यक कारबाही गर्न सकिने भए पनि अनुसन्धानअघि नै सार्वजनिक रूपमा दोषी करार गर्ने शैली न्यायोचित नभएको उनले बताएका छन्।

उनले राजनीतिक प्रतिनिधिले प्रश्न उठाउन पाउने भए पनि त्यस्तो प्रश्न प्रमाण, विधि र संसदीय मर्यादाभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

रास्वपाले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने खरेलको सुझाव

सांसद सुनारको कार्यशैलीप्रति समितिका सभापति तथा अन्य सदस्यबाट समेत प्रश्न उठेको अवस्थामा रास्वपाले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने खरेलको भनाइ छ।

सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारको पक्षधर दाबी गर्ने रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूको आचरण, अभिव्यक्ति र संसदीय मर्यादा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

खरेलको निष्कर्षमा, सुशासनको कुरा गर्ने राजनीतिक दलले पहिले आफ्नै जनप्रतिनिधिको व्यवहारमा जवाफदेहिता कायम गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा सुशासनको प्रतिबद्धता नारामै सीमित हुने उनको तर्क छ।

Originally published on abcnews.com.np.