नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विसं २०८० को दशक पात्र फेरबदलको दशक मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार र नागरिक अपेक्षाबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा देखापरेको छ । परम्परागत दलहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वास र पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीबाट दिक्क भएको पुस्ताले नयाँ विकल्प खोजेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय र वालेन्द्र शाहजस्ता नयाँ राजनीतिक पात्रको प्रभावलाई यही असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

तर यहाँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुरु हुन्छ—पुरानो राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टि आफैंमा नयाँ राजनीतिको प्रमाण हो कि नयाँ राजनीतिको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको हो ?

कुनै दलले परम्परागत शक्तिलाई विस्थापित गर्नु र राज्य सञ्चालनमा सफल हुनु एउटै कुरा होइन । चुनावी विजयले राजनीतिक वैधता दिन्छ, तर शासनको वैधता भने परिणाम, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट निर्माण हुन्छ । त्यसैले रास्वपा वा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उदयलाई न त केवल ‘पपुलिजम’ भनेर खारेज गर्न मिल्छ, न प्रारम्भिक लोकप्रियतालाई नै ‘नयाँ नेपाल’को प्रमाण मान्न सकिन्छ ।

असन्तुष्टिको मतलाई शासनको म्यान्डेट मान्ने भूल

परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टिले नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएको हुन सक्छ । तर नागरिकले पुराना दललाई अस्वीकार गर्नुको अर्थ नयाँ नेतृत्वलाई असीमित अधिकार दिएको होइन । लोकतन्त्रमा मतपत्र पाँच वर्षका लागि खाली चेक होइन ।

नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो—उसले परिवर्तनको भावनालाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र प्रशासनिक सुधारका वाचा नेपालका लागि नयाँ शब्द होइनन् । दशकौँदेखि लगभग सबै सरकारले यिनै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । फरक यति हो कि नागरिक अब घोषणाभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन् ।

त्यसैले नयाँ सरकारको मूल्याङ्कन भाषणको तीखोपनबाट होइन, भ्रष्टाचार अनुसन्धान कति निष्पक्ष भयो, दोषी कति कानुनी दायरामा आए, सार्वजनिक सेवा कति सहज भयो, रोजगारी कति सिर्जना भयो र राज्यका संस्थाहरू कति बलिया बने भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कि राजनीतिक प्रतिशोध ?

भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्नु स्वागतयोग्य कदम हुन सक्छ । तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको विश्वसनीयता कसलाई छानबिन गरियो भन्नेमा मात्र होइन, कसलाई नगरियो भन्ने प्रश्नमा पनि निर्भर हुन्छ ।

सरकारले विगतका प्रकरणमाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदा एउटा आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित हुनु हुँदैन—कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । आफ्ना राजनीतिक समर्थक, सहयोगी वा निकटस्थ व्यक्तिमाथि पनि उही मापदण्ड लागू हुन्छ भने मात्र सुशासनको दाबी विश्वसनीय हुन्छ ।

‘महाशुद्धीकरण’ जस्ता राजनीतिक भाषाले तत्काल उत्साह पैदा गर्न सक्छन् । तर लोकतन्त्रलाई शुद्धीकरणको भाषाभन्दा निष्पक्ष अनुसन्धान, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रमाणमा आधारित अभियोजन र विधिसम्मत दण्ड चाहिन्छ ।

राजनीतिक लोकप्रियतालाई न्यायिक निष्कर्षको विकल्प बनाइयो भने नयाँ राजनीति पनि पुरानै रोगको नयाँ संस्करण बन्न सक्छ ।

‘बालेन शैली’को वास्तविक सीमा

वालेन्द्र शाहको राजनीतिक यात्राले नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ल्याएको छ । स्थापित दल र परम्परागत राजनीतिक संरचनाबाहिरबाट आएको व्यक्तिले पनि शक्तिशाली राजनीतिक पद हासिल गर्न सक्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ ।

