काठमाडौं, ५ साउन । नेपालको चुरोट बजारमा सूर्य नेपाल प्रालिको एकाधिकारजस्तै छ। बजारमा सर्वत्र पाइने चुरोट भनेकै सूर्य नेपाल प्रालिका हुन्।

सरकारी उद्योग जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द छ। निजी क्षेत्रको तर्फबाट सूर्य नेपालको मात्रै उपस्थिति छ।

नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न धेरै व्यवसायी इच्छुक छन्। तर सूर्य नेपालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र लाइसेन्स पाउन नै ती लगानीकर्तालाई गाह्रो छ।

सूर्य नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। सूर्य नेपाल प्रालिले सन् १९८६ देखि नेपालमा कारोबार सुरु गरेको हो। यसमा सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व आईटीसी लिमिटेड इन्डियाको ५९ प्रतिशत छ। ३९ प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्ताको छ। त्यस्तै, २ प्रतिशत सेयर लगानी भने ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको इन्भेस्टमेन्टको छ।

यसको आम्दानीको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सञ्चालित कम्पनीमध्ये सबै भन्दा बढी कमाउने कम्पनी नै यही हो।

यसले सन् २०२२ मा २७ अर्ब १ करोड १४ लाख सञ्चालन आम्दानी गरेको छ।

नाफाबाट १० अर्ब ४० करोड ३० लाख बराबरको लाभांश घोषणा गरेको छ। यस कम्पनीले सूर्य लक्जरी किङ्स, शिखर फिल्टर किङ्स, शिखर आइस रस, नौलो, खुकुरी फिल्टर, पाइलट फिल्टर, बिजुली, चौतारी, शिखर लेजेन्ड, शिखर २४ क्यारेट ब्रान्डका चुरोट उत्पादन गर्दै आएको छ।

नेपालमा आयातीत चुरोट पनि बिक्री हुन्छ, तर त्यसको हिस्सा बजारमा नगण्य छ। नेपालमा बिक्री हुने लगभग सबै चुरोट सूर्य नेपालकै हो।

यस्तो कम्पनीको बजार हिस्सा लिनेगरी नयाँ कम्पनी आउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ। त्यसभन्दा पनि कठिन लाइसेन्स प्रक्रिया छ। लगानी जुटाउँदैमा नयाँ लाइसेन्स पाइँदैन।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले चुरोट उद्योगको अनुमतिको लागि स्वीकृति लिनुपर्ने बताएको छ। त्यसकारण नेपालमा लगानी गरेर तत्काल चुरोट उद्योग स्थापना गर्न पाइँदैन।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योगको क्षमता नै विस्तार गर्ने हो भने पनि बोर्डले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

बोर्डमा उद्योगमन्त्री, योजना आयोगका सदस्य, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, उद्योगसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, श्रम मन्त्रालयका सचिव, भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव, वन मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्डका सीईओ, उद्योग मन्त्रालयको सम्बन्धित सहसचिव र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि समेत बोर्ड सदस्य हुन्छन्।

यसको बैठकले अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिले मात्रै पनि लाइसेन्स पाइँदैन।

बोर्डले अनुमति दिएको प्रस्ताव सहित उद्योगमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लाइसेन्सको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रिपरिषदले पास गरेको खण्डमा मात्रै चुरोट उद्योग सञ्चालनको लाइसेन्स पाइन्छ।

यही प्रक्रियाबाट नयाँ लाइसेन्सको लागि अहिले लबिइङ सुरु भएको उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीको अनुसार नयाँ लाइसेन्सको लागि लगानीकर्ताहरुले इच्छा देखाएका छन्। त्यसको लागि छलफल सुरु भएको छ।

रमेश रिजाल उद्योगमन्त्री बनेदेखि अहिलेसम्म औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक बसेको छैन। भदौ ८ गते नयाँ बैठक बस्ने तयारी छ।

ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म भदौ ८ गते बैठक बस्ने र त्यही अनुसार अन्य सदस्यहरुलाई जानकारी पठाइएको छ। त्यसमा नीतिगत प्रस्तावहरु छन्, तीमध्ये चुरोट उद्योगको सम्बन्धमा समेत छलफल गर्ने उल्लेख छ।’

चुरोट उद्योगको नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा चर्चा हुँदा अहिले उद्योग मन्त्रालयमा जनकपुर चुरोट कारखानाबारेमा पनि कुरा उठ्ने गरेको छ। सरकारले जनकपुर चुरोट उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारले अध्ययन हरु समेत गरिरहेको छ। तर कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने त्यसको निर्णय सरकारले गरेको छैन।

विसं २०६० को दशकभन्दा अघि नेपालमा सबै भन्दा धेरै चुरोट यही कारखानाले उत्पादन गर्ने गर्थ्यो। फिल्टर र ननफिल्टर गरी जनकपुर चुरोट कारखानाले कुल ४८ वटा ब्राण्ड उत्पादन गर्थ्यो।

यो ब्रान्ड मात्रै लिन पनि निजी क्षेत्रले लबिइङ गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सूर्य नेपाल नै यसको ब्रान्ड लिन लागिपरेको छ। ब्रान्डमा सोधखोज धेरै भएपछि उद्योग मन्त्रालयले गत हप्ता मात्रै यसको ट्रेडमार्क नवीकरण गरेर राखेको छ।

नयाँ लाइसेन्स माग्न आउनेलाई जनकपुर चुरोटको सेयर दिने वा नयाँ लाइसेन्स नै प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा अहिले सरकार छलफलमा छ।

उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल पनि बन्द भएको उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताउँछन्।

‘कुन मोडालिटीमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र मेरो छलफल भैरहेको छ। त्यसमा निजी क्षेत्र समावेश नगरी उद्योग सञ्चालन नै हुँदैन भन्नेमा हामी एकमत छौँ,’ मन्त्री रिजालले नेपालखबरसँग भने।

निजी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई समेत सेयर दिए उद्योग सञ्चालन हुने, बरु संघीय सरकारको सेयर स्वामित्व २०र२२ प्रतिशत मात्रै भए पनि फरक नपर्ने भन्दै मन्त्रालयहरुबीच छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

नयाँ लाइसेन्स माग गर्ने लगानीकर्तालाई जनकपुर चुरोट उद्योगमा नै लगानी गर्न लगाएर अघि बढ्दा बन्द उद्योग पनि सञ्चालन हुने र लगानीकर्ताको माग पनि पूरा हुने उद्योगमन्त्रीको तर्क छ। तर त्यसका लागि ८ गतेसम्म यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई उद्योगमन्त्रीले सहमत गराउनुपर्ने हुन्छ।

अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गर्ने भएकोले औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको छलफल समेत प्रधानमन्त्रीको मनसाय अनुसार उद्योग मन्त्रीले अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ।

को हो चुरोटको नयाँ लाइसेन्स चाहने लगानीकर्तारु
सूर्य नेपाल आफैँ क्षमता वृद्धि गर्न चाहन्छ। त्यसकारणले सूर्य नेपालले नै जनकपुर चुरोट कारखानाको ब्रान्डहरु खरिद गर्ने चाहना राखेको छ। तर जनकपुर चुरोट नै सञ्चालन गर्न यस कम्पनीले लगानी गर्दैन।

जनकपुर चुरोट कारखाना वा नयाँ लाइसेन्स दुवै पाउने कोसिस भने शंकर ग्रुपले गरिरहेको छ। नयाँ लाइसेन्स वा जनकपुर चुरोटको सेयरको लागि यो ग्रुप मन्त्रालय धाइरहेको एक अधिकारी बताउँछन्।

त्यसका अलवा केही समयअघि आईएमई ग्रुपले समेत जनकपुर चुरोट उद्योगमा लगानी गर्न चाहेको थियो।