विराटनगर, १४ साउन । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भौगोलिक जोखिममा रहेका मानव बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार सचेत रहेको बताउनुभएको छ ।

गृहमन्त्रालय र प्रदेश नं १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उहाँले प्राकृतिक विपद्बाट यस क्षेत्रका जनतालाई सुुरक्षित राख्न आवश्यक सामग्रीको भण्डारण लागि गोदामलगायतका सम्पूर्ण तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले सरकारले प्रदेशमा आइपर्ने विभिन्न जोखिमको न्यूनीकरणका लागि संघीय तथा स्थानीय सरकारको सहयोगमा कार्य गर्ने बताउँदै सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जस्तोसुकै सहयोगका लागि तयारी अवस्थामा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकार विपद् व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री प्राकृतिक विपद् सहयोग कोषसमेत खडा गरिएको जानकारी दिँदै प्राकृतिक प्रकोपलगायत अन्य जोखिम व्यवस्थापनका लागि सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल गरिरहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले २०७२ सालको भूकम्पमा सबै राजनीतिक दल, भातृ संगठन, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीको सहयोगमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गरिएको स्मरण गर्दै बाढी, पहिरोलगायतका सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण अभियानमा सचेतना जगाउनु आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

सो अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले असोजदेखि जेठ महिनासम्म जोखिम न्यूनीकरण अभियानको कार्यमा लाग्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय निकायले नदी किनारमा घर निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरी आवश्यक सामग्रीको बन्दोबस्तका साथ व्यवस्थाका लागि विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरिनेछ भन्नुभयो ।

सो अवसरमा गृहमन्त्रालयका विपद् महाशाखाका प्रमुख शंकरहरि आचार्य, कानून मन्त्रालयका सचिव समरबहादुर थापा, गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने, बूढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द्र माझी र नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं १ अध्यक्ष विक्रम लुइँटेलले जोखिमको क्षेत्रको पहिचान गरी आवश्यक सामग्रीका साथ तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।