काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई परिचालन गर्ने क्रम तीव्र बनाएको छ। बाढी आएको पाँचौँ दिनसम्म आइपुग्दा खोजी तथा उद्धारसँगै अब शव व्यवस्थापन, पहिचान र पुनःस्थापना सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ।

सरकारले तत्कालका लागि खोजी, उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा स्वदेशी सुरक्षाकर्मीसँगै भारत, चीन, दक्षिण कोरिया लगायतका देशबाट आएका प्राविधिक तथा सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ परिचालन गरिएको छ।

तर बाढीले ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता बनाएपछि उद्धारसँगै फेला परेका शव सुरक्षित राख्ने र पहिचान गर्ने समस्या जटिल बन्दै गएको छ।

सुरुङभित्र जीवनको खोजी

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारको सबैभन्दा कठिन मोर्चामध्ये एक बनेको छ—जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ।

आइतबार नेपाली सेनाले माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङमा फसेकाहरूको खोजीका लागि हेलिकोप्टरमार्फत स्काभेटर र डोजरआयोजनास्थलमा पुर्‍याएको छ।

नुवाकोटको बट्टारबाट उपकरणलाई खण्ड–खण्ड पारेर हेलिकोप्टरमार्फत आयोजनास्थल पुर्‍याइएको हो।

नेपाली सेनाले सुरुङको प्रवेशद्वार खोल्ने काम अघि बढाएको छ। प्रवेशद्वार खुलेपछि सुरुङभित्र फसेका मानिसको खोजी तथा उद्धारलाई थप तीव्र बनाउने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि सुरुङको प्रवेशद्वार खोल्ने काम भइरहेको र त्यसपछि भित्र फसेकाहरूको खोजी तथा उद्धार अघि बढाइने बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा अझै खोजी तथा उद्धार अभियान जारी रहेकाले आवश्यकता अनुसार थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गरिनेछ।

भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विशेषज्ञ मैदानमा

परराष्ट्र सचिव राईका अनुसार खोजी, उद्धार तथा राहतका लागि करिब १९ हजार सुरक्षाकर्मी र १६ वटा हेलिकोप्टर परिचालन गरिएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विशेषज्ञसमेत परिचालित भएका छन्।

भारतबाट ११ जना र चीनबाट नौ जना सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ नेपाल आएका छन्। दक्षिण कोरियाले पनि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ।

श्रीलंकाले समेत उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न सहायता टोली पठाउने तयारी गरेको छ।

यसले विपद्को दायरा नेपालका लागि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने तहमा पुगेको देखाएको छ।

राहत लिएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान

बाढी प्रभावितका लागि राहत तथा मानवीय सहायता सामग्री लिएर विभिन्न देशबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन्।

सचिव राईका अनुसार बुधबारदेखि आइतबारसम्म भारत, चीन, अमेरिका, ओमान र दक्षिण कोरियाबाट १० वटा मानवीय सहायता उडान नेपाल आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पनि ठूलो सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान तथा प्राविधिक सहायताका लागि थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरउपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ।

विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट पाँच लाख अमेरिकी डलर र अस्ट्रेलिया सरकारबाट १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।

स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क प्राप्त भएको छ।

भारतबाट चार चरणमा हालसम्म ६८.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। चीन र अमेरिकाबाट पनि सहायता प्राप्त भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

पूर्वाधार पुनःस्थापनाका लागि चीनसँग ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग मागिएको छ। भारतले आइतबार २३० फिट लामो सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिजपठाएको छ भने थप सातवटा बेलीब्रिज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

तर अर्को ठूलो संकट : शव कहाँ राख्ने ?

उद्धारको अभियान चलिरहेकै बेला सरकारसामु अर्को संवेदनशील प्रश्न खडा भएको छ—

बाढीमा ज्यान गुमाएका मानिसका शव सुरक्षित कसरी राख्ने?

