काठमाडौं,४ वैशाख । सरकारले कर्मचारीका सन्तानलाई छात्रवृत्तिमा करोडौँ लगानी गरे पनि उनीहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सकेको छैन। सरकारी छात्रवृत्तिमा कर्मचारीका सन्तान डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, कृषि तथा वन प्राविधिक बनेका छन्। यो छात्रवृत्तिमा मात्रै सरकारले आव ०७३\७४ सम्म ६० करोड ४१ लाख ४ हजार वितरण गरिसकेको छ। आव ०७४\७५ का लागि थप १४ करोड वितरण गर्ने योजना छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। छात्रवृत्ति पाउने रकम दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म तोकिएको छ।

मन्त्रालयले छात्रवृत्ति वितरणमा आफैंले बनाएको निर्देशिका उल्लंघन गर्दै आएको आरोप पनि छ। निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका ०७२ अनुसार छात्रवृत्ति पाएका डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, कृषि, वन प्राविधिकलगायतलाई कोर्स सम्पन्न गरेपछि अनिवार्य सरकारी सेवामा लगाउनुपर्ने प्रावधान छ।

मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०६६र६७ देखि सन्तति छात्रवृत्ति दिन थालेको हो।सात वर्षको अवधिमा ९आव ०६६र६७ देखि ०७३र७४ सम्म० मात्रै कर्मचारीका २ हजार ८ सय ७७ सन्ततिले विभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति पाएका छन् भने चालु आव ०७४र७५ मा ७ सयलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने तयारी छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि सन्तति छात्रवृत्ति कार्यक्रममा करोडौं लगानी भए पनि सरकारले सोअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सामान्यको ध्यानाकृष्ट गराएको छ। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण भएको एक वर्षभित्र सरकारले कुनै संस्था(निकायको काममा खटाउन सक्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ।

सरकारले खटाएको काम नगरे वा विषय परिवर्तन गरे छात्रवृत्तिमा प्राप्त गरेको रकम र त्यसको ब्याजसमेत सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यवस्था छ। सरकारले छात्रवृत्ति प्रदान गरेपछि सम्बन्धित विद्यार्थीले सोहीअनुसार अध्ययन गरेरनगरेको बारे समेत कुनै अध्ययन गरेको छैन।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले पनि हालसम्म हजारौंलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेर सयौं जनशक्ति उत्पादन भइसक्दासमेत उनीहरूलाई सरकारी काममा खटाउन नसकिएको स्विकारे।

सरकारका विभिन्न निकायमा इन्जिनियर तथा डाक्टरको चरम अभाव छ तर सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर डाक्टर, इन्जिनियर बनेका कसैलाई पनि सरकारले काम लगाउन सकेको छैन।

७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा प्राविधिक तथा इन्जिनियर अभाव छ। तर, छात्रवृत्तिमा पढेका कर्मचारीका इन्जिनियर छोराछोरीलाई त्यहाँसमेत खटाउन सकेको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव न्यौपानेले सन्तति छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारी काममा खटाउने भन्ने व्यवस्था भए पनि त्यससम्बन्धी स्पष्ट मोडालिटी नभएकाले केही समस्या भएको बताए।

डाक्टर, इन्जिनियरलगायत जनशक्ति अभाव व्यहोरेका निकायले सामान्य प्रशासनसँग माग नगरेकाले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छात्रवृत्ति पाएकालाई खटाउन नसकिएको सहसचिव न्यौपानेले बताए।

प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘करोडौं खर्चेर छात्रवृत्ति प्रदान गरिएका कर्मचारीका सन्ततिलाई अब सरकारी काममा लगाउने गरी कार्यविधि व्यवस्थित बनाउने गृहकार्य थालिएको छ।’
अन्नपूर्ण पोष्टबाट

काठमाडौं,४ वैशाख । सरकारले कर्मचारीका सन्तानलाई छात्रवृत्तिमा करोडौँ लगानी गरे पनि उनीहरूलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सकेको छैन। सरकारी छात्रवृत्तिमा कर्मचारीका सन्तान डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, कृषि तथा वन प्राविधिक बनेका छन्। यो छात्रवृत्तिमा मात्रै सरकारले आव ०७३÷७४ सम्म ६० करोड ४१ लाख ४ हजार वितरण गरिसकेको छ। आव ०७४र७५ का लागि थप १४ करोड वितरण गर्ने योजना छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छात्रवृत्ति वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। छात्रवृत्ति पाउने रकम दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म तोकिएको छ।

मन्त्रालयले छात्रवृत्ति वितरणमा आफैंले बनाएको निर्देशिका उल्लंघन गर्दै आएको आरोप पनि छ। निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका ०७२ अनुसार छात्रवृत्ति पाएका डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, कृषि, वन प्राविधिकलगायतलाई कोर्स सम्पन्न गरेपछि अनिवार्य सरकारी सेवामा लगाउनुपर्ने प्रावधान छ।

मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०६६र६७ देखि सन्तति छात्रवृत्ति दिन थालेको हो।सात वर्षको अवधिमा ९आव ०६६र६७ देखि ०७३र७४ सम्म० मात्रै कर्मचारीका २ हजार ८ सय ७७ सन्ततिले विभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति पाएका छन् भने चालु आव ०७४र७५ मा ७ सयलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने तयारी छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि सन्तति छात्रवृत्ति कार्यक्रममा करोडौं लगानी भए पनि सरकारले सोअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सामान्यको ध्यानाकृष्ट गराएको छ। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण भएको एक वर्षभित्र सरकारले कुनै संस्था(निकायको काममा खटाउन सक्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ।

सरकारले खटाएको काम नगरे वा विषय परिवर्तन गरे छात्रवृत्तिमा प्राप्त गरेको रकम र त्यसको ब्याजसमेत सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यवस्था छ। सरकारले छात्रवृत्ति प्रदान गरेपछि सम्बन्धित विद्यार्थीले सोहीअनुसार अध्ययन गरेरनगरेको बारे समेत कुनै अध्ययन गरेको छैन।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले पनि हालसम्म हजारौंलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेर सयौं जनशक्ति उत्पादन भइसक्दासमेत उनीहरूलाई सरकारी काममा खटाउन नसकिएको स्विकारे।

सरकारका विभिन्न निकायमा इन्जिनियर तथा डाक्टरको चरम अभाव छ तर सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर डाक्टर, इन्जिनियर बनेका कसैलाई पनि सरकारले काम लगाउन सकेको छैन।

७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा प्राविधिक तथा इन्जिनियर अभाव छ। तर, छात्रवृत्तिमा पढेका कर्मचारीका इन्जिनियर छोराछोरीलाई त्यहाँसमेत खटाउन सकेको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव न्यौपानेले सन्तति छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारी काममा खटाउने भन्ने व्यवस्था भए पनि त्यससम्बन्धी स्पष्ट मोडालिटी नभएकाले केही समस्या भएको बताए।

डाक्टर, इन्जिनियरलगायत जनशक्ति अभाव व्यहोरेका निकायले सामान्य प्रशासनसँग माग नगरेकाले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छात्रवृत्ति पाएकालाई खटाउन नसकिएको सहसचिव न्यौपानेले बताए।

प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘करोडौं खर्चेर छात्रवृत्ति प्रदान गरिएका कर्मचारीका सन्ततिलाई अब सरकारी काममा लगाउने गरी कार्यविधि व्यवस्थित बनाउने गृहकार्य थालिएको छ।’
अन्नपूर्ण पोष्टबाट