काठमाडौं १५ फागुन । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

लोक सेवा आयोगले ६५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत यस्तो सुझाव दिएको हो । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन उपर बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले छलफल पनि गर्दैछ ।
निजामती सेवा ऐनको विधेयक उपर आयोगको परार्मश माग भई आएकोमा आयोगबाट परामर्श समेत उपलब्ध गराईसकिएको तर लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐन जारी हुने प्रक्रियामै रहेको भनेर आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

लोक सेवा आयोगले भने निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको तर प्रदेशस्तरमा भने सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भईसकेको अवस्था रहेको समेत स्मरण गराइएको छ ।

संविधानको धारा २८५ ले नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने भनेको छ । सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा उल्लेखित विषयमा कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी निर्माण गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

यो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश भएको छ । लोक सेवा आयोग समेत विपक्षी भएको रिट मा भएको उत्प्रेषण परमादेशको आदेशबाट आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनमार्फत् गरिनुपर्ने हुँदा निजामती सेवा ऐन, नियम, विनियम समेतका कानुनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो फैसला प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नु भनेर २०७९ साल माघ २४ गते आदेश भएको थियो । तर, यसको कार्यावयन हुन सकेको छैन ।

निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार सम्पूर्ण कर्मचारी र समायोजन भएर गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास लगायतका सेवाका शर्त र सुविधाका विषयमा स्पष्टता हुन सकेको छैन ।

आयोगमा माग संकलनदेखि विज्ञापन प्रकाशन, दरखास्त स्वीकृति, परीक्षा सञ्चालन र सिफारिससम्मका कार्यमा कर्मचारीका सेवा शर्तका विषयलाई लिएर रिट निवेदन पर्ने एवम् सम्मानित अदालतको आदेशद्वारा विज्ञापन र परीक्षा कार्यक्रमसमेत रोक्नुपर्ने भई आयोगको कामकारबाहीमा कठिनाई उत्पन्न भईरहेको जनाइएको छ ।

यस सम्बन्धमा आयोगले विगत वर्षहरूका वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत पटक–पटक सुझाव प्रदान गर्दै आइरहेको छ । फेरि पनि आयोगले सरकारको ध्यनाकर्षण गरेको हो ।

आयोगले बाष्र्किक प्रतिवेदनमार्फत भनेको छ, ‘संघीय शासन प्रणाली अनुसार कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रमा भएका परिवर्तन समेतका विषयहरूलाई स्पष्टसँग समेटी निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीलाई देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउने गरी मुलुकका विभिन्न स्थान तथा क्षेत्रमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा ९४० मा तोकिएको अवस्थामा बाहेक निश्चित अवधि तोकी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विगत लामो समयदेखि यो व्यवस्थाको पालना हुन नसकेको पनि आयोगले औंल्याएको छ । यसले एकातिर सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनमा असर गरिरहेको र अर्कोतिर कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरू समेत तोकिएको अवधि पूरा नहुँदै सरुवा हुनुपर्ने अवस्था रहेको आयोगले बताएको छ ।