काठमाडौं, २ साउन  ।   सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको विषयमा द्विपक्षीय वार्ता गर्ने भएको छ ।

नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव नै रोकिने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक तथा अन्य संरचना खडा गरिएका कारण वर्षाको समयमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । यस्तै पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिने गरी निर्माण भएका संरचनाले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा समस्या पर्दै आएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार मानव निर्मित संरचनाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानका लागि पहल थालिएको छ । सोही पहलअनुसार नै भारतसँग वार्ता गर्न लागिएको हो । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आज मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल थाल्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्री पुनले सीमा क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान समस्या समाधानका लागि बाढी तथा डुबान व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त समिति ९जेसीआईएफएम० को बैठक तत्काल आयोजना गर्न भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

दुवै देशका सह–सचिवस्तरीय उक्त समितिको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीले गर्नुहुनेछ । “बाढी र डुबानका कारण तराई क्षेत्रमा समस्या बढेको छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “समस्या समाधानका लागि तत्काल भारतीय पक्षसँग सम्पर्क गरेर बैठक आयोजना गर्नुस् ।”

उहाँले मनसुनको समयमा बाढी पहिराको उच्च जोखिम हुने भएकाले पूर्वानुमानका साथै सम्भावित विपद् न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहन पनि निर्देशन दिनुभएको छ । “बाढी, पहिरा र डुबानका कारण मानवीय तथा अरू क्षति नहोओस् भन्नेमा सचेत भएर काम गर्नुस्” मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “अकल्पनीय अवस्था आएमा जनशक्ति र साधन स्रोतको समेत कमी हुनुभएन ।”

उहाँले मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले साधनस्रोतको कुनै कमी हुननदिने स्पष्ट गर्दै आपतकालीन अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर भए पनि उद्धार तथा प्रकोप रोकथाममा लाग्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो । बाढी पहिराको अवस्थाबारे जिल्लास्थित मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट सूचना सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउन र नियमित रिपोर्टिङ गर्न पनि उहाँको निर्देशन दिनुभएको छ ।

नियमित कार्यतालिका अनुसार संयुक्त समितिको बैठक हरेक वर्ष नोभेम्बर महिनामा बस्ने गरेको सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “नियमित बैठक हरेक वर्षको नोभेम्बरमा बस्ने कार्यतालिका हो” सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, “मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएअनुसार हामी तत्काल वार्ताका लागि भारतीय पक्षलाई खबर गर्छौँ ।”

सचिव श्रेष्ठले भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक तहमा भने समस्या समाधानबारे कुराकानी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । छलफलमा सचिव श्रेष्ठ, विभागका महानिर्देशक राजभण्डारी, उप–महानिर्देशक प्रदीप थापालगायतले बाढी, पहिरा र डुबानको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।