काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले दबाब र धम्कीका कारण आफूहरूविरुद्ध निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले आयोगले विगतका नजिर, कानुनी प्रक्रिया र स्थापित अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा बनेको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको दाबी गरे।

संस्थापनइतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै खड्काले आयोगको निर्णय आफूहरूले स्वीकार गरे पनि त्यसविरुद्ध न्यायिक उपचारको बाटो खुला रहेको बताए। सर्वोच्च अदालतले यसअघिको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको अनुमति दिएकाले अब न्याय पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ।

“धम्क्याएको भरमा, तर्साएको भरमा निर्वाचन आयोगले हामीलाई हरायो,” खड्काले भने, “निर्वाचन आयोगले पुराना नजिर र प्रक्रियालाई मिचेर अवैधानिक समितिलाई मान्यता दिएको छ। त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास छ।”

उनले विशेष महाधिवेशनबाट गठन भएको समितिलाई मान्यता दिने निर्णयप्रति आफूहरूको गम्भीर असहमति रहेको बताए। यद्यपि विवाद समाधानका लागि आफूहरू अझै पनि संवाद र सहमतिका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ।

कांग्रेसभित्रको वर्तमान विवादको मुख्य केन्द्र विशेष महाधिवेशनबाट गठन भएको नयाँ कार्यसमिति र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पुरानो कार्यसमितिको वैधानिकता बनेको छ।

खड्काका अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग उठेदेखि नै पार्टी विभाजन हुन नदिन विभिन्न चरणमा सहमति र वार्ताको प्रयास गरिएको थियो। पहिलो चरणमा विशेष महाधिवेशन नगर्ने र १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढाउने समझदारी भएको उनको दाबी छ।

फागुनमा आमनिर्वाचन भए वैशाखमा पार्टी महाधिवेशन गर्ने तथा निर्वाचन वैशाखमा सरे फागुनमै महाधिवेशन गर्ने समझदारी गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग भएको उनले बताए। तर, उक्त समझदारी कार्यान्वयन नगरी विशेष महाधिवेशनतर्फ अघि बढिएको खड्काको आरोप छ।

तीन महिनाको वार्ता पनि निष्कर्षविहीन

खड्काले वैशाखमा गगन थापा आफैँ सहमतिका लागि प्रस्ताव लिएर आएको दाबी गरे। त्यसपछि करिब तीन महिनासम्म निरन्तर वार्ता भएको र विशेष महाधिवेशनबाट आएको समिति तथा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई समेटेर अघि बढ्ने समझदारीसमेत बनेको उनले बताए।

तर उक्त सहमति पनि अन्ततः कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

“मलाई आएर गगन थापाजीले भन्न सक्नुभएको छैन, तर डा. शेखर कोइरालासँग खड्का दाइसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन्,” उनले भने।

खड्काले यसबाट थापा पक्ष पार्टी एकताको पक्षमा नरहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिने दाबी गरे।

‘विशेष महाधिवेशनको समिति नमिलाएसम्म विवाद रहन्छ’

खड्काका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिलाई पुरानो संरचनासँग समायोजन नगरेसम्म कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान हुन सक्दैन।

“विशेष महाधिवेशनको समिति नमिलाउँदासम्म विवाद यथावत् रहन्छ,” उनले भने, “तीन महिना गयो, सानेपामा नाटक मञ्चन भइरहेको छ।”

उनले पार्टीको विवादलाई केवल नेतृत्वको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै यसले कांग्रेसको संगठनात्मक भविष्य र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि समेत प्रभाव पार्न सक्ने बताए।

देउवाको नेतृत्वमा एकताको वकालत

खड्काले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसलाई पुनः एकताबद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार पछिल्लो समय देउवालाई भेट्न र हेर्न कांग्रेसका कार्यकर्ता तथा आम नागरिकमा उत्साह देखिएको छ। मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा देउवाको अनुभव र नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको दाबी छ।

