काठमाडौं, ५ पुस । राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालका २८.५ प्रतिशत जनता अझै बहुआयामिक रुपमा गरिब रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको नेपालको पहिलो राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआई) सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालको जनसङख्याको धेरै हिस्सा अझै विभिन्न पूर्वाधारका विषयबाट वञ्चित रहको देखिएको छ । प्रतिवेदन स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर तीन आयामका कुपोषण, न्यून शिक्षा, बिजुली, खानेपानी तथा पर्याप्त सरसफाइजस्ता १० वटा सूचकमा आधारित छ ।

एमपिआईअनुसार २००६ देखि २०१४ को अवधिमा नेपालको गरिबी आधा घटेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले प्रदेश नं ६ र प्रदेश नं २ मा बहुआयामिक गरिबी दर उच्च रहेको देखाएको छ । यहाँ ५० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामा छन् । त्यहाँका जनता खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, बिजुली, शिक्षा एवम् स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नं ५ र ७ मा गरिबीको दर ३० प्रतिशत रहेको तथा प्रदेश नं ३, १ र ४ मा १५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले नौ वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिका सबैभन्दा गरिब समूहका भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा ४१.६ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक गरिबीमा रहेको पनि उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक पछि योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले एमपिआई गरिबीको जरामा गएर अध्ययन गर्ने विधि पहिलो पटक लागू गरिएको र यसले विकास निर्माणका स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयको बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको संस्था अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटी (ओपिएचआइ)की निर्देशक डा सबिना अल्किरेले गरिबी घटाउने कार्यमा नेपालले नाटकीय र उत्साहजन ढंगले प्रगति गरेकामा प्रशंसा गर्नुभयो ।