सर्वोच्चले चिकित्सकले दिएको त्यस्तो प्रतिवेदनलाई ‘व्यावसायिक राय’ मात्र भनेर उन्मुक्ति दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो। २०७५ सालमा धनुषामा भएको १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कार घटनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सक डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहलाई भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर गर्दै जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनाएको छ।

विशेष अदालतले २०७६ पुस १ गते उनीहरूलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको थियो। उक्त फैसला केही उल्टी गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाएको हो। २०८३ असार १८ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ।

भौतिक तथ्य लुकाएर गलत प्रतिवेदन

बलात्कारपीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा डा. गोइत र डा. सिंहले शरीरमा कुनै चोटपटक नदेखिएको र यौनांग सामान्य रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अन्वेषण विभागले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

पछि सिरहा जिल्ला अस्पतालमा गरिएको पुनः परीक्षणमा बालिकाको गालामा टोकेको दाग, शरीरमा नीलडाम तथा यौनांग च्यातिएको तथ्यसहितको चिकित्सकीय प्रतिवेदन आएको थियो।

दुवै अस्पतालको प्रतिवेदनमा फरक देखिएपछि अख्तियारले चिकित्सकमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले बालिकाको शरीरमा देखिएका स्पष्ट चोट तथा अन्य भौतिक तथ्यलाई लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार गरिएको अख्तियारको दाबी सही ठहर गरेको हो।

फैसलामा स्पष्ट भौतिक तथ्यलाई सामान्य भनेर उल्लेख गर्नु पीडितको घाउमा नुन छर्किएजस्तै भएको टिप्पणीसमेत गरिएको छ।

‘व्यावसायिक राय’ भनेर उन्मुक्ति नहुने

स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न चिकित्सकले प्रतिवेदनमा ‘यो हाम्रो व्यावसायिक राय मात्र हो, राय फरक पर्न सक्छ’ भन्ने उल्लेख गरेका थिए। तर सर्वोच्चले चिकित्सकीय राय र वस्तुगत तथ्य फरक विषय भएको स्पष्ट गरेको छ।

बालिकाको शरीरमा देखिएका टोकेको घाउ, नीलडाम र यौनांगमा भएको चोटजस्ता वस्तुगत तथ्यलाई प्रतिवेदनमा लुकाउनु बदनियतपूर्ण कार्य भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

अदालतले यस्तो कार्यलाई व्यावसायिक लापरवाहीसँगै बदनियतपूर्ण कामसमेत मानेको छ।

‘भर्जिनिटी टेस्ट’ नगर्न निर्देशन

सर्वोच्चले बलात्कारका घटनामा ‘भर्जिनिटी टेस्ट’ वा ‘टु–फिंगर टेस्ट’ जस्ता अवैज्ञानिक तथा मानमर्दन गर्ने परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको छ।

हाइमेन च्यातिएको वा नच्यातिएको अवस्थाका आधारमा मात्रै जबर्जस्ती करणी भए वा नभएको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ। हाइमेनको अवस्था खेलकुद वा अन्य प्राकृतिक कारणले समेत परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै यस्ता परीक्षणले पीडितलाई थप मानसिक पीडा दिन सक्ने अदालतको ठहर छ।

सर्वोच्चले यस्ता परीक्षणलाई पीडितको मानवअधिकारविरुद्धको अभ्यास भन्दै निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिएको छ।

छुट्टै मेडिको–लिगल युनिट बनाउन आदेश

बलात्कार तथा अन्य फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य परीक्षणलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र एकरूप बनाउन सर्वोच्चले स्वास्थ्य तथा मेडिको–लिगल क्षेत्र सुदृढ गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै ‘मेडिको–लिगल युनिट’ स्थापना गर्न, आवश्यक बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र चिकित्सकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आदेश दिइएको छ।

सर्वोच्चले पीडितको सूचित सहमति, शारीरिक स्वायत्तता, सम्मान, मानसिक अवस्था र गोपनीयताको संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियाले पीडितलाई पुनः पीडा दिने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने भन्दै अदालतले फौजदारी न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित चिकित्सा–कानुनी परीक्षण र प्रतिवेदनको विश्वसनीयता तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मेडिको–लिगल क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा विकास र सुदृढ गर्न पाँचवटा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।