भोटेकोशी बाढीपछि संकलित शवहरू कुहिन थालेपछि शव व्यवस्थापन अहिले सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव राईका अनुसार कम्तीमा एक हजार शव राख्न सक्ने क्षमताको फ्रिजर तथा पर्याप्त डीएनए परीक्षण किट तत्काल आवश्यक परेको छ।

उनले भने,

“शवहरू थुप्रै संकलन गरिसकेका छौँ र डिकम्पोज हुन सुरु भइसकेको छ। जनस्वास्थ्य जोगाउन र शव सुरक्षित राख्न अहिले फ्रिजर र डीएनए टेस्टिङ किट सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ।”

सरकारले अस्ट्रेलिया, खाडी मुलुक तथा युरोपेली संघलगायत विभिन्न देशसँग फ्रिजर र डीएनए परीक्षण सामग्रीका लागि सहयोग मागेको छ।

यसअघि दुई हजारवटा एयरटाइट ब्याग प्राप्त भइसकेको सरकारले जनाएको छ।

बाढीमा भेटिएका कतिपय शव पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा छन्।

कतिपय क्षतविक्षत छन्।

कतिपय सड्न थालिसकेका छन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको मापदण्डअनुसार डीएनए नमुना संकलन गरी शवलाई अस्थायी रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सरकारका अनुसार प्रत्येक शवको डीएनए नमुना सुरक्षित राखिनेछ। भविष्यमा परिवारले खोजी गरेमा डीएनए परीक्षणमार्फत पहिचान गर्न सकिनेछ।

पहिचान खुलेपछि परिवारले धार्मिक संस्कारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

तर, यही विषयमा सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न पनि उठेको छ।

शव व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधनले जन्माएको विवाद

बाढीपछि गृह मन्त्रालयले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८’ संशोधन गरेको छ।

भदौ १३ गते संशोधन गरिएको निर्देशिकाले पहिचान नभएका शव तथा शरीरका अङ्गलाई समेत सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न सकिने बाटो खोलेको छ।

संशोधित निर्देशिकामा शव भन्नाले शरीरको कुनै अङ्ग वा भागलाई समेत जनाउने स्पष्ट पारिएको छ।

यसले बाढीले बगाएर ल्याएको हात, खुट्टा वा शरीरको कुनै भाग मात्र फेला परे पनि त्यसलाई शवको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था बनाएको छ।

सरकारले भने यस्तो व्यवस्था जनस्वास्थ्य तथा शव व्यवस्थापनको व्यावहारिक कठिनाइका कारण आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ।

तर आलोचकहरूले भने मृतकका परिवारको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र अन्तिम संस्कारको संवेदनशीलतालाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको प्रश्न उठाएका छन्।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग यस्तो विपद्को पूर्वतयारी कमजोर रहेको आरोप लगाएका छन्।

उनका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पमा करिब १० हजार शव व्यवस्थापन गर्न सम्भव भए पनि अहिले सयौँ शव व्यवस्थापनमै समस्या देखिएको छ।

उनले भने,

“२०७२ को भूकम्पमा करिब १० हजार शव व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएको थियो। अहिले ७–८ सय नै व्यवस्थापन गर्न सकिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विपद् तयारी र योजना नै देखिएन।”

उनका अनुसार यस्तो विपद्को पूर्वतयारी भएको भए स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिल्यै चिस्यान केन्द्र तथा शव सुरक्षित राख्ने व्यवस्था तयार गरिसक्नुपर्ने थियो।

पोस्टमार्टमको प्रक्रिया पनि प्रश्नमा

निर्देशिकामा गरिएको संशोधनले पोस्टमार्टम तथा वैज्ञानिक पहिचान प्रक्रियालाई समेत कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

पहिचान नभएका शव वा शरीरका अङ्गलाई सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि राख्ने व्यवस्थाले विभिन्न जातजाति तथा समुदायको धार्मिक संस्कारसँग जोडिएको संवेदनशीलतालाई असर पार्न सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी शवको एउटा ‘सङ्केत चिन्ह’ सुरक्षित राखेर जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने अभ्यासले भविष्यमा परिवारले आफ्ना आफन्तको शव माग गर्दा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

