काठमाडौं २८ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी सरकारविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासबाट जारी आदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीन पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्न भनिएको छ।

अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्ष बोलाएको छ। रिटलाई अग्राधिकार दिई जेठ ८ गते पेसीमा चढाउन पनि इजलासले भनेको छ।

प्रदेश सभा, सभामुख र प्रदेश प्रमुखका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि सर्वोच्चले जारी गरेको छ।

वैशाख २३ गते ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० सांसदको समर्थन पाएका थिए। २७ ले विपक्षमा मतदान गर्दा २ जना सांसद तटस्थ बसेका थिए।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्च अदालतको यसअघिको व्याख्याअनुसार अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।

‘संविधानको धारा १८६ र सर्वोच्च अदालतले वैशाख १७ गते गरेको आदेशमा अन्तर्निहित मर्म र भावना अनुसारसमेत देखिएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु’ उनको घोषणा थियो।

त्यसविरूद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

यसअघि वैशाख १७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसहित जम्मा सदस्य ६० जना रहे पनि ५९ जनाको मात्रै गणना गरी ३० सदस्य भए मुख्यमन्त्री दाबी गर्न बहुमत पुग्ने व्याख्या गरेको थियो।

आदेशको १६ औँ बुँदामा भनिएको छ, जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेश सभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ। सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ।’

अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। त्यसै आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।