तर व्यक्तिको लोकप्रियता र संस्थागत क्षमता फरक कुरा हुन् ।

‘बालेन शैली’ले निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता, प्रत्यक्ष संवाद र परम्परागत संरचनाप्रतिको असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । तर राज्य कुनै महानगरको प्रशासनजस्तो मात्र होइन । यहाँ संघीयता, संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको जटिल शक्ति–सम्बन्ध हुन्छ ।

त्यसैले एक व्यक्तिको इच्छाशक्ति कति बलियो छ भन्दा पनि उसले संस्थालाई कति बलियो बनाउँछ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो ।

यदि परिवर्तन व्यक्तिको लोकप्रियतामा निर्भर भयो भने नेतृत्व परिवर्तनसँगै परिवर्तन पनि संकटमा पर्न सक्छ । तर यदि त्यही ऊर्जा कानुन, प्रक्रिया र संस्थामा रूपान्तरण भयो भने त्यसले दीर्घकालीन राजनीतिक परिवर्तनको आधार बनाउन सक्छ ।

एक सयबुँदे कार्यसूचीको असली परीक्षा कार्यान्वयन हो

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको एक सयबुँदे कार्यसूची महत्वाकांक्षी देखिन सक्छ । डिजिटल सेवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, उत्पादनमा आधारित अनुदान, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार सुधारका लक्ष्य आवश्यक छन् ।

तर नेपालमा समस्या योजनाको अभाव मात्र होइन, कार्यान्वयन क्षमताको अभाव पनि हो ।

विगतका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधारका घोषणापत्र पल्टाउने हो भने प्राथमिकता र लक्ष्यको कमी भेटिँदैन । समस्या ती लक्ष्य कति पूरा भए भन्नेमा छ ।

त्यसैले एक सयबुँदे कार्यसूचीको सफलता सयवटा बुँदा लेखिएकोमा होइन, प्रत्येक बुँदाको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय, बजेट, मापनयोग्य सूचक र सार्वजनिक मूल्याङ्कनमा निर्भर हुन्छ ।

‘शतप्रतिशत अनलाइन सेवा’ सुनिँदा आकर्षक लाग्छ । तर डिजिटल सेवा विस्तारसँगै डिजिटल पहुँच नभएका नागरिक, ग्रामीण क्षेत्र, ज्येष्ठ नागरिक र प्रविधिमा कमजोर समुदायलाई राज्यले कसरी समेट्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

प्रविधिले भ्रष्टाचार घटाउन सक्छ, तर प्रविधि आफैं सुशासन होइन । खराब निर्णयलाई डिजिटल बनाउँदैमा त्यो राम्रो शासन बन्दैन ।

विज्ञको प्रवेश पर्याप्त छैन

युवा डाक्टर, इन्जिनियर, विज्ञ र प्राज्ञिक व्यक्तिको राजनीतिमा प्रवेश सकारात्मक संकेत हुन सक्छ । तर विज्ञता मात्रले राम्रो शासन सुनिश्चित गर्दैन ।

नीति निर्माणमा विशेषज्ञता आवश्यक छ, तर लोकतान्त्रिक शासनमा राजनीतिक उत्तरदायित्व, सार्वजनिक बहस र विभिन्न हितसमूहबीच सन्तुलनपनि आवश्यक हुन्छ ।

टेक्नोक्र्याटिक शासनको एउटा जोखिम के हो भने जटिल सामाजिक प्रश्नलाई केवल प्राविधिक समस्याका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति विकास हुन सक्छ । सुकुमवासी, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य वा संघीयताको प्रश्न केवल ‘वैज्ञानिक व्यवस्थापन’ले समाधान हुने विषय होइनन्; तिनमा अधिकार, न्याय, इतिहास र राजनीतिक प्रतिनिधित्व जोडिएको हुन्छ ।

नागरिकको भूमिका : समर्थक होइन, निगरानीकर्ता

नयाँ राजनीतिको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष नागरिकको बढ्दो राजनीतिक चेतना हो । सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल मिडिया र स्वतन्त्र नागरिक आवाजले सरकारलाई पहिलेभन्दा बढी जवाफदेही बनाउन सक्छ ।

