काठमाडौं । राष्ट्रको विकासको प्रमुख आधार मानव पुँजी हो। नेपालजस्तो समाजमा मानव पुँजी निर्माणको सुरुवात परिवारबाटै हुन्छ। तर, नेपाली समाजमा छोरी र छोराको भविष्यका लागि गरिने लगानी अझै समान छैन। कतिपय परिवारमा छोरीमाथि गरिने लगानीलाई भविष्यको प्रतिफलसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति कायम छ।

गाउँदेखि सहरसम्म यस्तो सोच देखिन्छ। छोरालाई परिवारको भविष्यको सहारा र छोरीलाई विवाहपछि अर्काको घर जाने सदस्यका रूपमा हेर्ने परम्परागत मानसिकताले छोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा हुने लगानी प्रभावित पारिरहेको छ।

केही वर्षअघि अछाममा बालबालिकामाथि हुने लैंगिक हिंसासम्बन्धी क्षेत्रमा काम गरेकी एक महिलाले एउटा उदाहरण सुनाएकी थिइन्। एउटी किशोरी पढाइमा निकै अब्बल थिइन्। एसईई उत्तीर्ण गरेपछि उनले नर्सिङ पढ्ने इच्छा व्यक्त गरिन्। नर्सिङ पढेपछि छिट्टै रोजगारी पाउन सकिने उनको विश्वास थियो। तर, परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनले नर्सिङ पढ्न पाइनन् र गाउँमै उपलब्ध शिक्षामा सीमित हुनुपर्‍यो।

त्यसको अर्को वर्ष सोही परिवारका छोराले एसईई उत्तीर्ण गरे। छोराको उच्च शिक्षाका लागि भने परिवारले जग्गा बेचेर भए पनि काठमाडौंको राम्रो कलेजमा पढाउने निर्णय गर्‍यो।

यो उदाहरणले परिवारभित्र छोरा र छोरीको शिक्षामा लगानी गर्दा अपनाइने फरक दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्छ।

लैंगिक विभेदको जरो सामाजिक सोचमा

छोरा र छोरीमा गरिने लगानीलाई नेपाली समाजमा प्रतिष्ठा, प्रतिफल र भविष्यको सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। छोरामा गरिने लगानीलाई परिवारको प्रतिष्ठा र भविष्यको सुरक्षासँग जोड्ने तर छोरीमाथिको लगानीलाई खर्चका रूपमा हेर्ने सोचले अवसरमा असमानता सिर्जना गरिरहेको छ।

‘छोरीले पढे पनि अन्ततः विवाह गरेर अर्काको घर जान्छे’ भन्ने सोच अझै कतिपय परिवारमा पाइन्छ। यही मानसिकताका कारण छोरीको शिक्षामा गरिएको खर्चबाट परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रतिफल नआउने ठानिन्छ। यसको विपरीत छोरामा गरिएको लगानीले भविष्यमा परिवारको हेरचाह र आर्थिक सुरक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ।

तर, सन्तानमा गरिने लगानीलाई तत्कालीन प्रतिफलसँग मात्र जोड्नु मानव पुँजी निर्माणको दृष्टिले उचित हुँदैन। छोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र सीपमा गरिएको लगानीले व्यक्ति मात्र होइन, परिवार र समग्र समाजको भविष्य निर्माण गर्छ।

सबै परिवारले आफ्ना सन्तानमा समान रूपमा लगानी गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता राख्दैनन्। यस्तो अवस्थामा अवसरको असमानता घटाउन राज्यको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मले आर्थिक अवस्थाका कारण छोरी वा अन्य कमजोर वर्गका बालबालिकाले अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

सरकारी प्रयास छन्, तर प्रभावकारितामा प्रश्न

बालिका तथा बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच बढाउन निःशुल्क शिक्षा, पोसाक र दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रम लागू गरिएका छन्।

तर, कार्यक्रम सञ्चालन हुनु मात्र पर्याप्त छैन। त्यसको प्रभावकारिता, लक्षित समूहसम्मको पहुँच र दीर्घकालीन परिणाम पनि मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ।

दैलेखको एउटा विद्यालयमा भएको घटनाले सरकारी प्रोत्साहन कार्यक्रमको उद्देश्य र समुदायको बुझाइबीचको दूरी देखाउँछ। विद्यालय भर्नाका लागि सरकारले दिने प्रोत्साहन रकम लिन एक अभिभावकले आफ्ना चार छोराछोरी भर्ना गरेका थिए। तर, दुई जना नियमित विद्यालय नआएपछि विद्यालयले नियमित उपस्थित हुने दुई जनाका लागि मात्र रकम उपलब्ध गरायो। त्यसपछि अभिभावकले चारै जनाको रकम पाउनुपर्ने माग गरे।

यस घटनाले प्रोत्साहन कार्यक्रमको उद्देश्यबारे समुदायमा पर्याप्त जानकारी नपुगेको देखाउँछ। यस्ता कार्यक्रमको उद्देश्य केवल बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्नु नभई नियमित उपस्थिति र सिकाइ सुनिश्चित गर्नु पनि हो।

दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रमले बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन सहयोग गर्न सक्छन्। तर, त्यसलाई नियमित उपस्थिति, सिकाइको गुणस्तर र विद्यालय छाड्ने दर घटाउने नीतिसँग जोड्न नसकिए अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

