काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राहत मात्र होइन, जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको अधिकार दाबी गर्नुपर्ने आवाज प्रतिनिधिसभामा उठेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भोटेकोसी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिबारे धारणा राख्दै सांसदहरूले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर नेपालले भोग्नुपरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो मुद्दा बलियो रूपमा उठाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

‘राहतका लागि हात फैलाउने होइन, क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने हो’

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राहतभन्दा क्षतिको सोधभर्ना माग गर्न आग्रह गरे ।

“यो समय राहतका लागि हात फैलाउने होइन, यो समय क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने हो,” झाले भने ।

कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो योगदान गर्ने मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो । नेपालले समस्या सिर्जना नगरे पनि त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको उनले बताए ।

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पनि यही विषयलाई जोड दिँदै प्रश्न गरे—“हामीले नगरेको अपराधको सजाय किन हामीले भोग्ने ?”

उनले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्यप्रायः भए पनि नेपाली नागरिकले ज्यान, घरबार र सम्पत्ति गुमाएर जलवायु संकटको मूल्य चुकाइरहेको बताए ।

“अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दया वा राहत मात्र माग्ने होइन, जलवायु न्याय र अधिकार माग्नुपर्छ,” परियारले भने ।

उनका अनुसार बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रमार्फत क्षतिपूर्ति, अनुकूलन तथा हानी–क्षति कोषमा पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई नेपालले कूटनीतिक प्राथमिकता बनाउनुपर्छ ।

‘हामीले संकट सिर्जना गरेका होइनौँ, मूल्य चुकाइरहेका छौँ’

रास्वपाकै सांसद धर्म केसीले भोटेकोसी बाढीलाई सामान्य प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए ।

“मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्, धेरै मानिस अझै बेपत्ता छन् र सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना लगायतका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा अत्यधिक क्षति पुगेको छ,” उनले भने, “यो केवल अर्को प्राकृतिक विपद् मात्र होइन । यो हाम्रा हिमनदी र नदीहरूबाट आएको चेतावनी हो ।”

कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि त्यसको मूल्य नेपालले चुकाउनुपरेको भन्दै केसीले वातावरणीय न्यायमाथि प्रश्न उठाए ।

“हामीले यो संकट सिर्जना गरेको होइन, तर हामीले यसको मूल्य चुकाइरहेका छौँ । के यो वातावरणीय न्याय हो त ?” उनले प्रश्न गरे ।

उनले ग्लोबल वार्मिङमा योगदान गरेका मुलुकहरूले समाधानमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

“हामीले सहानुभूति खोजेको होइन, हामीले ऐक्यबद्धता र सहकार्य खोजेका हौँ,” उनले भने ।

पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलनको माग

नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणसँगै आगामी जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले दाता सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्न आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले पनि बुधबार प्रतिनिधिसभामै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका विपद्का विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत हुने समय आएको बताएका थिए ।

“जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो । यसको असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्वसमुदायको साझा जिम्मेवारी हो,” प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा सरकारमाथि प्रश्न

भोटेकोसी बाढीका कारण सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारमा सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार प्रतिनिधिसभामा सुरुङमा फसेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न विश्वमै प्रविधि नभएको दाबी गरेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाए ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सरकारको असफलता र लाचारी ढाकछोप गर्ने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरिन् ।

“हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू विशेषज्ञ र प्रविधिको सहयोग खोजेर हाम्रा नागरिकको ज्यान बचाउनुको साटो संसारमै यस्तो प्रविधि छैन भन्ने गैरजिम्मेवार तर्क दिएर आफ्नो असफलता र लाचारी लुकाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ,” उनले भनिन् ।

उनले भारतको उत्तराखण्डमा यस्तै प्रकृतिको विपत्तिमा सुरुङमा फसेका ४१ श्रमिकलाई १७ दिनपछि सुरक्षित उद्धार गरिएको उदाहरण दिइन् । जर्मनीबाट समेत विज्ञ ल्याइएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, “हामी यस विषयमा कुन दम्भ र अहंकारले चुक्यौँ ?”

सुरुङभित्र फसेकाहरूलाई हिलो सुकेपछि निकाल्न सकिने भन्दै पर्खनु राज्य आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्नु भएको उनको टिप्पणी थियो ।

“के राज्यले आफ्नो नागरिकको जीवनलाई भाग्यको भरमा छाड्न मिल्छ ?” उनले प्रश्न गरिन् ।

‘प्रविधि छैन भन्नु सरासर झुट र लज्जाजनक’

नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई “लज्जाजनक” भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

“अन्तरिक्षमा समेत गएर जीव विज्ञानको खोजी गर्ने आजको युगमा सुरुङभित्र फसेका नागरिक उद्धार गर्ने प्रविधि छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरासर झुट र लज्जाजनक भएन र ?” उनले प्रश्न गरिन् ।

विदेशी सहयोगका लागि तयार हुँदा पनि सरकारले पाँच दिनसम्म अनुमति नदिएको आरोप लगाउँदै उनले विपद्का बेला सरकारी प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठाइन् ।

“जनताको पीडादायी जीवन र फेसबुक प्रचार एउटै होइन,” शर्माले भनिन् । मन्त्री र सांसदहरू प्रभावित क्षेत्रमा गएर स्थानीय पदाधिकारीलाई दबाब दिने, स्टन्ट गर्ने र सामग्री निर्माणमा केन्द्रित भएको आरोपसमेत उनले लगाइन् ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सांसदहरूको आग्रह

सांसदहरूले सरकारलाई खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्रता दिन, तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न तथा आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन आग्रह गरेका छन् ।

भोटेकोसी बाढीले सिर्जना गरेको मानवीय तथा पूर्वाधार संकटसँगै जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने मागसमेत सदनमा बलियो रूपमा उठेको छ ।

अब प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ २४ गते बस्नेछ ।

Originally published on abcnews.com.np.