तर यहाँ पनि अर्को खतरा छ—डिजिटल समर्थनलाई लोकतान्त्रिक सहमति ठान्ने खतरा ।

सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई पुरानो व्यवस्थाका समर्थक र सरकारको समर्थन गर्ने सबैलाई परिवर्तनका पक्षधर ठान्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर बनाउँछ ।

नागरिकको भूमिका सरकारको समर्थक बन्नु होइन । सरकार राम्रो काम गर्दा समर्थन गर्ने, गलत गर्दा प्रश्न गर्ने र आवश्यक पर्दा दबाब दिने हो ।

लोकतन्त्रमा नागरिकको सबैभन्दा ठूलो शक्ति ‘जयजयकार’ होइन, प्रश्न गर्ने अधिकार हो ।

अबको निर्णायक प्रश्न : संस्था कि व्यक्तित्व ?

नेपालको राजनीतिले पटक–पटक लोकप्रिय नेताहरू देखेको छ । तर लोकप्रियता संस्थागत सुधारमा परिणत हुन नसक्दा परिवर्तन दिगो हुन सकेन ।

आजको नयाँ राजनीतिक शक्तिसामु पनि यही चुनौती छ ।

यदि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निष्पक्ष भयो, प्रशासनिक सुधार राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भयो, संसद् प्रभावकारी बन्यो, न्यायिक प्रक्रिया स्वतन्त्र रह्यो र सरकार आफ्नै समर्थक तथा निकटस्थमाथि पनि समान कानुन लागू गर्न तयार भयो भने नयाँ राजनीतिको दाबीले अर्थ पाउनेछ ।

तर यदि पुराना दलको ठाउँमा नयाँ दल आए पनि राज्य सञ्चालनको शैली उस्तै रह्यो, शक्ति केही व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित भयो, आलोचनालाई शत्रुता मानियो र संस्थाभन्दा नेतृत्वको लोकप्रियता ठूलो बन्यो भने परिवर्तन केवल राजनीतिक ब्रान्ड परिवर्तनमा सीमित हुनेछ ।

अबको कार्यभार

नेपालले अब अर्को ‘तन्त्र’ परिवर्तन खोजेको होइन । नागरिकले व्यवस्था फेरि बदल्नुभन्दा व्यवस्था काम गरेको हेर्न चाहेका छन् ।

२००७ सालदेखि २०७२ सालसम्मको लामो राजनीतिक यात्रा मूलतः अधिकार, प्रतिनिधित्व र शासन प्रणालीको प्रश्नमा केन्द्रित रह्यो । अबको प्रश्न फरक छ—प्राप्त राजनीतिक अधिकारलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा कसरी रूपान्तरण गर्ने ?

नागरिकले राम्रो विद्यालय, भरपर्दो अस्पताल, रोजगारी, सुरक्षित सडक, सहज सरकारी सेवा र न्याय खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई राजनीतिक नाराभन्दा परिणाम चाहिएको छ ।

त्यसैले वर्तमान सरकारसामु वास्तविक चुनौती पुराना दललाई पराजित गर्नु होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई पराजित गर्नु हो ।

त्यो संस्कारमा भागबन्डा, संरक्षणवाद, दलीय हस्तक्षेप, अपारदर्शिता, राजनीतिक प्रतिशोध र जवाफदेहिताको अभाव पर्छ ।

नयाँ सरकार यदि यी प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्यो भने यसको उदय नेपाली राजनीतिमा संरचनात्मक परिवर्तनको सुरुवात बन्न सक्छ । तर त्यसका लागि लोकप्रियता पर्याप्त छैन । कठोर आत्मसंयम, संस्थागत अनुशासन र आलोचना सहने क्षमता आवश्यक हुन्छ ।

अन्ततः इतिहासले कुनै सरकारलाई उसको घोषणापत्रले होइन, उसले बनाएका संस्थाले सम्झन्छ ।

नेपालको नयाँ राजनीतिको असली परीक्षा यही हो—
के हामी नयाँ अनुहारसहित पुरानै राजनीति दोहोर्याउँदैछौँ, कि साँच्चिकै नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्दैछौँ ?

यसको उत्तर भाषणले होइन, आगामी दिनका कामले दिनेछन् ।

Originally published on abcnews.com.np.