कार्यक्रमभन्दा सोच परिवर्तन महत्वपूर्ण

कतिपय स्थानीय तहले छोरी जन्मिएपछि बैंक खाता खोल्ने, सुत्केरीलाई आर्थिक तथा पोषण सहयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। मधेशमा ‘बेटी पढाऊ’ अभियानअन्तर्गत साइकल वितरण गरिएको छ। केही कलेजले विवाहित महिलालाई पुनः शिक्षामा जोड्न ‘बुहारी शिक्षा’ जस्ता कार्यक्रम पनि अघि सारेका छन्।

यस्ता कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कार्यक्रमको संख्या बढ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसले परिवारको व्यवहार र सामाजिक सोचमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने मूल्यांकन पनि आवश्यक छ।

सुत्केरी तथा शिशुको पोषणका लागि उपलब्ध गराइएको सामग्री परिवारका सबै सदस्यले बाँडेर खाने घटनाले पनि लक्षित कार्यक्रमको उद्देश्य र कार्यान्वयनबीचको चुनौती देखाउँछ। लक्षित व्यक्तिका लागि आएको सहयोग किन र कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा कार्यक्रमको अपेक्षित प्रभाव कमजोर हुन सक्छ।

त्यसैले राज्यले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेसँगै कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्षित लाभग्राही र प्रयोगको तरिकाबारे समुदायमा प्रभावकारी जानकारी पुर्‍याउन आवश्यक छ।

महिला सशक्तीकरणसँगै पुरुषको सहभागिता पनि आवश्यक

महिला लक्षित कार्यक्रमहरू पनि विभिन्न तहमा सञ्चालन भइरहेका छन्। महिलालाई स्थानीय समिति तथा संरचनामा सहभागी गराउने, नेतृत्व विकास गर्ने र अधिकारबारे सचेत बनाउने प्रयास सकारात्मक छन्।

तर, लैंगिक समानता महिलामात्र सहभागी भएर सम्भव हुँदैन। परिवार र समुदायमा पुरुषको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

परिवारकेन्द्रित लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महिला सहभागी भए पनि पुरुषलाई निरन्तर सहभागी गराउन कठिन हुने गरेको अनुभव छ। लैंगिक समानता र हिंसाविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पुरुषलाई पनि समान रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने देखिन्छ।

पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै गाउँघरमा महिलाको जिम्मेवारी पनि बढेको छ। त्यसैले महिलाको नेतृत्व विकाससँगै उनीहरूमाथि थप कार्यबोझ नपर्ने गरी कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्न आवश्यक छ।

अधिकारबारे चेतना बढ्यो, व्यवहारमा परिवर्तन अझै कमजोर

पछिल्ला वर्षमा महिलामा आफ्ना अधिकारबारे चेतना बढेको छ। तर, पुरुषमा समान स्तरको बुझाइ विकास हुन नसकेको वा बुझेर पनि व्यवहारमा लागू नगर्ने अवस्था देखिन्छ।

यसले परिवारभित्रै अपेक्षा र व्यवहारबीचको अन्तर बढाउन सक्छ। अधिकारबारे सचेतना र व्यवहारमा समानताको अभ्यास सँगसँगै अघि बढ्न आवश्यक छ।

महिलामाथिको कार्यबोझ पनि लैंगिक समानताको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो। घरायसी काम, बालबालिकाको हेरचाह र सार्वजनिक जिम्मेवारी महिलाले एकैसाथ सम्हाल्नुपर्ने अवस्था अझै व्यापक छ।

स्थानीय समिति, सामाजिक संस्था वा सरकारी कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने महिलाले घरको जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नुपर्दा उनीहरूमाथि दोहोरो वा तेहोरो बोझ पर्न सक्छ। त्यसैले महिला सहभागिता बढाउने नाममा उनीहरूमाथि थप जिम्मेवारी थोपर्ने होइन, घरायसी जिम्मेवारीमा पुरुषको सहभागिता पनि बढाउने नीति आवश्यक छ।

छोरीमा लगानी खर्च होइन, भविष्य निर्माण हो

छोरीमाथि गरिने लगानीलाई परिवारले ‘प्रतिफल नआउने खर्च’ का रूपमा हेर्ने सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने अवसर छोरीको अधिकार मात्र होइन, समग्र समाजको मानव पुँजी निर्माणसँग जोडिएको विषय हो।

सरकारी कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई सहयोग गर्न सक्छन्। तर, केवल आर्थिक सहयोगले मात्र लैंगिक विभेद अन्त्य हुँदैन। परिवारको सोच, सामाजिक मूल्य–मान्यता, पुरुषको सहभागिता, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राज्यको निरन्तर हस्तक्षेप एकसाथ आवश्यक हुन्छ।

छोरी र छोरालाई समान अवसर दिनु भनेको केवल समान रकम खर्च गर्नु होइन। उनीहरूको आवश्यकता, क्षमता र सम्भावनालाई समान महत्व दिनु हो।

नेपालले मानव पुँजी निर्माणलाई विकासको आधार मान्ने हो भने छोरीमाथिको लगानीलाई खर्च होइन, दीर्घकालीन सामाजिक तथा आर्थिक लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.