काठमाडौं २६ भदौ ।   जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। चन्द्रकान्त राउत सीके ले गलत नियतका साथ उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको बताएका छन्।

सरकारले गलत नियतका साथ उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन लागेको बताउँदै सरकारले संवैधानिक परिषद्‍मा आफ्नो बहुमत पुर्‍याउनका लागि उपसभामुखलाई हटाउन लागेको बताए।

‘एकदम गलत नियतका साथ भइरहेको छ। संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत पुर्‍याउनका लागि भइरहेको छ। अहिले आदि आदि भयो। ३–३ वटा सिट भएपछि त्यहाँबाट आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न गाह्रो भयो भनेर हटाउनका लागि यो भइरहेको छ,’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘जुन गलत नियतका साथ हुन्छ, त्यो पक्कै पनि गलत नै हुन्छ। यसो नगर्दिए अलिकति लोकतन्त्रको मान मर्यादा रहन्थ्यो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ।’

संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत नपुग्दा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न गाह्रो भएकाले गलत नियत राखिएको उनको भनाइ छ।

‘उपसभामुखज्यु एकदम प्रतिष्ठित र सबैभन्दा योग्य व्यक्तिहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको सरकारको बारेमा हामीलाई खासै जानकारी पनि हुन सकेको छैन। हिजो अस्ति सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्यो भनेर मैले पनि पढेँ। कता के भइरहेको छरु अहिलेसम्म न्युनतम साझा कार्यक्रम पनि बनेको अवस्था छैन। न त कसैसँग छलफल हुन्छ,’ उनले भने।

उनले आफूहरू सत्तापक्ष हो कि विपक्षी हो भन्ने समेत थाहा पाउन छाडेको बताए।

‘न त सरकारको भिजिबिलिटी कतै देखेको छु मैले। हामी सत्ता पक्ष हो कि विपक्षीमा हो त्यो मलाई पनि थाहा छैन खासमा। म चाहीँ खासै काम, कारबाही अगाडी बढेको जस्तो, सरकार भएको जस्तो महसुस देख्दिनँ। उल्टै के देखिन्छ भन्दाखेरी साना पार्टीहरूलाई अरु पार्टीहरूले कसरी सखाप पार्नेरु केही सिमित नेताहरूलाई मात्रै कसरी प्रतिशोध साँध्नेरु त्यसमा प्रतिनिधि सभा पनि केन्द्रीत भएको र सरकार पनि केन्द्रीत भएको मैले देखेको छु,’ उनले भने।

सरकार र प्रतिनिधि सभा साना पार्टीहरूलाई कसरी सखाप पार्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।

जनमत पार्टीले संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको छ। तर जनमतबाट मन्त्री तथा राज्यमन्त्री सरकारमा छैनन्।

उपसभामुख राना मगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो।

उक्त विषय राष्ट्रहित विपरित र पदीय गरिमाविपरित भएको भन्दै सत्तारुढ दलहरूले मंगलबार बिहानबाट राजीनामाको विषय उठाएका थिए।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस र एमाले सांसद्ले उनको राजीनामा मागेका थिए।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० भने विरोधमा उत्रिएका छन्।