काठमाडौं २० वैशाख । भारतीय प्रोभाइडर एअरटेललाई नेपाली इन्टरनेट आपूर्तिकर्ताहरुले ब्यान्डविथको रकम नतिरेका कारण रिलायन्त्रले व्यान्डविथ रोकेपछि नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले खरिद गरेको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथबापतको रकम भुक्तानी गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोक्दा भारतीय अपस्ट्रिम इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भुक्तानी गर्न नपाएको भन्दै आएका छन् ।

मुख्य इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरु वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायानेट, सीजी लगायतका कम्पनीका इन्टरनेट सेवा बिहीबार साँझदेखि प्रभावित भएका छन् । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बेचिरहेका भारतीय कम्पनी एयरटेलले एक्कासी आपूर्ति रोकेको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालले जानकारी दिए ।

‘हामीले भारतीय कम्पनीको यो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएका छौं, यसले हाम्रो सेवा र सेवाग्राहीलाई नराम्रो प्रभाव पर्न पुग्यो’, उनले भने, ‘हामीले तुरुन्तै आपूर्ति पुनः सुरु नगरे बक्यौता नतिर्ने चेतावनी दिएका छौं ।’

एयरटेलबाट ब्यान्डविथ आपूर्ति रोकिएपछि टाटा लगायतका वैकल्पिक कम्पनीका ब्यान्डविथ इन्टरनेट सेवा चलाइए पनि सुस्त छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीहरु इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।
मन्त्रालयले इन्टरनेट मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुरको विवादलाई कारण देखाएर इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीका अपस्ट्रिम इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम बराबर राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही गर्न आवश्यक सिफारिसपत्र रोक्दै आएको छ ।

एयरटेलले आपूर्ति रोक्दा करिब ६० प्रतिशत फाइबर इन्टरनेट बजार प्रभावित भएको अनुमान छ । नेपाल टेलिकमसहितका केही निजी सेवा प्रदायक बाहेकका इन्टरनेट प्रयोगकर्ता प्रभावित भएका छन् र

‘सरकारले नै लामो समय भुक्तानी गर्न सटही सुविधा रोक्दा ठूलो ब्यौता बसेपछि भारतयि अपरेटेरले थेग्न नसक्ने भन्दै सेवा रोक्न थालेका छन्’, उनले भने,‘यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ ।’

बेरुजु सल्टाउन भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस रोक्दा सेवा नै रोकिने र उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने अवस्थाबारे संस्थाले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण जनाउँदै आएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले गत असोजमा ९ वटा सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ दस्तुर गरी २ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ५९ हजार ९७८ रुपैयाँ असुल्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले अन्य सेवा प्रदायकहरुबाट पनि सपोर्ट शुल्क, प्राविधिक शुल्क, मर्मत लगायतका आयबाट तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर यकिन गरेर उठाउन भनेको छ ।

मन्त्रालयको पत्रअनुसार प्राधिकरणले तुरुन्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई मर्मत सम्भार शुल्कको रोयल्टी तथा आरटीडीएफ दस्तुर यकिन गरेर तिर्न पत्र पठाएको छ ।