काठमाडौं २६ चैत । गण्डकी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।  सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरुको बैठकले गण्डकीमा असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन भएको निष्कर्ष निकाल्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर रिट दायरका लागि समन्वय गर्न पार्टीले नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई जिम्मेवारी दिएको छ । ‘पार्टीले जिम्मेवारी पनि दिएको छ । त्यो काम वकिल साबहरुले गर्ने हो,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक समेत रहेका लेखकले भने, ‘वकिलहरुसँग बसेर सल्लाह गरेर भोलि ९मंगलबार० रिट दर्ता गर्छौं । पार्टीबाट मैले समन्वय गर्छु ।’

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री रहेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार गण्डकीमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई आइतबार हस्ताक्षर बुझाएको थियो । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई आइतबारै मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

माओवादीबाट सभामुख रहेका कृष्ण धितालको हस्ताक्षर समेत मुख्यमन्त्री बनाउन प्रयोग गरिएको थियो । एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे० सहित ३१ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर बुझाइएको थियो ।

सभामुख धितालले पदबाट राजीनामा नदिई सरकार बनाउन समर्थन गरेको भन्दै कांग्रेसले ‘असंवैधानिक’ भनेको छ ।

बहुमतका लागि प्रदेश सभामा ३१ जना पुग्नु पर्दछ । कांग्रेसका २७ सांसद छन् । दुई सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भएन ।

सरकार बनाउन सभामुखले हस्ताक्षर गरेको यस्तै प्रकृतिको घटना कोशी प्रदेशमा पनि भएको थियो । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन कोशीका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसविरुद्ध एमाले सर्वोच्च गएको थियो । सभामुखको हस्ताक्षर गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चले कोशीमा थापा नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्त गरेको थियो ।