काठमाडौं, १८ मंसिर । वीर अस्पतालको निर्देशकबाट हटाइएका डा। सन्तोष पौडेल कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । डा। पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा सोमबार मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्चले उनको मुद्दामा मंसिर २० गतेका लागि पेसी तोकेको छ । डा। पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पुरा अवधि काम गर्न पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।

उनी २०७९ फागुनमा दुई वर्षे कार्यकालका लागि वीरको निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।

डा। पौडेल नेकपा ९एमाले०को सदस्य र जनसंगठनका महासचिव पदमा क्रियाशील रहेको उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीउपर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उनको ट्रेड युनियनसँगको संलग्नता स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ दफा ९२ ९क० मा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएकाले कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रालयले डा। पौडेललाई वीरको निर्देशकको पदीय जिम्मेवारीमा नरहने भन्दै अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म मंसिर १५ गतेदेखि मन्त्रालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको थियो ।