काठमाडौँ । हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउँदै ‘सरकारी कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गर्ने अभियान तीव्र पारिएको छ ।

सरकारी कागजात तथा सामग्री ढुवानीसँगै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि हुलाक सेवाको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको हो ।

नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रमुख १० कार्यभित्र हुलाकलाई सरकारी सामग्री ढुवानी सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार हाल हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने योजना लागू भइसकेको छ । हुम्लामा पनि सेवा सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

राहदानी र लाइसेन्स घरदैलोमै

विभागको तथ्याङ्कअनुसार २०८३ साउन २७ गतेसम्म ७६ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई लाख ४७ हजार ४३ थान राहदानी हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको छ ।

त्यसमध्ये आठ हजार ६६९ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्‍याएर वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र सातै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुलाकमार्फत पुर्‍याइएको छ । तीमध्ये एक हजार ९९ थान अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याइएको छ ।

प्रदेश र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य

कर्णाली प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्‍याउने सेवाका लागि सुर्खेत हुलाक निर्देशनालय र प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भई सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यस्तै सेवा विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र घरदैलोमा पुर्‍याउन नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग तथा जग्गाधनी पुर्जा र सरकारी कागजात ढुवानीका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागसँग सम्झौता भई सेवा सञ्चालनमा आएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि सम्झौताको तयारी भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक हजार ४८० वटा नमुना तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सामग्रीसमेत हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

५० हुलाक कार्यालय ‘स्मार्ट हुलाक’ बन्दै

हुलाक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन देशको ठेगाना प्रणाली व्यवस्थित गर्नुका साथै सवारीसाधन र सूचना प्रविधिका साधनको थप व्यवस्थापन आवश्यक रहेको महानिर्देशक पंगेनीले बताउनुभयो ।

सरकारले देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालय छनोट गरी ‘स्मार्ट हुलाक’का रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

हुलाक सेवालाई परम्परागत चिठीपत्र आदानप्रदानमा सीमित नराखी सरकारी कागजात तथा नागरिकका आवश्यक सामग्री घरदैलोसम्म पुर्‍याउने भरपर्दो सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

Originally published on abcnews.com.np.