काठमाडौँ, २२ चैत्र । उपभोक्ता हितसग सरोकार राख्ने विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरुले जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपभोक्ता हकहित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न उपस्थित भएका महानिर्देशकहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन ।
जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेको दुखेसो उपभोक्ता हितस“ग सरोकार राख्ने वभिन्न विभागले पोखेको छ ।

शुक्रबार बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपभोक्ता हकहित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न उपस्थित भएका महानिर्देशकहरुले यस्तो दुखेसो पोखेका हुन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बजार नियमन र अनुगमनका लागि विभागको अहिलेको संरचना प्रयाप्त नभएको बताए । तर पनि बजार अनुगमनका लागि अहिले विभागस“ग भएको जनशक्तिलाई दैनिक रुपमा परिचालन गरिएको उनको दावी छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र साढे चार लाख पसल र व्यवसाय दर्ता भएको र विभागले दैनिक निकाल्ने १० जनाको टोलिले नियमित अनुगमन गर्दा समेत नभ्याउने तितो यतार्थ रहेको उनको ठहर छ ।

औषधि व्यवस्था विभागलेपनि विभागस“ग कम जनशक्ति भएकाले बजार अनुगमनलाई नियमित गर्न नसकिएको पिडा बैठक साक्ष राख्यो । विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले अहिले देशभर २५ हजार औषधि पसल र ४ सयको संख्यामा उद्योग रहेको तर विभागस“ग ६० जना मात्रै कर्मचारी रहेकाले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसकिएको जनाए ।

आन्तरिक राजस्व विभागले भ्याटबिल जारी गरे नगरेको, सही मूल्य राखे नराखेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले पछिल्लो समय विकास गरिएको सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टमबाट समेत बिलको विवरण हेर्न सकिने भएकाले बजारमा बिल अनुगमन प्रभावकारी बनेको बताए । आन्तरिक राजस्व विभागमापनि जनशक्ति अभाव रहेतापनि पछिल्लो समय अनलाईनबाट काम गर्न सकिने भएकाले केहि समस्या टरेर गएको विभागको ठहर छ ।

यता भन्सार विभागले भन्सारमा गरिने मूल्य निर्धारण उपभोक्ता हितस“ग जोडिने भएकाले विभाग सचेत रहेको बताए । त्यसो त भन्सारमा मूल्य निर्धारण गर्दा राजस्व चुहावट नहोस भन्ने तर्फ विभागको ध्यान जान जरुरी हुन्छ । भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेले समान प्रकृतिका बस्तुको मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने गरिएको तर यस्तो मूल्यमा धेरै फरक परेमा विभाग आफैले मूल्य निर्धारण गरिदिने गरेको बताए ।

बैठकमा बेल्दै दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरुले बजार अनुगमनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संसदीय समितिले बजारमा कालोबजारी गर्ने र कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न सरकार मातहतका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनपनि दिएको छ । कालोबजारी गर्ने र कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिए स“गै उपभोक्त ठगिन र विचौलियाको चङगुलमा फस्ने समस्या साबधान हुने आशा जागेको छ ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिले चारवटै विभागका महानिर्देशकहरुलाई बैठकमा बोलाई उपभोक्ता हक हित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरेको हो । समितिले बिल बिजक लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सबैमा जनसचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन समेत विभागहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।