काठमाडौं । १५ अगस्ट १९४७ दक्षिण एसियाको आधुनिक इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड थियो। करिब दुई शताब्दी लामो ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनबाट भारत मुक्त भयो र आफ्नो राजनीतिक भविष्य आफैँ निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्‍यो। भारतको स्वतन्त्रताले केवल एउटा मुलुकको राजनीतिक स्वरूप परिवर्तन गरेन, यसले समग्र दक्षिण एसियामा नयाँ राजनीतिक चेतना, आत्मनिर्णयको आकांक्षा र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि नयाँ वातावरणसमेत निर्माण गर्‍यो।

आज भारतले आफ्नो ८०औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दा यो भारतका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र लोकतान्त्रिक उपलब्धि सम्झने अवसर मात्र होइन, छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्धलाई पनि इतिहासको लामो यात्राबाट नियाल्ने समय हो।

नेपाल–भारत सम्बन्ध आधुनिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनुभन्दा धेरै पुरानो छ। धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यापार, तीर्थयात्रा, पारिवारिक सम्बन्ध र सीमापार जनस्तरको निरन्तर आवतजावतले दुई देशका समाजलाई शताब्दीयौँदेखि जोड्दै आएको छ। त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल दुई सरकारबीचको कूटनीतिक सम्बन्धका रूपमा सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन। यो इतिहास, भूगोल, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धले निर्माण गरेको विशिष्ट सम्बन्ध हो।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन र नेपालको राजनीतिक चेतना

भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन ब्रिटिस शासन अन्त्य गर्ने राजनीतिक संघर्ष मात्र थिएन। यो आत्मसम्मान, स्वशासन, नागरिक अधिकार र सामाजिक रूपान्तरणको अभियानसमेत थियो। महात्मा गान्धीले सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज र व्यापक जनसहभागितालाई आन्दोलनको आधार बनाए। यही आन्दोलनले भारतमा राजनीतिक चेतनाको विस्तार गर्‍यो र त्यसको प्रभाव सीमापार नेपालसम्म पनि पुग्यो।

त्यतिबेला नेपालमा राणा शासन कायम थियो। जनताको राजनीतिक अधिकार सीमित थिए र प्रजातान्त्रिक चेतना विस्तारै संगठित हुँदै थियो। भारतका विभिन्न सहर नेपाली राजनीतिक गतिविधि, सम्पर्क र संगठन निर्माणका महत्वपूर्ण केन्द्र बने।

भारतमा शिक्षा, रोजगारी तथा राजनीतिक सम्पर्कका लागि पुगेका नेपालीहरूले त्यहाँ विकसित भइरहेको स्वतन्त्रता आन्दोलन र लोकतान्त्रिक वातावरणलाई नजिकबाट अनुभव गरे। बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूको राजनीतिक यात्रामा भारतसँगको सम्पर्क महत्वपूर्ण रह्यो।

यसरी भारत औपनिवेशिक शासनबाट स्वतन्त्रताको संघर्षमा थियो भने नेपाल निरंकुश राणा शासनबाट राजनीतिक मुक्तिको खोजीमा थियो। दुई मुलुकका राजनीतिक यात्राका यी समानान्तर धाराले आगामी नेपाल–भारत सम्बन्धको राजनीतिक आधार तयार गर्न योगदान गर्‍यो।

स्वतन्त्र भारत र आधुनिक नेपाल–भारत सम्बन्ध

भारत स्वतन्त्र भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धले औपचारिक कूटनीतिक स्वरूप लिन थाल्यो। १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि आधुनिक द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार बन्यो।

सन्धिले दुई देशबीच सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धका विभिन्न आयामलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्‍यो। खुला सीमाना, पारस्परिक आवतजावत र आर्थिक सम्बन्धका कारण यसको प्रभाव नेपाल–भारत सम्बन्धमा गहिरो रह्यो।

तर सन्धि स्थापना भएको सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यसका प्रावधानमाथि नेपालमा बहस जारी छ। एक पक्षले यसलाई दुई देशबीचको ऐतिहासिक मित्रताको आधारका रूपमा हेर्छ भने अर्को पक्षले केही प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।

यसले नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता देखाउँछ—सम्बन्धमा निकटता जति गहिरो छ, त्यति नै सार्वभौमिकता, समानता र राष्ट्रिय हितका प्रश्न संवेदनशील छन्।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै बदलिँदो सम्बन्ध

भारत स्वतन्त्र भएपछिका दशकमा नेपालमा पनि तीव्र राजनीतिक परिवर्तन भए। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचन, २०१७ सालको राजकीय कदम, पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ सालको जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्र स्थापनासम्मका हरेक चरणमा भारतसँगको सम्बन्ध कुनै न कुनै रूपमा जोडिँदै आएको छ।

२०१५ सालमा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो निर्वाचित सरकार गठन भयो। लोकतान्त्रिक भारतसँग नेपालको राजनीतिक सम्बन्धका नयाँ सम्भावना देखिए। तर २०१७ सालपछि पञ्चायती व्यवस्था स्थापना भएपछि नेपालले आफ्नै विशिष्ट राजनीतिक र परराष्ट्र नीति अघि बढायो।

पञ्चायतकालमा नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै भारतसँग सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास गर्‍यो। तर भौगोलिक निकटता, व्यापारिक निर्भरता र खुला सीमाका कारण दुई देशबीच बेलाबेलामा असहजता पनि देखियो।

१९८९–९० को संकटदेखि २०४६ सालको परिवर्तनसम्म

नेपाल–भारत सम्बन्धमा १९८९–९० को व्यापार तथा पारवहन संकट एउटा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा स्मरण गरिन्छ। व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी विवादका कारण नेपालले गम्भीर आपूर्ति समस्या भोग्नुपरेको थियो।

त्यसपछिको राजनीतिक वातावरणमा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो र नेपाल–भारत सम्बन्धले पनि नयाँ सन्दर्भ पायो।

बहुदलीय व्यवस्थापछि व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, शिक्षा, ऊर्जा र जनस्तरीय सम्पर्कमा सहकार्यका नयाँ सम्भावना देखिए। तर सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विवादमुक्त भने भएन।

शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्रको चरण

नेपालको माओवादी द्वन्द्व र त्यसपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका क्रममा भारत नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको महत्वपूर्ण छिमेकी तथा कूटनीतिक साझेदारका रूपमा रह्यो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र अन्ततः गणतन्त्रतर्फ अघि बढ्यो। यस क्रममा भारतले विभिन्न राजनीतिक पक्षसँग सम्पर्क र संवाद गर्दै आएको थियो। यद्यपि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन मूलतः नेपाली जनता र राजनीतिक शक्तिहरूको आफ्नै संघर्ष र निर्णयको परिणाम थियो।

२०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धले नयाँ राजनीतिक सन्दर्भ प्राप्त गर्‍यो। त्यसपछि उच्चस्तरीय भ्रमण, ऊर्जा सहकार्य, सडक तथा रेल सम्पर्क, व्यापार, पूर्वाधार र विकास साझेदारीका क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास भए।

संविधान, नाकाबन्दी र सम्बन्धको कठिन मोड

नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो इतिहासमा २०७२ साल विशेष संवेदनशील रह्यो।

नेपालले संविधान जारी गरेपछि तराई–मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। त्यही समयमा नेपालले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति संकट सामना गर्नुपर्‍यो। नेपालमा यसलाई भारतको अघोषित नाकाबन्दीका रूपमा व्यापक रूपमा व्याख्या गरियो। भारतले भने नेपालका मधेसी तथा अन्य असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो।

यो घटनाले नेपालमा भारतप्रतिको जनधारणा र दुई देशको सम्बन्धबारेको बहसमा गहिरो प्रभाव पार्‍यो।

नेपालले संविधान निर्माणलाई आफ्नो सार्वभौम राजनीतिक प्रक्रिया भएको स्पष्ट गर्‍यो भने भारतले संविधानमा सबै समुदायको सहभागिता र स्वीकार्यताको प्रश्न उठायो।

यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण पाठ पनि दियो—निकट छिमेकीबीचको सम्बन्ध केवल राजनीतिक नेतृत्वको संवादमा निर्भर हुँदैन; जनभावना, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको प्रश्नले पनि त्यसलाई गहिरोसँग प्रभावित गर्छ।

सम्बन्धमा सहकार्यका नयाँ क्षेत्र

असहजताका बाबजुद नेपाल र भारतबीच पछिल्ला वर्षहरूमा सहकार्यका नयाँ क्षेत्र विस्तार भएका छन्।

