काठमाडौं १२ माघ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले एक खर्ब ३५ अर्ब ऋण लिने तयारी गरेको छ । निगमले सूचना निकालेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण दिने संस्थाहरुलाई आह्वान गरेको छ । निगमले ५५ अर्ब पुरानो ऋण तिर्न, ७५ अर्ब नयाँ जहाज खरिद गर्न र पाँच अर्ब ह्यांगर बनाउन एक खर्ब ३५ अर्ब ऋण दिन सक्ने संस्थाको निगमले खोजी गरिरहेको छ ।

निगम सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकले १० वर्ष योजना पास बनाएर काम गरिरहेको र उक्त योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न ऋण आवश्यक परेको प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए । एक खर्ब ३५ अर्ब ऋण एकैपटक नभएर १० वर्षभित्रमा लिने पौडेलले बताए ।

निगमले यसअघि जहाज खरिद गर्दा लागेको ऋण ५५ अर्ब पुगेको छ । प्राप्त ऋणमध्ये ५५ अर्ब ऋण तिर्न प्रयोग गरिने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

विमान खरिदको ऋणमात्र ४८ अर्ब बढी

सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८० अनुसार, निगमको खुद् सम्पत्ति सात अर्ब ८४ करोड १५ लाख ऋणात्मक छ ।

यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ‘निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ गठन गरेका थिए ।

उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार, निगमले विमान खरिद गर्न लिएको ऋण ४७ अर्ब १७ करोड ६ लाख ९० हजार पुगेको छ । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २०७० असार ४ गते ए–३२० न्यारोबडी एयरबस २ थान खरिद गर्न सरकारको जमानीमा नौ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार ऋण लिएको थियो ।

पुनः २०७४ जेठ २८ मा ए–३३० वाईडबडी एयरबस १ थान खरिद गर्न सरकारको जमानीमा ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाखको ऋण लिएको थियो ।

निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण २०७९ चैत मसान्तसम्मको ब्याज र जरिवानासमेत कुल ऋण दायित्व २७ अर्ब ३७ करोड ९४ लाख पुगेको छ ।यस्तै, निगमले नागरिक लगानी कोषसँग २०७४ जेठ २९ मा ए–३३० वाइडबडी एयरबस १ थान खरिद गर्न सरकारको जमानीमा १२ अर्ब ऋण लिएको छ ।

२०७८ असार मसान्तसम्मको ब्याज र जरिबानासमेत ऋण दायित्व १६ अर्ब १८ करोड १४ लाख ४७ हजार पुगेको छ । यी दुवै संस्थाले उल्लिखित रकमको बक्यौता ब्याजसमेत पुँजीकृत गरेका छन् ।

निगमले दुवै ऋणदाताले पुँजीकृत गरेको ब्याजलाई भुक्तानी गर्न बाँकी ब्याजमा अभिलेख गरे तापनि जरिबाना तथा ब्याज लेखाङ्कन गरेको छैन । यसबाहेक अन्य ऋणअन्तर्गत ४ अर्ब ६ करोड लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमको विमान खरिदवापतको ऋण ४८ अर्ब १७ करोड रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजलाई पुँजीकरण नगरी सावाको रूपमा वर्गीकरण गरी लेखांकन गरेको छ । तर, ती संस्थाहरुले लिनुपर्ने ब्याजलाई ऋणमा पुँजीकरण गरिसकेका छन् ।

निरन्तर बजार हिस्सा गुम्दै

निगमको बजार हिस्सा निरन्तर गुम्दै आएको छ । सन् २०२० मा २५ प्रतिशत पुगेको निगमको बजार हिस्सा निगमले पछिल्लो वर्ष गुमाउँदै आएको छ । २०२१ मा २० प्रतिशतमा रहेको निमगको बजार हिस्सा २०२२ मा १६ प्रतिशतमा झरेको छ । २०२३ मा निगमको बजार हिस्सा १४ प्रतिशतमा खस्केको छ ।

“हवाई बजार व्यवस्थापनमा विश्वसनीयताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सेवा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिको महत्वपूर्ण सूचङ्काक पनि विश्वसनीयता हो,” क्षेत्री प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “निगमको सेवा गुणस्तरीय हुन विश्वसनीय सेवा पनि जरूरी छ ।”

क्षेत्री समितिको प्रतिवेदनले जहाज अकस्मात् प्राविधिक कारणले ग्राउन्डेड भएमा पर्याप्त जहाज नहुँदा अर्थात् जगेडामा नहुँदा ग्राउन्डेड जहाजको प्रतिस्थापन हुन नसकेर विश्वसनीयता संकटमा बताएको थियो ।

जहाज नभएकाले विश्वसनीयता व्यवस्थापन गर्न गाहो भइरहेको र जसको प्रत्यक्ष असर निगमको छविमा परिरहेको क्षेत्री समितिको प्रतिवेदन थियो । “छवि र साखमा प्रतिकूल असरले निगमको ब्राण्डमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । जसले गर्दा ब्रान्ड र व्यापार वृद्धिका पनि पनि असर परेको भन्दै जहाज थप्न सुझाव दिएको थियो ।

“निगमको बजार हिस्सा १४ प्रतिशत छ । त्यसलाई १०० प्रतिशतमा लैजान लगानी आवश्यक पर्‍यो । त्यसका लागि हामीले ऋण खोजेका हौं,” पौडेलले भने ।

१० वर्षमा १२ जहाज खरिद गर्ने योजना

यस्तै, निगमले आगमी १० वर्षमा १२ वटा जहाज खरिद गर्ने योजना बनाएको पौडेलले बताए । उनकाअनुसार, उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न निगमले ऋणको आशय पत्र निकालेको हो । यस्तै, ह्यांगर बनाउन र आयआर्जनका क्षेत्रमा लगानी गर्न स्रोत खोजी गरिहरहेको निगमले जनाएको छ ।

“निगमले १० वर्ष योजना बनाएको छ । त्यहीँ योजना कार्यान्वयन गर्न ऋण चाहिएको हो,” उनले भने, “यसको लागि पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर ऋण आशय पत्र लिकालेका छौं ।”

निगम दुर्गममा उडान गर्ने तीन वटा साना जहाज खरिदको प्रक्रियामा छ । निगम अध्यक्ष युवराज अधिकारीले मंगलबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा साना जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरण पुगेको जानकारी दिएका थिए ।

“यसअघि ऋण दिएका संस्थाबाहेक कोबाट निगमले ऋण लिँदैछ भन्नेबारेमा भने केही बताइएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले निगमलाई ऋण दिने संस्था कस्ता रहेछन् हेरेपछिमात्रै सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने बताए ।

अर्थबाट ऋणका लागि भने निगमले अहिलेसम्म स्वीकृत पाइसकेको छैन । अहिलेभन्दा कम ब्याजमा ऋण दिन सक्ने संस्था हेरेरमात्रै निर्णय गरिने अर्थका ती अधिकारीले बताए ।