काठमाडौं । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले दलित समुदायसँग औपचारिक रूपमा माफी माग्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्।

राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा ४० बमोजिम दलित समुदायको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन्।

सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायसँग औपचारिक माफी माग्ने सरकारको घोषणा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री गौतमले ‘दलितको हक अधिकार तथा विकास सम्बन्धी विधेयक’ तयार भइसकेको बताइन्।

उनका अनुसार विधेयक महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ। विधेयकलाई थप अघि बढाउन विज्ञसहितको समिति गठन गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन्।

शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि भूमिसम्मका अधिकार समेटिने

मन्त्री गौतमका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले दलित समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय तथा राज्यका सबै संयन्त्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भूमि, आवास लगायतका सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका विषय समेटिएका छन्।

त्यस्तै, दलित समुदायको जीविकोपार्जनसँग जोडिएका परम्परागत सीप तथा पेशाको संरक्षण र आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्री गौतमले बताइन्।

सरकारले विधेयकमार्फत दलित समुदायलाई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा सक्षम बनाउँदै राज्यका सबै निकायमा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको उनको भनाइ छ।

Originally published on abcnews.com.np.