काठमाडौं, २९ भदौ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लापरवाही गरेको भन्दै सरकारले चर्चित ओबिसिआई प्रा.लि ओम्नीलाई कालोसूचाीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

ललितपुर कृष्ण गल्लीमा कार्यलय रहेको सँस्था प्रमुख व्यक्ति तुलहरी सिंह हुन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा भाद्र २८ को निर्णयअनुसार १ वर्षका लागि कालो सूचमीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम कालोसूचीमा परेको संस्थाले सार्वजनिक निकायबाट हुने कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन पाउँदैन ।

कोरोना महामारी सुरुवातसँगै सरकारले समयमा सामग्री खरिद नगरी रहस्यमय रुपमा छोटो प्रक्रियाबाट अस्भाविक ढंगले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । खरिद विवाद बाहिर आएसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागले टेन्डर रद्द गरेर ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसअनुसार कार्यालयले आइतबार ओम्नीलाई कालोसूचिमा राख्ने निर्णय गरेर सोमबार सूचना सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन अघि नै सरकारले आवश्यक सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित टेण्टर आह्वान गरेको थियो।

नियमित टेण्टरलाई रद्द गर्दै विभागले केही घण्टाको मात्र समय दिएर चैत १२ गते आपूर्तिकर्ता केही कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलबाट ओम्नीसँग पूर्वनिर्धारित सेटिङ अनुसार विभागले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १४ गते ओम्नीसँग सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताको पर्सिपल्ट नै ओम्नीले चैत १६ गते सम्झौताअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमार्फत काठमाडौँमा पहिलो लटको सामान झारेको थियो। पहिलोपटक ल्याएको सामान १० हजार थान पिपिइ, १० हजार एन–९५ मास्क र एक लाख जोडा ग्लोब्स ल्याएको थियो जुन सम्झौताको १० प्रतिशत मात्र थियो।

उक्त सामान झारेपछि उक्त सम्झौता बजार मूल्यभन्दा निक्कै महँगो भएको र सामानसमेत गुणस्तरहीन रहेको तथ्य सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भए। त्यसकोचौतर्फी विरोध भएपछि चैत १९ गते ओम्नीसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता तोड्ने निर्णय मात्र लिएन ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने र उसले हिमालयन बैंकमा राखेको पाँच लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलरसमेत जफत गर्ने निर्णय लिएको थियो। उक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ।