काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सरकारी कामकारबाही अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्नुमा न्यायालयबाट हुने ढिलाइ पनि एउटा कारण रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले अदालतबाट हुने अन्तरिम आदेश र लामो समयसम्म फैसला नआउने अवस्थाले विकास तथा लगानीसम्बन्धी काम प्रभावित हुने गरेको स्वीकार गरे।

तर उनले सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर हुनुको सम्पूर्ण दोष न्यायपालिकामाथि थोपर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। कार्यपालिकाले निर्णय लिनुअघि कानुनी व्यवस्था र प्रक्रिया पर्याप्त रूपमा विचार नगर्ने तथा निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासनिक जटिलता थपिने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाएको उनको भनाइ थियो।

कार्कीले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइलाई गम्भीर समस्या भन्दै ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने मान्यता नेपालमा समेत लागू हुने बताए। कतिपय मुद्दामा अन्तरिम आदेशमार्फत काम रोकिएपछि लामो समयसम्म अन्तिम निर्णय नआउँदा राज्यका परियोजना, व्यवसाय र लगानी प्रभावित हुने गरेको उनले उल्लेख गरे।

यद्यपि, यस्तो अवस्थाको जिम्मेवारी न्यायालयमाथि मात्रै थोपरेर कार्यपालिका उम्किन नमिल्ने उनको तर्क थियो। कानुन र विधि मिचेर प्रशासनिक निर्णय गरिएमा त्यसविरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए।

‘कानुन नहेरी निर्णय गर्ने अनि अदालतलाई दोष दिने प्रवृत्ति ठीक होइन’

मुख्यसचिव कार्कीका अनुसार प्रशासनिक निर्णय लिनुअघि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया र सम्भावित न्यायिक प्रश्नबारे पर्याप्त अध्ययन गर्न आवश्यक छ। निर्णय प्रक्रिया कानुनसम्मत र पारदर्शी भए अदालतले हरेक विषयमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था नआउने उनको धारणा थियो।

उनले प्रशासकहरूले ‘माथिको आदेश’ भन्दै कानुन र प्रक्रिया मिच्नेभन्दा विधिसम्मत निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। कानुन उल्लङ्घन भएको अवस्थामा न्याय खोज्ने नागरिकलाई अदालतले न्याय दिनुपर्ने भएकाले न्यायालयको भूमिकालाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

निजी क्षेत्रमैत्री सरकार भए पनि प्रशासनिक व्यवहार चुनौतीपूर्ण

मुख्यसचिव कार्कीले सरकार निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री रहेको दाबी गरे पनि सरकारी कार्यालयको कार्यशैलीका कारण व्यवसायीले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्थाप्रति संकेत गरे।

उनले सरकारी कर्मचारीको मानसिकता र कार्यशैली अझै पूर्ण रूपमा जनमैत्री बन्न नसकेको स्वीकार गरे। मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा फाइल लामो समयसम्म अड्किने, एउटै कामका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण उद्यमी–व्यवसायीले अनावश्यक हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार विधि र प्रक्रिया आफैँमा केही हदसम्म स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयनको तहमा थप जटिलता सिर्जना हुने गरेको छ। यही कारण निजी क्षेत्रले सरकार लगानीमैत्री नभएको गुनासो गर्ने अवस्था बनेको उनको संकेत थियो।

कार्कीले स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया बनाएर त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सके अहिले सुनिने प्रशासनिक गुनासो धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने बताए।

यसका लागि कर्मचारीको कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक रहेको र प्रशासनिक सुधार केवल नीतिगत घोषणाबाट सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो। कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय गर्ने क्षमता, जिम्मेवारीबोध र सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार सुधार गर्न उच्च तहबाटै प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले बताए।

न्यायालयमा स्रोत र जनशक्तिको अभाव

मुख्यसचिव कार्कीले अदालतमा मुद्दाको चापअनुसार पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति उपलब्ध नभएको विषय पनि उठाए। न्याय सम्पादन ढिलो हुनुमा न्यायाधीश तथा कर्मचारीको संख्या, भौतिक पूर्वाधार र बजेटको सीमिततासमेत एउटा कारण रहेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा न्यायपालिकाका लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको १ प्रतिशतभन्दा कम रकम विनियोजन हुने गरेको छ। नेपालमा पनि न्यायपालिकाले आवश्यकताअनुसार पर्याप्त स्रोत प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए।

न्यायालयको क्षमता विस्तार नगरी मुद्दा छिटो छिन्ने अपेक्षा मात्र राख्नु व्यावहारिक नहुने उनको धारणा थियो। अदालतको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट, प्रविधि, जनशक्ति र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताए।

न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिताको प्रश्न

मुख्यसचिव कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने ढिलाइ र प्रक्रियामा देखिने विवादले पनि न्याय सम्पादन प्रभावित हुने बताए। न्याय परिषद्को कामकाज थप स्वचालित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सके न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिने उनको सुझाव थियो।

उनका अनुसार न्याय परिषद्मा न्यायपालिकाबाहेकका प्रतिनिधिको समेत भूमिका रहने भएकाले सरकारलगायत सम्बन्धित पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आवश्यक छ। नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयसम्म अल्झिरहँदा अदालतमा न्यायाधीशको अभाव हुने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुद्दा फर्छ्योटमा पर्ने उनले बताए।

सरकारको निर्णय प्रक्रियामै सुधार आवश्यक

कार्कीको भनाइले सरकारको काम सुस्त हुनुको समस्या केवल अदालत वा कानुनी प्रक्रियामा सीमित नरहेको देखाउँछ। एकातिर अदालतमा मुद्दाको चाप, स्रोतको अभाव र फैसला ढिलाइ छ भने अर्कोतिर कार्यपालिकाकै निर्णय प्रक्रियामा कानुनी तयारी कमजोर हुँदा विवाद अदालतसम्म पुग्ने अवस्था रहेको उनको संकेत छ।

यसले सरकार, प्रशासन र न्यायपालिकाबीचको समन्वय तथा संस्थागत सुधारको आवश्यकता देखाएको छ। विशेषगरी लगानी, पूर्वाधार र व्यवसायसँग सम्बन्धित निर्णयमा कानुनी जोखिम पहिल्यै पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके अदालतबाट हुने अवरोधसमेत कम गर्न सकिने उनको तर्क छ।

मुख्यसचिव कार्कीले अन्ततः सरकारी निर्णय छिटो हुनु मात्र पर्याप्त नभई कानुनसम्मत, पारदर्शी र कार्यान्वयनयोग्य हुनु आवश्यक रहेको बताए। न्यायालयले पनि न्याय ढिलो हुनुको असर बुझेर फैसला प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुपर्ने र सरकारले पनि आफ्नो निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी नराख्नुपर्ने उनको जोड थियो।

उनका अनुसार न्यायालय सहज, प्रशासन चुस्त र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बन्न सके त्यसको प्रत्यक्ष लाभ निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र आम नागरिकले पाउनेछन्।

Originally published on abcnews.com.np.