१२ असार २०८३, शुक्रबार
७६ सालदेखि नै जारी छ सुकुम्बासीको ‘डिजिटल लगत संकलन’ काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कानुन संशोधन गरेर बल्ल भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको ‘डिजिटल लगत संकलन’ सुरू गरेको भन्दै गरेको दाबी पूर्णतः झुटो साबित भएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रका पूर्वअधिकारीहरू र भूमिसम्बन्धी ऐनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन र ...