सरकार भने डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने नमुना र विवरण सुरक्षित राखेर मात्रै शव व्यवस्थापन गरिने बताउँछ।

भारतबाट १८ सदस्यीय फरेन्सिक टोली

मृतकको पहिचानमा सहयोग पुर्‍याउन भारतबाट १८ सदस्यीय फरेन्सिक विशेषज्ञ टोली नेपाल आइपुगेको छ।

टोली डीएनए विश्लेषणमा विशेषज्ञ रहेको र प्रभावित क्षेत्रमा संकलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा सहयोग गर्ने जनाइएको छ।

यसले शव व्यवस्थापनलाई केवल तत्कालीन अन्त्येष्टिको विषय नबनाई भविष्यमा परिवारले आफन्तको पहिचान गर्न सक्ने आधार सुरक्षित राख्ने प्रयासलाई बल दिएको छ।

तर यसको सफलता पर्याप्त डीएनए किट, प्रयोगशाला क्षमता, नमुना व्यवस्थापन र अभिलेख प्रणालीमा निर्भर हुनेछ।

चितवनमा सुरु भइसकेको छ शव व्यवस्थापन

भोटेकोशीबाट बग्दै त्रिशूली र नारायणीसम्म पुगेका शव चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा फेला परिरहेका छन्।

पहिचान नखुलेका शवको संख्या बढ्दै गएपछि चितवन प्रशासनले संशोधित निर्देशिकाअनुसार व्यवस्थापन थालेको छ।

नदीले बगाएर ल्याएका शवमध्ये कतिपयको पहिचान गर्न तत्काल सम्भव छैन। लामो समयसम्म शव खुला राख्दा संक्रमण तथा वातावरणीय जोखिम बढ्ने भएकाले प्रशासनले डीएनए नमुना र आवश्यक विवरण सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन गर्ने बाटो रोजेको हो।

यसले अहिलेको तत्कालीन संकट व्यवस्थापनमा केही सहजता ल्याए पनि परिवारका लागि भने यो प्रक्रिया अत्यन्त संवेदनशील छ।

सरकारले अहिलेको प्राथमिकता खोजी, उद्धार र राहत भनेको छ।

तर विपद्को पाँचौँ दिनमै संकटको अर्को चरण देखिन थालेको छ।

बेपत्ताको खोजी।
शवको पहिचान।
शवको सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन।
विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना।
क्षतिग्रस्त व्यवसायको पुनःसञ्चालन।
भत्किएका सडक र पुलको पुनर्निर्माण।

यी सबै काम अब एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका रूपमा आउने रकम, उपकरण, विशेषज्ञ र पूर्वाधार सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसके राहत सामग्री र प्रतिबद्धता मात्रै पर्याप्त हुने छैन।

अहिले सुरुङभित्र जीवन खोजिरहेका उद्धारकर्मीका लागि प्रत्येक मिनेट महत्त्वपूर्ण छ।

नदी किनारमा बेपत्ता आफन्त खोजिरहेका परिवारका लागि प्रत्येक शव आशा र पीडाको मिश्रण बनेको छ।

र शव व्यवस्थापन गरिरहेका राज्यका निकायका लागि प्रत्येक शव केवल एउटा तथ्यांक होइन—कसैको बाबु, आमा, छोरा, छोरी, श्रीमान् वा श्रीमती हो।

त्यसैले अहिलेको चुनौती उद्धारमा मात्रै सीमित छैन।

जीवन बचाउनेदेखि मृत्युको सम्मान गर्ने र बाँचेका परिवारलाई फेरि जीवनमा फर्काउनेसम्म—भोटेकोशी बाढीपछि राज्यको असली परीक्षा अब सुरु भएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.