काठमाडौं, १९ मंसिर । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुस्मलता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा परेका रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेका हुन् ।

न्यायाधीशद्वयको इजलासमा २७ मुद्दा थिए र उक्त रिट २६औँ नम्बरमा रहेको थियो । गत मंसिर ५ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मंसिर १५ गतेभित्र लिखित जवाफ माग्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि १९ गते अर्थात आजको मिति तोकेको थियो ।

माथेमा नेतृत्वको न्यायाधीश शर्मासहितको संयुक्त इजलासमा आज जम्मा आठ मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुन सकेको छ । न्यायाधीश शर्माको इजलासले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशमा सरकारले भने नियमन गर्न नसकेर प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै त्यो दीर्घकालका लागि नभएर तत्कालका लागि मात्र भएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नभएपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध भने कायम छ । गत कात्तिक २७ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले लगाएको समाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको दाबी गर्दै मंसिर १ र ४ गते गरी १४ रिट परेका थिए । कात्तिक २७ गते तिहारको बिदाको समयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध यही मंसिर १ गते १० रिट दर्ता भएका थिए । यस्तै, थप चार रिट ४ गते दर्ता भएका थिए ।

टिकटकमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइटेल, सुनिलरञ्जन सिंह, भद्रप्रसाद नेपाल, अञ्जना धिताल, यज्ञमणि न्यौपाने, रामकृष्ण बञ्जरा, प्रेमराज शिलवाल, त्रिलोकबहादुर चन्द, कानुनका विद्यार्थी परशुराम पाण्डेले मंसिर १ मा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

यस्तै मंसिर ४ गते युवराज पौडेल सफल, कमला दाहाल, अधिवक्ता गीता दाहाल र नेपाली कांग्रेस बीपीका तर्फबाट समेत रिट दायर भएको थियो । सबै रिटलाई लगाउमा राखी भएको सुनुवाइमा शर्माको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थियो ।