काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा व्यक्त गरेको ‘कस्ताबाट शासित हुनुपरेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले प्रहरी संगठनको स्वायत्तता, राजनीतिक हस्तक्षेप र शक्ति सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

संसदीय समितिको बैठकमा प्रहरी प्रमुखले नै शासन सञ्चालन गर्ने शैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु सामान्य विषय नभएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कार्कीको अभिव्यक्तिले सरकारको कार्यकारी संयन्त्रबाट सुरक्षा निकायमाथि हुने सम्भावित हस्तक्षेपप्रति प्रहरी नेतृत्वमै असन्तुष्टि रहेको संकेत गरेको छ।

संविधानले राज्यका विभिन्न निकायलाई आ–आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र राजनीतिक तटस्थता कायम राख्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वले नै राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबको अनुभूति सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नु गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने विषय हो।

ओलीदेखि किशोर श्रेष्ठसम्मको प्रसंग

भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउसँग जोडिएका घटनाले पनि प्रहरीमाथिको राजनीतिक दबाबको बहसलाई थप चर्काएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकार र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्ध तथा पक्राउ प्रक्रियासम्बन्धी विभिन्न विषय उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र पक्राउका क्रममा प्रहरीमाथि सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आउने गरेको आरोपसमेत उठ्दै आएको छ।

पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउ प्रकरणले पनि यही बहसलाई नयाँ रूपमा अगाडि ल्याएको छ। श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुनअन्तर्गत पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीको भनाइ छ। उनको घर तथा कार्यालयबाट बरामद विद्युतीय उपकरणको अध्ययन र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणको अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।

यद्यपि श्रेष्ठको पक्राउमा आईजीपी कार्की स्वयंको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको दाबी गर्ने आधार प्रस्तुत गरिएको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको अनुसन्धान संयन्त्रबाट प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा अनुसन्धान स्वतन्त्र, प्रमाणमा आधारित र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको पुरानै प्रश्न

नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न नयाँ होइन। सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्वदेखि अनुसन्धानको प्राथमिकतासम्ममा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको आरोप पटक–पटक उठ्ने गरेको छ। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक स्वार्थबाट टाढा राख्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रहरीको व्यावसायिकता र नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासमा पर्न सक्छ।

आईजीपी कार्कीको संसदीय समितिमा आएको अभिव्यक्तिले यही पुरानो प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ—प्रहरी कानुन र संविधानअनुसार चल्ने संस्था हो कि तत्कालीन सत्ताको निर्देशनअनुसार चल्ने संयन्त्र?

यस प्रश्नको उत्तर केवल प्रहरी नेतृत्वबाट होइन, सरकार, संसद् र राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि व्यवहारमै देखिनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रहरीमाथि वैधानिक निर्देशन हुनु स्वाभाविक भए पनि गैरकानुनी दबाब वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुनु लोकतान्त्रिक शासनका लागि गम्भीर समस्या बन्न सक्छ।

Originally published on abcnews.com.np.