काठमाडौं । भारतमा उच्च माध्यमिक तहमा पुग्नुअघि नै करिब ७३ प्रतिशत विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने गरेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

भारतको संसदीय समितिले उच्च तहमा पुग्दै गर्दा विद्यालय र विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घटिरहेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

बुधबार लोकसभामा पेस गरिएको अनुमान समितिको दशौँ प्रतिवेदनमा प्राथमिक तहमा विद्यालयको संख्या पर्याप्त भए पनि माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहमा शिक्षण संस्थाको उपलब्धता निकै कम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त एकीकृत जिल्ला सूचना प्रणालीको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै भारतमा १० लाख ९२ हजारभन्दा बढी सरकारी तथा अनुदानप्राप्त विद्यालय रहेको जनाएको छ । तीमध्ये ९ लाख ११ हजार प्राथमिक, ४ लाख १२ हजार उच्च प्राथमिक, १ लाख ६१ हजार माध्यमिक र ९० हजार ८६६ वटा मात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय रहेका छन् ।

विद्यार्थी भर्नामा पनि ठूलो गिरावट

प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय तह बढ्दै जाँदा विद्यार्थी भर्नाको संख्यामा पनि उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ ।

प्राथमिक तहमा ६ करोड १८ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । उच्च प्राथमिक तहमा यो संख्या घटेर ४ करोड ८ लाखमा पुगेको छ । माध्यमिक तहमा २ करोड ३६ लाख र उच्च माध्यमिक तहमा १ करोड ६४ लाख विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएका छन् ।

समितिले १० लाखभन्दा बढी सरकारी विद्यालयमध्ये अधिकांश प्राथमिक तहसम्म मात्र सीमित रहेको उल्लेख गरेको छ । विद्यालयको तहगत संरचनाबीचको यस्तो असन्तुलनका कारण विद्यार्थीको अगाडिको पढाइ प्रभावित भइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय स्तरोन्नति गर्न सिफारिस

समितिले विद्यार्थीलाई घरनजिकै उच्च माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध गराउन तथा विद्यालय छाड्ने दर घटाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयलाई चरणबद्ध रूपमा उच्च माध्यमिक तहमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिका अनुसार विद्यालयको तहगत पहुँच विस्तार गर्दा विद्यार्थीले अध्ययनलाई निरन्तरता दिने अवसर पाउनेछन् । साथै, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहमा विद्यालयको संख्या बढाउँदा विद्यार्थीलाई बीचमै पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था कम गर्न सकिने समितिको निष्कर्ष छ ।

Originally published on abcnews.com.np.