ऊर्जा व्यापार, जलविद्युत्, सीमा पूर्वाधार, सडक तथा रेल सम्पर्क, डिजिटल कनेक्टिभिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र पर्यटनमा सहकार्यका सम्भावना बढेका छन्।

विशेषगरी नेपालको जलविद्युत् भारतका लागि र भारतको विशाल बजार नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा देखिएका छन्। नेपालले ऊर्जा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा घटाउने सम्भावना देखेको छ भने भारतले हिमालय क्षेत्रबाट स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त गर्ने अवसर खोजिरहेको छ।

यसैगरी खुला सीमाले दुवै देशका नागरिकलाई रोजगारी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र पारिवारिक सम्बन्धका क्षेत्रमा सहजता दिएको छ। तर यही खुला सीमासँगै अवैध व्यापार, मानव तस्करी, अपराध र सुरक्षा चुनौती पनि जोडिएका छन्।

अबको सम्बन्ध : निकटता कि नयाँ सन्तुलन?

नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य केवल विगतका सम्झौता र राजनीतिक भ्रमणले निर्धारण गर्ने छैन। बदलिँदो दक्षिण एसिया, भारतको बढ्दो आर्थिक तथा रणनीतिक शक्ति, नेपालको चीनसँग विस्तार भइरहेको सम्बन्ध र विश्व राजनीतिमा देखिएको नयाँ शक्ति सन्तुलनले पनि आगामी सम्बन्धलाई प्रभावित गर्नेछ।

नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर यसको अर्थ नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै एउटा शक्तितर्फ झुक्नुपर्ने भन्ने होइन। नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको संरक्षण गर्दै भारतसँग व्यावहारिक र पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

भारतका लागि पनि नेपाल केवल सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील हिमाली छिमेकी मात्र होइन। नेपालसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जनस्तरीय सम्बन्धलाई आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने अवसर भारतसँग छ।

त्यसका लागि दुई देशबीचको सम्बन्ध ‘ठूलो–सानो’ वा ‘निर्भर–आश्रित’ मानसिकताबाट बाहिर निकालेर समान सार्वभौमिकता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित साझेदारीतर्फ लैजानुपर्ने देखिन्छ।

८० वर्षपछि भारत र नेपालका लागि नयाँ पाठ

१९४७ देखि २०२६ सम्मको भारतको यात्रा औपनिवेशिक शासनबाट विश्वको प्रभावशाली लोकतान्त्रिक तथा आर्थिक शक्तितर्फको परिवर्तनको कथा हो। नेपालका लागि पनि यही अवधिमा राजनीतिक व्यवस्था र सामाजिक संरचनामा गहिरा परिवर्तन भएका छन्।

यी आठ दशकमा नेपाल–भारत सम्बन्धले मित्रता, सहकार्य, निर्भरता, असमझदारी, राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका, आर्थिक साझेदारी र नयाँ रणनीतिक सम्भावना—सबै अनुभव गरेको छ।

त्यसैले भारतको ८०औँ स्वतन्त्रता दिवस नेपालका लागि केवल छिमेकी मुलुकको राष्ट्रिय दिवस होइन। यो दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विगतको भावनाबाट बाहिर निकालेर भविष्यको व्यावहारिक साझेदारीमा पुनःपरिभाषित गर्ने अवसर पनि हो।

इतिहासले देखाएको पाठ सरल छ—नेपाल र भारत एकअर्कालाई बेवास्ता गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हित पूर्ण रूपमा हासिल गर्न सक्दैनन्। तर निकटता मात्र पर्याप्त छैन। समानता, सम्मान, विश्वास, पारस्परिक हित र संवेदनशील कूटनीति नै आगामी नेपाल–भारत सम्बन्धको बलियो आधार बन्न सक्छ।

भारतको स्वतन्त्रताको ८० वर्षको यात्राले एउटा ठूलो प्रश्न पनि छाडेको छ—आगामी दशकमा नेपाल–भारत सम्बन्ध पुराना असमझदारीको पुनरावृत्ति हुनेछ कि नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र आकांक्षाअनुसार परिपक्व साझेदारीमा रूपान्तरण हुनेछ? यसको उत्तर दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, जनस्तरीय सम्बन्ध र पारस्परिक सम्मानमा निर्भर हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.