मुख्य समाचार:
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक भए पनि यो अधिकार निरपेक्ष र सीमाविहीन नरहेको स्पष्ट पारेको हो।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पत्रकार श्रेष्ठको रिट खारेज गर्दै हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १९ ले सञ्चारमाध्यमलाई समाचार, सम्पादकीय, लेख तथा अन्य सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै समाचार प्रकाशनकै कारण सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने, सामग्री जफत गर्ने वा सञ्चार अवरुद्ध गर्ने कार्य गर्न नहुने जनाएको छ।

तर गाली–बेइज्जती, अदालतको अवहेलना, सार्वजनिक शिष्टाचार तथा नैतिकताको प्रतिकूल कार्यलगायत संविधानले तोकेका अवस्थामा कानुन बनाएर प्रेस स्वतन्त्रतामा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

त्यसैगरी, समाचार वा तस्बिर प्रकाशनबाट कसैको वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघन भएको दाबी भए त्यसबारे अनुसन्धान गरी सम्बन्धित अदालतबाट कानुनी परीक्षण गर्न सकिने सर्वोच्चले जनाएको छ। पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई पनि अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षणबाट पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति नहुने तर समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पक्राउ र थुनामा राख्न नहुने सर्वोच्चको आदेशको मुख्य सन्देश छ।

श्रेष्ठविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघनसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएको र कानुनबमोजिम म्याद थप गरिएको अवस्थामा उनको थुना गैरकानुनी नभएको पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

यससँगै सर्वोच्चको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित सामग्रीका विषयमा कानुनी जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने भए पनि राज्यका निकायले समाचार प्रकाशनलाई नै आधार बनाएर सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारमाथि मनोमानी कारबाही गर्न नहुने सर्वोच्चको व्याख्याले स्पष्ट पारेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.