“दलहरूलाई एकताबद्ध बनाउन देउवाको नेतृत्व आवश्यक छ। देश र संविधानलाई जोगाउने दायित्व पनि कांग्रेसकै हो,” उनले भने।

खड्काले मुलुकको वर्तमान अवस्था विगतका राजनीतिक संकटभन्दा पनि गम्भीर रहेको दाबी गर्दै कांग्रेससहित लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक रहेको बताए।

‘आफ्नै पार्टीभित्र अपमानित हुनुपर्‍यो’

खड्काले आफू कार्यवाहक सभापति रहेका बेला पार्टीभित्रबाटै आफ्नो क्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको गुनासो गरे।

सभापति देउवा उपचारका लागि विदेश जानुअघि विशेष महाधिवेशन रोक्न आफूहरूले प्रयास गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यस क्रममा आफूलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट अपमानित हुनुपरेको बताए।

कार्यवाहक सभापतिका रूपमा आफूले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै प्रचार गरिएको उनको भनाइ थियो। उनले तत्कालीन महामन्त्री रमेश लेखकले समेत विभिन्न नेतासँग पटक–पटक वार्ता गरेको बताए।

देउवाले विशेष महाधिवेशन जसरी पनि रोक्न आग्रह गर्दै त्यसले पार्टी विभाजन हुन सक्ने चेतावनी दिएको पनि खड्काले स्मरण गरे।

खड्काले पार्टीको नियमित महाधिवेशनलाई नै विवाद समाधानको मुख्य बाटोका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पुसमै ल्याउने समझदारी भएको थियो।

फागुनमा आमनिर्वाचन भए वैशाखमा र निर्वाचन वैशाखमा भए फागुनमै पार्टी महाधिवेशन गर्ने समझदारी भएको उनले दोहोर्‍याए।

वैशाख २७, २८ र २९ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णयसमेत भइसकेको अवस्थामा थापा र शर्माले सहमति तोडेर विशेष महाधिवेशनतर्फ गएको उनको आरोप छ।

राजनीतिक घटनाक्रमप्रति संकेत गर्दै खड्काले भने, “निर्वाचनमा के भयो ? गगनजी सर्लाहीमा गएर खाडलमा पर्नुभयो, पार्टी पनि खाडलमै पर्यो।”

खड्काले कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरतासँग पनि जोडेर हेरे।

उनले देशमा ठूलो अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै विशेष महाधिवेशन र त्यसपछिका घटनाक्रमलाई त्यसैको एउटा हिस्सा भएको आरोप लगाए।

उनले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई संकेत गर्दै देशमा ठूलो उत्पात मच्चाउने प्रयास भइरहेको बताए। छिमेकी मुलुकहरूमा समेत अन्योल बढेको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई रोक्न कांग्रेसभित्र एकता आवश्यक रहेको बताए।

उनले मुलुकको अवस्था सामान्य नरहेको भन्दै कांग्रेसभित्रको विवादलाई लामो समयसम्म तन्काउनु पार्टी र देश दुवैका लागि हितकर नहुने धारणा राखे।

खड्काले आगामी दिनमा आफूहरू पार्टीका कार्यकर्ता र जनतामाझ गाउँगाउँ जाने बताए। सानेपामा रहेको विशेष महाधिवेशनबाट बनेको समितिलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै उनले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।

तर, एकातिर विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता अस्वीकार गर्ने र अर्कोतिर संवाद तथा सहमतिका लागि तयार रहेको बताउने खड्काको रणनीतिले कांग्रेसभित्र कानुनी लडाइँसँगै राजनीतिक समझदारीको प्रयास पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउने संकेत गरेको छ।

अन्ततः कांग्रेसको विवाद अदालतको निर्णयबाट मात्रै टुंगिने हो वा राजनीतिक सहमतिबाट समाधान खोजिने हो भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। तर खड्काको अभिव्यक्तिले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनाको वैधानिकता र १५औँ महाधिवेशन कसले आयोजना गर्ने भन्ने प्रश्न नै कांग्रेसको शक्ति संघर्षको मूल केन्द्र बनेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.