काठमाडौं । चीनले नेपालका ८ हजारभन्दा बढी वस्तुलाई शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराए पनि त्यसको अपेक्षित उपयोग हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल–चीन १०१’ प्रतिवेदनले नेपालको आन्तरिक तथा संस्थागत कमजोरीका कारण चिनियाँ बजारमा निर्यात विस्तार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार चिनियाँ बजारको मापदण्डअनुसार गुणस्तर नियन्त्रणको अभाव, सीमा नाकाको कमजोर भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधिको कमी र उपलब्ध नीति तथा सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु नेपालका प्रमुख समस्या हुन्।

नेपाल–चीनका तीन प्रमुख सीमा नाकाको स्थलगत भ्रमण तथा विस्तृत अनुसन्धानपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा नवीकरणीय ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रसमेत समेटिएको छ। अध्ययनले चीनसँग व्यापारिक लाभ लिन नसक्नुको मुख्य कारण भू–राजनीतिकभन्दा नेपालको आन्तरिक क्षमता र संस्थागत कमजोरी रहेको उल्लेख गरेको छ।

सुविधा उपयोग गर्न सके ठूलो लाभ

नेपाल इकोनोमिक फोरमका अध्यक्ष सुजीव शाक्यले चीनले उपलब्ध गराएको व्यापारिक सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्न नेपालले आफ्नो उत्पादन र नियामकीय क्षमता सुधार गर्नुपर्ने बताए।

‘सभ्यतागत, सांस्कृतिक र वाणिज्य सम्बन्ध रहेको चीनसँगको व्यापार त्यहाँका उपभोक्ताको मनोविज्ञानअनुसार अघि बढाउन सके नेपालले प्रशस्त लाभ लिन सक्छ,’ उनले भने।

प्रतिवेदनमा चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धबाट लाभ लिन आवश्यक नियमनकारी क्षमता विकास गर्न नेपाल कमजोर रहेको उल्लेख छ। उत्पादन क्षमता र पूर्वाधार अभाव पनि निर्यात कमजोर हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याइएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले चिनियाँ बजारको मागअनुसार नेपालको उत्पादनको परिमाण र गुणस्तर पर्याप्त नरहेको बताए।

‘चीनले ठूलो परिमाणमा सामान माग गर्छ, तर हाम्रो उत्पादन उनीहरूको माग धान्न सक्ने अवस्थामा छैन,’ उनले भने। चिनियाँ बजारको मागअनुसार उत्पादन बढाउन नेपाललाई केही वर्ष लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ।

सीमा पूर्वाधार र लजिस्टिक चुनौती

नेपाल–चीन व्यापारमा सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार र ढुवानी व्यवस्थासमेत प्रमुख चुनौती बनेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए। छिमेकी मुलुक भए पनि सीमासम्मको पहुँच, भण्डारण तथा लजिस्टिक प्रक्रिया अझै सहज बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।

नेपाली उद्योगी उत्पादन बढाउनेभन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा बढी केन्द्रित हुँदा पनि निर्यात क्षमता कमजोर भएको उनले बताए। उद्योगीले उत्पादन विस्तार र प्रतिस्पर्धी वस्तु विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ।

वाणिज्य तथा व्यापार विज्ञ रवि सिंह सैजुले नेपाली उत्पादन अझै परम्परागत शैलीमै सीमित रहेको तथा चिनियाँ उपभोक्ताको बदलिँदो चाहनाअनुसार गुणस्तरीय र ब्रान्डेड उत्पादन विकास गर्न नसकिएको बताए।

उनका अनुसार चीनमा आम्दानी र उपभोगको स्तर बढेसँगै उच्च गुणस्तरका वस्तुको माग बढेको छ। चीनको कडा क्वारेन्टाइन तथा गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डले पनि नेपाली वस्तुको निर्यातमा चुनौती थपेको उनले बताए।

चीनसँग व्यापार घाटा ठूलो

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा चीनबाट नेपालले ३१ अर्ब ७४ करोड ६१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु आयात गरेको छ। सोही अवधिमा नेपालबाट चीनतर्फ २१ करोड २६ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु मात्र निर्यात भएका छन्।

यस आधारमा साउनमा चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा ३१ अर्ब ५३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

जडीबुटी र गलैँचा मुख्य निर्यात

साउनमा चीनतर्फ निर्यात हुने वस्तुमा जडीबुटी, ऊनको गलैँचा र प्रशोधित छालाको हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ।

यस अवधिमा ५ करोड ४१ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरका करिब १२ हजार किलो वनस्पतिजन्य वस्तु चीन निर्यात भएको छ। त्यस्तै, २ करोड ११ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ हजार ८५२ वर्गमिटर ऊनको गलैँचा र २ करोड ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रशोधित खसी–बाख्राको छाला निर्यात भएको छ।

फेल्टका १२ हजार ४१४ किलो उत्पादनबाट १ करोड ६२ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात आम्दानी भएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा हस्तकलाका सामग्रीसमेत चिनियाँ बजारमा नेपाली निर्यातका सम्भावित वस्तुका रूपमा देखिएका छन्।

नेपालले चीनबाट पाएको शून्य भन्सार सुविधालाई वास्तविक निर्यातमा रूपान्तरण गर्न उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा बढाउनुका साथै सीमा पूर्वाधार, प्रमाणीकरण, क्वारेन्टाइन र लजिस्टिक व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने अध्ययनले औंल्याएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.