काठमाडौं १५ माघ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको निर्वाचनविरुद्ध परेको निवेदन उच्च अदालत, पाटनले खारेज गरिदिएको छ।
जर्मनीको ह्याम्बर्ग बस्ने दीपेश खत्रीले गत असोज २५ गते दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खारेज गरिदिएको हो।
न्यायाधीशद्वयको इजलासले विधिसम्मत तरिकाले महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको अवस्थामा निवेदकको मागदाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो।
गत असोज–कात्तिकमा काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशनले संघमा डा। बद्री केसीको नेतृत्वमा कार्यसमिति चयन गरेको छ भने अर्का प्रतिस्पर्धी आरके शर्माको समूहले पनि समानान्तर समिति घोषणा गरेको छ।
शर्मा समूहले निर्वाचनको निष्पक्षमा प्रश्न उठाएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले नवीकरण रोकिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्