मोरङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र कोसी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयुक्त अनुगमन टोलीले कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका जिल्लाका सातवटा आँखा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा सिलबन्दी गरेको छ।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ अनुसार अप्थ्याल्मोलोजी सेवा विशेषज्ञ सेवाअन्तर्गत पर्छ। विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालनका लागि कम्तीमा १०० शय्या हुनुपर्ने तथा ५० देखि २०० शय्यासम्मका विशेषज्ञ अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट इजाजत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रदेश सरकारले भने आँखा उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता केन्द्रबाट प्रारम्भिक आँखा उपचार, भिजुअल एक्युटी परीक्षण, रिफ्र्याक्सन तथा माइनर ट्रिटमेन्टलगायतका सेवा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

तर, अनुगमनका क्रममा मोरङमा सञ्चालित केही संस्थाले आवश्यक कानुनी मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नगरी अस्पतालका रूपमा सेवा सञ्चालन गरेको पाइएपछि सिलबन्दी गरिएको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले जानकारी दिए।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कानुनविपरीत अस्पताल सञ्चालन भइरहेको जनगुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोसी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेको हो।

यी स्वास्थ्य संस्था सिलबन्दीमा

अनुगमन टोलीले विराटनगर–१४ स्थित विराट आँखा अस्पताल प्रालि, विराटनगर–१५ को इफराह आँखा अस्पताल प्रालि, विराटनगर–१० को सञ्जिवनी आइ केयर प्रालि र विराटनगर–१३ को हिमाल आँखा अस्पताल प्रालिमा सिलबन्दी गरेको छ।

त्यस्तै, विराटनगर–९ स्थित विराट रानी आँखा अस्पताल प्रालि, विराटनगर–१५ को अखण्ड ज्योती आँखा अस्पताल प्रालि र विराटनगर–१३ स्थित नेपाल आँखा अस्पताल प्रालिमा पनि सिलबन्दी गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले बताए।

प्रशासनले कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका अन्य स्वास्थ्य संस्थामाथि पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक कारबाही गरिने जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.