काठमाडौं २९ चैत । सरकार र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापक विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकबीच आयोजना निर्माणको काम छिटो थाल्ने सहमति भएको छ ।

दुई पक्षबीच बिहीबार भएको छलफलमा माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक फारिस हजाद जर्भोस तथा एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचियोसबीच दुवै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन छिटो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउने सहमति भएको हो ।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको अर्धजलासययुक्त माथिल्लो अरुणको विश्व बैंकले वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेछ ।

खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बुको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा निर्माण हुने ६३५ मेगावाटको जलासययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजनामा एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी रहने छ । दुवै आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी ९इक्विटी० बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ ।

आयोजना प्रवर्द्धक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले आगामी सन् २०२६ को सुरुबाटै आयोजना निर्माण थालिने बताएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अनुमानित पाँच वर्षको समयसीमा तोकिएको छ । माथिल्लो अरुणको तयारीस्वरुप २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको छ ।

विद्युतको उच्च माग हुने हिउँदको ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने माथिल्लो अरुण नेपालकै गेमचेन्जर आयोजना हो । सो आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत् संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ ।

रभुँवाघाटमा निर्माण हुने ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सामावेश गरेको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन, वातवारणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनलायतका काम यसअघि नै सकिएका छन् । पहुँच मार्ग निर्माण र मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा छ । दुवै आयोजनाको अनुमानित लागतबारे प्राविधिक तहमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।